ज्या राज्यात राहतो, त्या राज्याच्या अस्मितेचा सन्मान करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या राज्याची अस्मिता जपण्यासोबत पोटाची खळगी भरण्यासाठी जिथे जावे लागते, त्या ठिकाणाचाही मान जपायला हवा. मेटी यांना हीच गोष्ट पटवून देण्याची वेळ गोमंतकीयांवर आली. माणुसकी जपताना आत्मसन्मानही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. ज्यांनी कन्नडिगांची तळी उचलून धरली त्यांना कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षांचे म्हणणे चुकीचे होते हे आता लक्षात येईल. गोव्याच्या अस्मितेच्या निमित्ताने सोयिस्करपणे वेळोवेळी भूमिका बदलणाऱ्यांनी हा विषय ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाचा, असे म्हणून त्यावर बोलणे टाळले. पण, प्रत्यक्षात हा विषय गोव्याचा. गोव्याच्या अस्मितेचा. इथे अन्य कोणी सत्ता गाजवू पाहणे म्हणजे ते राज्यावरचे एकप्रकारचे आक्रमणच असेल, याचे भानही ठेवायला हवे.
एखाद्याला ‘घाटी’ म्हणणे हे अपमानजनक वाटू शकते. अर्थात ती शिवी वाटू शकते, असे मत २०१६ मध्ये एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. मुंबईतील एका विद्यार्थ्याचे पोलिसांसोबत झालेल्या भांडणानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला होता. त्या प्रकरणात न्यायालयाने ‘एखाद्याला ‘घाटी’ संबोधणे हे त्याला अपमानजनक वाटू शकते’, असे म्हटले होते. गोव्यात सध्या याच शब्दावरून वाद सुरू आहे. अखिल गोवा कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षाने गोव्यातील पंचायत निवडणुकीत कन्नडिगांचे पॅनेल उतरवण्याचे जाहीर केल्यानंतर स्वाभिमानी गोमंतकीयांनी गोव्यातील परप्रांतियांना शिंगावर घेतले. कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी यांनी केलेल्या विधानानंतर कन्नड महासंघाचे इतर पदाधिकारीही नाराज झाले. मेटी यांनी कोणालाच विश्वासात न घेता केलेले ते विधान होते, असे सगळे म्हणू लागले. त्यांच्या विधानावर गोव्यात प्रतिक्रिया उमटल्या. ज्या राजकीय नेत्यांनी परप्रांतियांची व्होटबँक तयार करून ठेवली आहे, त्यांनी मेटी यांच्या विधानावर आश्चर्य व्यक्त केले नाही. तिथे त्यांना देशात कोणीही निवडणूक लढवू शकतो, हे तत्व आठवले. कोणी निवडणूक लढण्याला मुळात विरोधच नाही. कारण गोव्यात कितीतरी परप्रांतियांनी निवडणूक लढवली आहे. विरोध आहे तो गोव्यात कन्नड भाषिकांचे स्वतंत्र पॅनेल उभे करण्यासाठी. कन्नड, हिंदी, बंगाली, तामिळ, मल्याळम अशा पॅनेल्सची गरजच नाही. गोव्यातील पंचायतींमध्ये पॅनेलही अगदीच कमी असतात. कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षांची घोषणा हा निव्वळ आणि निव्वळ गोव्यातील लोकांना कमी लेखण्याचा प्रकार होता. त्यामुळेच गोमंतकीयांच्या आक्रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ परप्रांतियांवर आली. फक्त कर्नाटकातीलच नव्हे तर सर्वच स्थलांतरितांना रोष पत्करावा लागला. हा वाद आता तात्पुरता शमला आहे. कारण सिद्धण्णा मेटी यांनी आपले विधान मागे घेतले आहे आणि गोमंतकीय म्हणूनच निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
मेटी यांच्या विधानानंतर राजकीय नेत्यांनी आपला फायदा बघून गप्प राहणे पसंत केले. काहींनी तर कन्नड भाषिकांना पॅनेल उभे करण्याचा अधिकार आहे म्हणत त्यांची तळी उचलून धरली. पण, पंचायत निवडणुकीत अशी पॅनेल वगैरे फार नसतात हे या राजकारण्यांच्या लक्षातही आले नाही. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाने त्याला विरोध केला. ‘आरजीपी’चे नेते मनोज परब यांनी परप्रांतियांवर थेट निशाणा साधला. टीव्हीवर चर्चा सुरू झाल्या. सोशल मीडियावर उघडपणे लोकं मते मांडू लागले. हा विषय ‘आरजीपी’ने एवढा लावून धरला की कन्नड संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर मेटी यांना जाब विचारण्याची वेळ आली. शेवटी गुरुवारी संध्याकाळी मेटी यांनी आपले विधान मागे घेत ‘पंचायत निवडणूक कुठल्या पॅनेलवर नव्हे तर गोमंतकीय म्हणूनच आम्ही लढू’, असे स्पष्ट केले.
