दुधारी कात्रीत सापडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर येईल ?

जागतिक पातळीवर महागाईची लाट आलेली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापोटी अनेक देशात अन्नधान्य, इंधनटंचाई बरोबर महागाईपोटी अर्थव्यवस्था कोलमडत आहेत. श्रीलंका किंवा पाकिस्तान या शेजाऱ्यांसारखे आपले आर्थिक दिवाळे वाजणार नसले तरी अर्थव्यवस्था प्रतिकूल, काहीशी अडचणीच्या स्थितीत आहे.

Story: विचारचक्र | प्रा. नंदकुमार काकिर्डे |
24th May 2022, 01:13 Hrs

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सुरु झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाला गेल्या काही महिन्यांत आर्थिक संकटांनी ग्रासलेले आहे. अनेक देशांना एकाच वेळी विचित्र प्रतिकूल आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांमध्ये मागणीचा अभाव किंवा  कमी मागणी रहात असल्याने मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होत असून जागतिक महागाईमध्ये अनेक देश होरपळून निघत आहेत, अमेरिका, युरोपमधील अनेक देश यात सापडलेले आहेत. भारताची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. श्रीलंकेचे आर्थिक दिवाळे निघाले आहे तर पाकिस्तान त्या मार्गावर आहे. भारताची स्थिती आर्थिक दिवाळे निघण्यासारखी नसली तरी आपण नक्कीच अडचणीमध्ये असून त्यातून मार्ग काढण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत.            

गेल्या काही महिन्यात आपण भाववाढीच्या उच्चांकी पातळीशी सामना करीत आहोत. एप्रिल महिन्यातील आपला घाऊक किंमत निर्देशांक हा १५.०५ टक्क्यांच्या उच्चांकावर जाऊन पोहोचलेला आहे. याच वेळी ग्राहक किंमत निर्देशांकही ७.८ टक्क्यांवर गेलेला आहे. एकंदरीत सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या मोठ्या प्रमाणावर झळा पोहोचत आहेत. जगातील बहुतेक सर्व प्रगत तसेच विकसनशील देशांना महागाईशी, अन्नधान्य टंचाईशी सामना करावा लागत आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहीली तर त्यांच्याकडेही महागाईने कहर केलेला आहे. त्यांच्याकडे वार्षिक महागाईचा दर केवळ २ टक्के अपेक्षित होता. या वर्षी त्याने नवीन उच्चांकी पातळी नोंदवून तो ८.५ टक्के इतका झाला आहे.चालू वर्षात त्यात किंचित घट होऊन तो सध्या ८.३० टक्के इतका झाला आहे.            

जगभर सर्वत्र विविध उत्पादने, सेवा व अन्नधान्य यांच्या किंमती वर्षभरात सातत्याने वाढत आहेत.  २०२१ या वर्षात म्हणजे करोना महामारीच्या अखेरच्या काही महिन्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, भाजीपाला व इंधनांचे दर वाढत आहेत. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध महागाईच्या लाटेत तेल ओतणारे ठरले असून महागाईच्या जाळ्यामध्येच संपूर्ण जग सापडलेले आहे. अनेक देशांमध्ये वस्तुंचा तुटवडा जाणवत असतानाच रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांमधून  होणारी निर्यात पूर्णपणे थांबलेली आहे. हे दोन्ही देश जगाला अनेक प्रकारच्या वस्तु, शेतीमाल, उत्पादनांचा मोठ्याा प्रमाणावर पुरवठा करतात. रशियावर अमेरिकेने तसेच युरोपियन देशांनी आर्थिक निर्बंध घातल्याने ही परिस्थिती आणखी बिकट झालेली आहे. भौगोलिक स्थिती लक्षात घेतली तर काळ्या समुद्रातून जगातील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणावर मालांची  वाहतूक करुन पुरवठा केला जातो. युद्धामुळे या समुद्रातील संपूर्ण वहातूकच ठप्प झालेली आहे.यात भर म्हणून की काय अमेरिकेच्या पाठोपाठ आर्थिक महासत्ता असलेल्या चीनला पुन्हा एकदा करोनाच्या महामारीने ग्रासलेले आहे. त्यातून ते बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. उलटपक्षी त्यांनी अलीकङेच लॉकडाऊनची उपाय योजना जाहीर करुन महागाईच्या आगीत भर घातली आहे. चीनमध्ये सध्या उत्पादन प्रक्रिया ठप्प झालेली आहे. त्यांच्याकडून अनेक देशांना होणारा पुरवठा बंद झालेला आहे. त्यामुळे पुरवठ्याच्या आघाडीवरही अनेक देशांना त्याचा फटका बसत  आहे.            

