इंधनावरील मुलभूत अबकारी कराचा वाटा केंद्र व राज्यांना मिळतो. मात्र आता कमी करण्यात आलेली कपात ही रस्ता व पायाभूत सुविधा शुल्कात करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम राज्यांच्या उत्पन्नावर होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
केंद्र सरकारने शनिवारी घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयाने इंधनाचे दर खाली आले आहेत. पेट्रोलसारख्या अत्यावश्यक इंधनाने शंभरी ओलांडली होती. त्यामुळे सामान्य वाहनचालक त्रस्त तर झाला होताच, शिवाय इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाईतही भर पडली होती. महागाईने होरपळलेल्या या परिस्थितीत सामान्य माणसाचे, वारंवार स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरातील वाढीने कंबरडेच मोडले होते. जगावे कसे असा प्रश्न निर्माण होऊन देशातील सामान्य नागरिकांच्या अस्वस्थतेत भर पडत चालली होती. महागाई रोखता येत नसेल तर केंद्र सरकारने सत्ता सोडावी, अशी मागणी करीत विरोधी पक्षांनी आंदोलन सुरू केले होते. सध्या तुरूंगाची हवा खात असलेले काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी पंजाबमध्ये हत्तीवरून प्रवास करीत इंधन दरवाढीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा प्रकारे जनता त्रस्त असताना, केंद्र सरकार स्वस्थ बसणे शक्यच नव्हते. काही दिवसांपूर्वी महागाईवर ठोस उपाययोजना करू, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. मोदी सरकार नेमकी काय पावले उचलणार याकडे देशाची नजर लागली होती. अशा वेळी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने ७ ते ९.५० रुपये दर खाली आले आहेत. जनतेला मिळालेला हा दिलासा खरे तर स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. या निर्णयाने महागाई अचानक कमी होईल किंवा स्वस्त दरांत आता जीवनावश्यक वस्तू मिळतील अशी चुकीची अपेक्षा कोणी करणार नाही, पण काही प्रमाणात का होईना वाहतूक खर्च कमी होऊन काही दर घसरतील अशी माफक अपेक्षा करता येईल. जनता अशा झुळुकेचीच प्रतीक्षा करीत होती, याबद्दल शंका नाही.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पादन शुल्कातील कपातीबद्दल विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. जनताही अद्याप पूर्ण समाधानी नाही. गेल्या चार-सहा महिन्यांत झालेली वाढ सरकारने खाली आणली, त्यात विशेष काही केलेले नाही, असा टीकेचा सूर आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तर राज्य सरकारचा महसूल अधिक प्रमाणात कमी होईल, असे म्हटले आहे. इंधनाचे दर का वाढतात, त्यावर कशा प्रकारे शुल्क, कर लादला जातो याबद्दलची पार्श्वभूमी पाहाता, विकासात्मक कामांसाठी हा निधी जनतेकडून उभारला जात असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने कपात केलेल्या उत्पादन शुल्कामुळे केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे ५ रुपये प्रतिलीटर कपातीमुळे १,२०००० कोटींचा फटका सरकारला बसला होता, असे अधिकृत निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रविवारी केले आहे. इंधनावर विविध कर तथा शुल्क आकारले जातात. त्यामध्ये मुलभूत अबकारी कर घेतला जातो, तसेच खास अतिरिक्त कर, रस्ता व पायाभूत सुविधा शुल्क, कृषी व पायाभूत विकास शुल्क आकारले जातात. मुलभूत अबकारी कराचा वाटा केंद्र व राज्यांना मिळतो. मात्र आता कमी करण्यात आलेली कपात ही रस्ता व पायाभूत सुविधा शुल्कात करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम राज्यांच्या उत्पन्नावर होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. याचाच अर्थ महसुलातील नुकसान केंद्र सरकार सोसणार आहे. याच कारणामुळे विरोधकांनी राजकीय कारणांसाठी केलेली टीका व्यर्थ ठरते. पी. चिदंबरम किंवा राहुल गांधी एका बाजूला केंद्रावर अशा प्रकारची टीका करीत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र व केरळ सरकारने राज्याच्या व्हॅटमध्ये कपात करून जनतेच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
युक्रेनमधील युद्धस्थिती, रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा अमेरिकेचा अट्टाग्रह याला तोंड देणे अनेक देशांना शक्य झालेले नाही. तरीही उत्पादन शुल्कात कपात करून सामान्य जनतेला काही प्रमाणात संयम राखण्यास प्रवृत्त करणारी पावले मोदी सरकारने उचलली आहेत. याचीच पुढची पायरी म्हणून स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर दोनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. सिलिंडरची किंमत हजाराच्या वर गेल्यानंतर चिंतित झालेल्या ग्राहकांना मिळालेली ही भेट दिलासादायक मानावी लागेल. जगात चिंतेचे वातावरण असताना भारतही याला अपवाद असू शकत नाही. अशा कठीण प्रसंगी प्रत्येक बाबतीत राजकारण करणे योग्य नाही. जनतेला याची जाणीव आहे, मात्र राजकीय नेते याला अपवाद दिसतात. अर्थात जनता याचीही दखल घेत असतेच.