ज्या राज्यात राहतो, त्या राज्याच्या अस्मितेचा सन्मान करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या राज्याची अस्मिता जपण्यासोबत पोटाची खळगी भरण्यासाठी जिथे जावे लागते, त्या ठिकाणाचाही मान जपायला हवा. मेटी यांना हीच गोष्ट पटवून देण्याची वेळ गोमंतकीयांवर आली. माणुसकी जपताना आत्मसन्मानही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. ज्यांनी कन्नडिगांची तळी उचलून धरली त्यांना कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षांचे म्हणणे चुकीचे होते हे आता लक्षात येईल. गोव्याच्या अस्मितेच्या निमित्ताने सोयिस्करपणे वेळोवेळी भूमिका बदलणाऱ्यांनी हा विषय ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाचा, असे म्हणून त्यावर बोलणे टाळले. अशा वेळी काहींची विनाकारण माणुसकी उफाळून येते. पण, प्रत्यक्षात हा विषय गोव्याचा. गोव्याच्या अस्मितेचा. इथे अन्य कोणी सत्ता गाजवू पाहणे म्हणजे ते राज्यावरचे एकप्रकारचे आक्रमणच असेल, याचे भानही ठेवायला हवे. सर्वांना समान न्याय, समान वागणूक आहे; पण त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, यासाठी कोणीतरी पुन्हा पुन्हा आमचा अंतरिचा स्वर जागवणे गरजेचे आहे. यावेळी ते काम सिद्धण्णा मेटी यांनी केले आहे. गोव्याची अस्मिता हा विषय कुणा एका पक्षाचा नाही. तो सर्व गोमंतकीयांचा आहे. गोव्याने सर्वांना स्वीकारले आहे. त्यामुळे सर्वांनी गोव्याला स्वीकारणेही गरजेचे आहे. सगळ्याच गोष्टींसाठी गोव्याने आणि गोमंतकीयांनी त्याग करावा, असे मुळीच नाही. तशी अपेक्षाही कोणी ठेवू नये.
‘घाटी’ संबोधणे अयोग्यच; पण...
कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष मेटी यांनी खुलासा करताना एक मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सोशल मीडियावर आपल्या समुदायाला आणि विद्यार्थ्यांना ‘घाटी’ असे संबोधून अपमानित केले जात आहे. काही ठराविक वर्ग आम्हाला लक्ष्य करत असल्याचे म्हटले आहे. मुळात कोणाला ‘घाटी’ वगैरे म्हणणे हे अशोभनीयच आहे. माणूस म्हणूनच सर्वांकडे पाहणे हे अपेक्षित आहे. हा भेदभाव करणेही आता कमी होत आहे. गोव्यात जन्माला आलेल्या किंवा गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्यांना तसे जाणून बुजून संबोधणे हे क्वचितच दिसते. मुद्दामहून तसे कोणी कोणाला संबोधत नाही. ही दरी मिटणे गरजेचे आहे. ‘घाटी’ म्हणून एखाद्याला अपमानित करणेही थांबायलाच हवे. त्यासाठी आपल्याकडूनही गोमंतकीयांना डिवचण्याचा, त्यांच्या वर्मावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न होणार नाही, याची काळजी कन्नड व इतर भाषिकांनी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. पंचायत निवडणुकीत पॅनेल उतरवण्याचा निर्णय बदलून आपण गोमंतकीय म्हणूनच निवडणूक लढवू, असा कन्नड महासंघाने केलेला निर्धार हाच नवा बदल आहे. जो सर्वांसाठीच चांगला आहे.
