आपली लोकशाही टिकवायचीय - कालची की आजची?

विरोध चालत नाही, निषेध मानत नाही. तरी तिला लोकशाही म्हणायचे का? कसे? आणि ही केवळ दहा वर्षात केलेली प्रगती आहे. साठ वर्षांतले होत्याचे नव्हते करायला मागितली होती पाच, दिली दहा.

Story: विचारचक्र | डॉ. नारायण देसाई |
20th January 2022, 12:33 Hrs
आपली लोकशाही टिकवायचीय - कालची की आजची?

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत जगणारे आपण भारतीय आपल्या सर्वोत्तम संविधानाच्या आधारे राष्ट्र निर्मितीच्या प्रयत्नांत आजवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीत्या सहभागी होत आलो आहोत. बहुधर्मीय, बहुभाषिक भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक वैविध्य स्वीकारत, सांभाळत आणि जगत आपण घडलो. जातिभेद, निरक्षरता, रूढी-परंपरांचा पगडा असूनही एका सशक्त, समृद्ध देशाच्या जडणघडणीत सामान्य नागरिक म्हणून आपली भूमिका शिकत, समजून घेत, ती निभावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत राहिलो. याच विचाराने प्रातिनिधिक लोकशाही सुदृढ ठेवण्याची जबाबदारी आपलीच हे मान्य करून छोट्या-मोठ्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करत गेलो, समोर असलेल्या पर्यायातून योग्य प्रतिनिधी निवडून आपल्या वतीने त्यांना अधिकार आणि सत्ता बहाल केली. मात्र आरंभीचा खूप मोठा काळ किमान साठ टक्के मतदारांना शिक्षणा अभावी लोकशाही ची बौद्धिक, वैचारिक, तात्त्विक बाजू स्पष्ट नव्हती, तरी स्वातंत्र्यासाठीच्या प्रदीर्घ संघर्षातून झालेली जागृती आणि सामुहिक कृतीतून लाभलेली शक्ती, जीवनमूल्यांवरील श्रद्धा, मातृभूवरील प्रेम या बाबी लोकशाहीतील निर्णयप्रक्रियेत वेळोवेळी सहाय्यभूत ठरल्या.

 त्यातूनच संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेल्या हक्कांसाठी, स्वीकारलेल्या मूल्यांसाठी शासन-प्रशासनाला कृतिशील व उत्तरदायी ठरवून स्वातंत्र्याचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला देण्याचा प्रयत्न सतत चालला. आपल्या खंडप्राय देशातील विविधतेमुळे प्रत्येक समाजघटकाच्या अपेक्षा या लोकशाही राज्यरचनेत घडत-वाढत जाणे साहजिकच. त्यातही संविधानाने इतिहासात दीर्घ काळ झालेल्या दुर्लक्षाची, शोषणाची, अन्यायाची दखल घेत, या सा-यांचे बळी ठरलेल्यांसाठी प्राधान्यक्रमाने समानतेकडील प्रवासासाठी तरतुदी केल्या, त्यांची कार्यवाही विलंबाने, विरोध सहन करीत, रडतखडत, प्रादेशिक असंतुलनासह होताना सामाजिक घुसळण होणे अपेक्षितच होते. या घुसळणीने पुढे आणलेल्या नेतृत्वाची  एकूणच जातकुळीही थोड्याफार प्रमाणात तरी वेगळी असणे हे ओघाने आलेच. यातूनच मागास समाज, मागास वर्ग, मागास प्रदेश यांच्या न्यायपूर्ण आर्थिक नियोजनासाठीच्या लढ्यांना बळ मिळाले. समतेच्या हक्काची लढाई जास्त जोमाने लढण्याची गरज शिक्षणप्रसारातून प्रखर झाली. यातूनच विविध दुर्बल, दुर्लक्षित, वंचित, शोषित, दलित-पीडित घटकांनी संघटित होऊन लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या रेटल्या. शासनसत्तेच्या विकेंद्रीकरणापासून, दलित-मागासांसह महिलांसाठीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून आरक्षणापर्यंत आणि प्रशासकीय निर्णय व कृती यांची पारदर्शिता सुनिश्चित करणा-या माहिती हक्काच्या कायद्यापासून आधुनिक जगात जगण्याची क्षमता स्थापित करणाऱ्या सक्तीच्या शिक्षण हक्काच्या कायद्यापर्यंतचा प्रवास हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राचा साठ वर्षांचा प्रवास निश्चितच लोकशाहीला अर्थ देणारा.  अर्थात  या प्रवासात साठ वर्षात अनेक बाबी सुधारणांची वाट बघत अडून राहिल्या, अनेक बाजूला पडल्या. तरीही ज्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याच्या मार्गाने लोकशाही आणि प्रातिनिधिक शासनपद्धतीद्वारे सत्ता आणायची होती, त्यांच्यासाठी संधी आणि स्थान दोन्ही निर्माण झाली हे मान्य करावेच लागेल. त्या आधारे विविध गट, जनसमूह, जाती-वर्ग  सतत संघटितपणे, न्यायसंगत रीतीने आपल्या मागण्या रेटत राहिले, सरकारला जाब विचारत राहिले, यातच लोकशाहीचे सामर्थ्य दिसले. आजपासून दहा वर्षांमागे हे चित्र होते. त्या वेळची व्यवस्था आदर्श नसेलही, यंत्रणा कार्यक्षम नसेलही, राज्यकर्ते आदर्श नसतीलही. पण नागरिक म्हणून लोकांच्या सुरक्षेची, प्रतिष्ठेची, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याची हमी, संघटित निषेध-विरोध-मतभेदाची संधी कुणाला नाकारली जात नव्हती.

