महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळेच सरकार कठोर पावले उचलत असून, शक्ती विधेयकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. शक्ती विधेयकात विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीने सुचवलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत.
दिल्लीतील निर्भया केस आजही अनेकांच्या स्मरणात असेल. तसेच मुंबईतील साकीनाका येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आजही कमी झालेल्या नाहीत. लॉकडाऊन काळात घडलेल्या कौटुंबिक अत्याचाराच्या घटना महिलांच्या मानवी अधिकाराबद्दल आणि सुरक्षेबद्दलही प्रश्नचिन्ह उभे करतात. तसेच बाल लैंगिक शोषणाचे प्रमाणही मोठे आहे. या प्रकारांना आळा बसावा, महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र राज्याने आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ कायदे मांडले आहेत. आता शक्ती विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे.
सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात देखील या विषयी चर्चा असून, विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने अनेक शिफारसी याबाबत सुचविल्या आहेत. ॲसिड हल्ला करणाऱ्यास १५ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असावी, त्याच्या जीवनाच्या काळापर्यंत त्यास कारावास आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा व्हावी, बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करून दोषी व्यक्तीला मृत्यूदंडाची शिक्षा करावी, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितास लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च हा आर्थिक दंडातून भागविण्याची तरतूद असावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमातून विनयभंग होईल, अशी भाषा वापरली किंवा धमकी दिली तर त्या संदर्भात कलम ३५४ ड प्रस्तावित केले आहे. त्याअंतर्गत गुन्हेगार पुरुष, महिला किंवा तृतीयपंथीय असला तरी त्यांना शिक्षा करण्याची तरतुद असेल. अत्याचाराची तक्रार नोंदविल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पोलीस चौकशी पूर्ण करावी, लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्यास जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबत अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही, असे मूळ विधेयकात म्हटले होते. ही तरतूद वगळण्याची शिफारस समितीने सुचवली आहे. शक्ती कायद्यात सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यात महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.आता त्यात शिफारशीद्वारे सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.
'दिशा' कायद्याचा प्रभाव
आंध्र प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या दिशा कायद्यात महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. 'दिशा' कायदा लागू केल्यापासून ३९० केसेस नोंद झाल्या आहेत. या केसेसमध्ये सात दिवसातच चार्जशीट फाईल करण्यात आले. त्या पैकी ७४ केसेसमध्ये अंतिम तपास होऊन न्याय देण्यात आला आहे. तीन प्रकरणांमध्ये मृत्युदंड तर ५ प्रकरणात जन्मठेप आणि २ प्रकरणांमध्ये दोषींना २० वर्षांची शिक्षा झाली आहे. ५ प्रकरणांमध्ये दोषींना १० वर्षांची तर १० केसेसमध्ये सात वर्षांहून अधिक कैदेची शिक्षा झाली आहे. उर्वरित केसेसमध्ये ५ वर्षांहून कमी शिक्षा दिली गेली आहे. म्हणजेच दिशा कायद्यामुळे या राज्यात दाखल झालेल्या केसचा तपास आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तातडीने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊन अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याचे पुन्हा कुणाचे धाडस होऊ नये, इतक्या अतिजलद पद्धतीने पीडितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
खोटी तक्रार करणे पडेल महागात
काही वेळा जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने खोट्या तक्रारी केल्या जातात. मात्र, आता असे करणे महागात पडण्याची शक्यता आहे. शक्ती कायद्यात सुचविण्यात आलेल्या शिफारसीनुसार महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांसंदर्भात खोटी तक्रार केल्यास किमान एक वर्ष ते तीन वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा होणार आहे. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
