पणजी : इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण निश्चित करताना मागासवर्गीय आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक पंचायतीतील ओबीसी मतदारांच्या संख्येनुसार राखीव प्रभाग करावे लागतील. यास विलंब लागेल. त्यामुळे पंचायत निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे. १५ जूनपूर्वी पंचायत निवडणुका होणे अशक्य आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाचा निर्णय घेताना आयोगाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे आरक्षण निश्चित करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागेल. मागासवर्गीय राखीव प्रभाग आयोगाला विश्वासात घेऊनच निश्चित करावे लागतील. याबाबत सरकार आपली भूमिका सोमवारी स्पष्ट केली जाणार आहे. यामुळे आरक्षण निश्चित होण्यास आणखी विलंब होईल.
प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राखीवतेची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर निवडणुकीची तारीख निश्चित केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून राखीवतेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या प्रक्रियेला उशीर होईल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त रमणमूर्ती यांनी सांगितले. मात्र, निवडणुकीच्या तारखेबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही. पंचायतींची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राखीवतेमुळे न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे राखीवता देताना आयोग सर्व घटकांचा विचार करतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पंचायत निवडणुकीची तारीख आधी ४ जून रोजी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर ११ जूनचा प्रस्ताव होता. पण आता ११ जूननंतरच ती होण्याची शक्यता आहे.