भारतीय लोकशाहीच्या पंचाहत्तरीत लोकशाही व्यवस्था, संघराज्याच्या चौकटीतील राष्ट्रीय व प्रादेशिक अस्मिता, अपेक्षा, आकांक्षा यांचा ताळमेळ,  संसदेसारख्या प्रातिनिधिक संस्थांचे संचालन, धर्मनिरपेक्षतेसारखा पायाभूत विचार, समतेची ग्वाही या सर्व निकषांवर आजचे चित्र काय आहे, याचा विचार  एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणातआज साठ-सत्तर टक्के तरी साक्षर असलेल्या नागरिकांनी आज जास्त गांभिर्याने करायचा आहे. जगातल्या जवळजवळ सर्वच प्रमुख धर्मांचे लोक भारतात राहातात. आपले संविधान समता आणि ऐक्यावर जोर देत अल्पसंख्य समुदायांच्या रक्षणाची हमी घेणे शासनाला, शासनकर्त्यांना बंधनकारक आहे हे  स्पष्ट सांगते. पण प्रत्यक्षात राज्यकर्ते, सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, त्यांच्या पाठिराख्या संघटनांचे नेते-कार्यकर्ते केवळ अल्पसंख्यांना शिवीगाळ करून थांबत नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध लोकांना भडकावून समाधानी होत नाहीत, उघड भर रस्त्यात पाशवी म्हणता येतील अशा पद्धती वापरून अल्पसंख्य, दलित, वंचित यांना मारहाण आणि खून, दंगे, नासधूस  करूनही कायदेशीर कारवाई होत नाही याची शेखी प्रसारमाध्यमांतून जाहीरपणे मिरवून थकत नाहीत. 

एकीकडे आम्ही भारतीय हे जगातील सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम ज्ञानाचे धनी  अशी फुशारकी मारतानाच आपल्या देशाच्या  जगड्व्याळ व्यवस्थेचे सुकाणू मात्र  ज्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे, ज्यांच्या संविधानविरोधी, मानवताविरोधी कृत्यांचे दाखले न्यायव्यवस्थेत नमूद आहेत, असे लोक शोधून, निवडून त्यांना सोपवले जाते. यालाच चाणक्य नीती म्हणायचे का? धर्मकार्यात गुंतलेल्या सर्वसंगपरित्यागी साधुसंतांना सनातन धर्माच्या नांवाखाली अद्वातद्वा विधाने, आवाहने आणि आव्हाने करायला मुक्तद्वार उपलब्ध करून,  काही जगन्मान्य मानवी मूल्यां-निष्ठां-श्रद्धांवर जगणा-या जनसमूहांना द्वेषा-त्वेषाची संस्कृती ( की विकृती?) शिकवून तिचे प्रात्यक्षिक करायला सत्ताधारीच शिकवतात, आणि हे सारे आपल्या भारतीय संविधानाच्या शपथेवर सत्तेत येऊन करतात.  सत्तेत आल्या-आल्या स्वतःवरील फौजदारी खटलेच मागे घेऊन आपल्या गुन्हयांचे पुरावे मुख्यमंत्रीच पुसून टाकतात, आणि कायदा हाती आल्यावर  शासकीय यंत्रणा वापरून दिवसाढवळ्या  निरपराध माणसे देखील उंदरां-कुत्र्यांगत मारत सुटतात. हे सारे न्यायाच्या नांवाने, कायद्याच्या (?) राज्यात चालते.  ज्यांच्या नांवे भारताची ओळख जगाला आहे त्या गांधींना अर्वाच्य शब्दात शिवीगाळ करायचे प्रशिक्षणवर्ग चालवायचे, नेहरुंची नाचक्की करत आपली पाठ थोपटून घ्यायची, हेच आजचे सत्ताधिकृत शासनमान्य राष्ट्रकार्य. पंचाहत्तरी नक्की कशाची साजरी करायची? 

आणि अशा स्थितीत आपल्याला संसदीय लोकशाहीच्या भावी वाटचालीची  निर्णायक फेरी  लवकरचआपल्या बहुमोल मताधिकाराने खेळायची आहे. वर्षभरात संसदेचे कामकाज किती दिवस चालावे, सत्ताधा-यांनी काय बोलावे, कायद्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया कशी, लोकप्रतिनिधींच्या संसदीय हक्कांचे काय, संसदेत दिलेल्या माहितीची विश्वासार्हता किती.आणि सत्तेत बसून घेतलेल्या निर्णयाबाबत जाब विचारला तर बोट विरोधी पक्षांकडे... विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी, साहित्यिक, शिक्षक, विचारवंत सगळेच शत्रू, देशद्रोही, गुन्हेगार.  विरोध चालत नाही, निषेध मानत नाही. तरी तिला लोकशाही म्हणायचे. का? कसे?  आणि ही केवळ दहा वर्षात केलेली प्रगती आहे. साठ वर्षांतले होत्याचे नव्हते करायला मागितली होती पाच, दिली दहा. लोकशाहीच्या नांवाने चांगभलं.काय टाळायचे, काय टिकवायचे ते ठरवायचा हा क्षण आहे.