गोवा : बर्च दुर्घटना अहवालावर मुख्यमंत्री आज घेणार उच्चस्तरीय बैठक

अहवालातील निष्कर्ष, शिफारशींबाबत निर्णय होण्याची शक्यता

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
29th December, 11:58 pm
गोवा : बर्च दुर्घटना अहवालावर मुख्यमंत्री आज घेणार उच्चस्तरीय बैठक

पणजी : ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ (Birch by Romio Lane) क्लब दुर्घटनाप्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालावर मुख्यमंत्री मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींबाबत अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Goa CM Dr. Pramod Sawant) यांनी दिली.

‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबला ६ डिसेंबरच्या रात्री आग लागली होती. या आगीत कर्मचारी आणि पर्यटकांसह २५ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ८ डिसेंबर रोजी सरकारने दंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव या चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा, फॉरेन्सिक सायन्स खात्याचे संचालक आशुतोष आपटे आणि अग्निशमन दलाचे उपसंचालक राजेंद्र हळदणकर हे या समितीचे अन्य सदस्य होते.
समितीने मंगळवार २३ डिसेंबर रोजी सरकारला अहवाल सादर केला. या अहवालात पंचायत संचालनालयासह इतर खाती तसेच अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अहवालावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अद्याप भाष्य केलेले नाही.

चौकशी समितीच्या अहवालात प्रत्येक खात्यांसाठी वेगवेगळ्या शिफारशी आहेत. त्यामुळे प्रथम मी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन चर्चा करणार असून अहवाल पूर्णपणे समजून घेतल्यावरच त्यावर भाष्य करणार आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

कागदपत्रांच्या तपासणीशिवाय दिले परवाने
कागदपत्रांची तपासणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी न करताच विविध खात्यांनी परवाने दिले आहेत. पंचायत संचालनालयासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर संबंधित खात्यांवर अहवालात कडक ताशेरे ओढले गेले आहेत. पंचायतीने दिलेल्या व्यावसायिक परवान्याच्या आधारावरच इतर सर्व खात्यांनी विविध परवाने दिले. जर हे परवाने दिले नसते, तर क्लबमधील उपक्रम आधीच बंद झाले असते. पंचायत खात्यासह इतर खात्यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली नाही आणि परवाने रद्द करण्याची कारवाईही केली नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

अधिकारीही सरकारच्या रडारवर
या दुर्घटनेनंतर सरकारने तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो आणि हडफडे पंचायतीचे तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित केले होते. आता अहवाल सादर झाल्यामुळे इतर संबंधित अधिकारी देखील सरकारच्या रडारवर आहेत.

सेल डीडचीही नीट पडताळणी नाही
चौकशी समितीने ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबची पाहणी करून सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले होते. सिद्धी हळर्णकर, शमिला मोंतेरो, रघुवीर बागकर यांच्यासह जमिनीचे मालक प्रदीप घाडी आमोणकर यांचे जबाबही नोंदवण्यात आले. बनावट ‘सेल डीड’च्या आधारे लुथरा बंधूंनी काही परवाने मिळवले होते. या सेल डीडचीही अधिकाऱ्यांनी नीट पडताळणी केली नाही. या अहवालामुळे तत्कालीन पंचायत संचालकांसह परवाने देणारे इतर अधिकारी संकटात सापडले आहेत.

हेही वाचा