आपल्या आर्थिक स्थितीकडे नजर टाकली असता फार वेगळ्या परिस्थितीमधून आपण  जात नाही. करोनाच्या महामारीतून बाहेर पडत असताना आपल्याकडे एकूण मागणीमध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे. त्यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहेे. त्याच वेळी  आपल्याकडे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमतींमध्ये भरमसाठ वाढ सातत्याने होताना दिसत आहे. सध्या आर्थिक विकासाचा दर चांगल्या प्रकारे गाठत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा  जागतिक बँकेनेही जगामध्ये भारत हा एकमेव देश चांगला आर्थिक विकास दर गाठत असल्याबद्दल मतप्रदर्शन व्यक्त केले जात होते. त्यांच्या मते आपण २०२२-२३ या वर्षामध्ये ९ टक्के विकास दर गाठण्याची शक्यता होती. मात्र त्यात या दोन्ही संघटनांनी कपात करुन हा दर प्रथम ८ टक्के; नंतर ७ टक्के व आता जवळजवळ ६ टक्के विकास दर भारत गाठेल असा दुरुस्त अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थात भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली स्थिती ही काही जगात एकमेव नाही. अनेक देशांना अशाच परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे. एका बाजूला काही क्षेत्रांमध्ये मंदीसदृश स्थिती तर दुसरीकडे महागाईशी सर्वसामान्य जनता होरपळत आहे. भारत इंधनाच्या बाबतीत अजिबात स्वयंपूर्ण नाही. जगभरातून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरच आपली सर्व मदार आहे. त्यामुळे कच्चे तेल आयातीला आपल्याला काही पर्याय नाही. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम मात्र या कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर झाला असून प्रति पिंप कच्च्या तेलाचे दर गेल्या चार महिन्यात भरमसाठ वाढलेले आहेत. आपण हा दर ८० ते १०० डॉलरच्या खाली राहून आपली गणिते मांडलेली होती. प्रत्यक्षात हा दर १२० डॉलरच्या वर जाऊन काही काळ १४० डॉलरच्या घरात गेेलेला आहे. साहजिकच भारताने महागाई आयात केलेली आहे, खाद्यतेलाबाबत हीच स्थिती आहे. या महिन्याच्या प्रारंभी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्याज दरात ०.४० टक्के वाढ केली. काही प्रमाणात मागणीला आळा घालण्यासाठी अशा उपाय योजना केल्या जातात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत असलेला पैसा महाग करण्याचा प्रयत्न असतो. तसेच बँकांचा कॅश रिझर्व्ह रेशो वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैसा कमी करण्याची उपाय योेजना केली. मात्र यात पुरवठ्याच्या बाजूवर फारसे  प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. देशातील वाहन उद्योग मंदीसदृश स्थितीतून जात आहे. वाहनांना मागणी कमी आहे. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियांवरही प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसत आहे. बेरोजगारी कमी होताना दिसत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण चिंताजनक आहे, गेल्या सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारताकडे ६४२.४ बिलीयन डॉलर इतका परकीय चलन साठा होता. रुपयाची निचांकी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने महिन्याभरापूर्वी २०.१ बिलीयन डॉलरची विक्री करुन रुपया स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.   धातू उद्योग क्षेत्रातील  अनेक धातूंच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाल्या आहेत. साहजिकच भारतातही किंमती खाली आल्या. मात्र तरीही त्याचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे केवळ व्याजदरात वाढ करुन आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अडचणी दूर होण्याची शक्यता कमी दिसते. अन्नधान्यांच्या बाबतीत गव्हाच्या निर्यातीवर आपण बंदी घातली. आज जागतिक पातळीवर एक किलो गव्हाचा सरासरी दर ४० रुपयांच्या घरात आहे. आपण मुक्तपणे त्याची निर्यात करीत बसलो तर आपल्याकडील गव्हाचा साठा संपून जाईल व भारतातही ४० रुपये दराने गहू आयात करावा लागेल. अशी स्थिती येऊ नये म्हणून पुरवठ्यावर नियंत्रण आणून आपण निर्यात बंदीचा योग्य निर्णय घेतला. त्याच वेळी देशातील शेतकर्यांनाही वाजवी किमान हमी किंमत देण्याची आवश्यकता आहे; सध्याच्या हमी किंमतीत वाजवी वाढ करण्याची केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र गव्हाचे उत्पादन, साठा लक्षात घेऊन  निर्यातीवर सरसकट बंदी न घालता मर्यादित प्रमाणात त्यास परवानगी देऊन आपण त्यातील मध्यम मार्ग नक्की साधू शकतो. त्यातून परकीय चलन मिळू शकते. आपल्या देशाला खाद्यतेल आयात करावे लागतेे. मात्र इंडोनेशियाने तेलाची निर्यात बंदी केली. त्याचा फटका आपल्याला बसला आहे. केंद्र सरकारने आयात कमी करणे शक्य असेल तर आयात कपात केली पाहिजे. आपल्याला आयातीला पर्याय नसेल तर आंतररष्ट्रीय महागाईपासून वाचण्यासाठी आयात शुल्क कमी केले आहे.यामुळे काही प्रमाणात महागाईला आळा घालण्यासाठी या उपाय योजना उपयुक्त ठरतील असे वाटते.            

रिझर्व्ह बँकेसह जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँकांनी गेल्या वर्षभरात महागाईकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना ही महागाई तात्पुरती राहील असा अंदाज केला होता. प्रत्यक्षात महागाई चांगलेच ठाण मांडून बसलेली आहे. केवळ व्याज दरात वाढ करुन महागाईवर मात करणे कठीण आहे. चांगला मोसमी पाऊस होऊन देशात अन्नधान्य उत्पादन चांगले झाले तर मागणी-पुरवठा स्थितीत सुधारणा होऊन  आगामी काळात महागाईला आळा बसेल अशी चिन्हे आहेत.  केंद्र सरकारने काही उत्पादनावरील निर्यात शुल्क वाढवले आहे. तसेच शनिवारी पेट्रोल, डिझेल या इंधनाच्या उत्पादन शुल्कात स्वागतार्ह कपात केली. गॅस सिलींडरमागे २०० रुपयांचे अंशत: अनुदान जाहीर केले. अर्थव्यवस्थेतील समतोल राखण्यासाठी अशाच संमिश्र उपाय योजनांची गरज आहे. महागाई कमी करणे ही जादुची कांडी नाही. आत्मनिर्भरतेची वाटचाल इतकी सहजसोपी नाही. त्यास यश मिळण्यासाठी काही कालावधी लागेल याची खूणगाठ प्रत्येकाने मनात ठेवली पाहिजे.