सलग ५० वर्षे विधानसभेचा सदस्य राहण्याचा विक्रम गोव्यात कधी झाला नाही. यापुढे झाला तर ही आजीवन कॅबिनेट दर्जाची परंपरा कायम राहील. पण तूर्तास तरी राणे यांच्यासाठी हा निर्णय लागू होतो.
गोवा मुक्तीनंतर सुमारे दहा वर्षांनी गोवा विधानसभेवर निवडून आलेले प्रतापसिंग राणे हे तेव्हापासून सलगपणे जिंकून येणारे गोव्यातील एकमेव आमदार आहेत. १९७२ मध्ये भाऊसाहेब बांदोडकरांनी राणे यांना राजकारणात येण्यासाठी गळ घातली. त्यापूर्वी ते शेतीकडे वळलेले. स्वतःला शेतकरीच म्हणवून घ्यायलाच त्यांना आवडते. आजही वयाच्या ८३ व्या वर्षी ते उत्साहाने आपल्या मतदारसंघातील लोकांशी नाते टिकवून आहेत. सरकारी नोकरी मागणाऱ्या कितीतरी जणांना त्यांनी पशुसंवर्धन, कृषी, बागायतीकडे वळण्यासाठी विचारणा केली. पण सरकारी नोकरीचाच हट्ट धरून बसणाऱ्यांना अनेकदा राणे यांनी असा सल्ला दिला की वाईट वाटायचे हे दुर्दैव. त्यांची शिस्त पाहिल्यानंतर त्यांच्या स्वभावाची कल्पना येते. मोजून आणि विचार करून बोलणारे प्रतापसिंग राणे जेव्हा बोलण्यासाठी उभे राहतात तेव्हा विधानसभेतही शांतता परसते. ते काय बोलतात त्याकडे सर्वांचे लक्ष जाते. अनेकदा त्यांच्या बोलण्यातून मिश्किल, विनोदी स्वभाव डोकावतो. शांतपणे बसून राहणारे राणे बोलतात तेव्हा अनेकदा सभागृहात कोटी करून इतरांना खळखळून हसवतात. त्यांनी विधानसभेचे सदस्य म्हणुन अर्धशतक पूर्ण केले. कायदा मंत्री ते मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, सभापती अशी विधानसभेत वेगवेगळी पदे भूषवली. त्यांच्या या योगदानामुळे त्यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. गोव्यातील हा पहिलाच निर्णय. यापूर्वी आजीवन कॅबिनेट दर्जा कोणाला दिला नव्हता. हा निर्णयही ऐतिहासिक आहे आणि राणे यांची कारकिर्दही.
शेतीकडे वळा म्हणून सांगणारे राणे हे फक्त बोलून थांबत नाहीत तर त्यांनी आजही शेती, पशुसंवर्धन, बागायत हे व्यवसाय जोपासले आहेत. त्यांच्या इतक्या वर्षातील कारकिर्दीवर कधी कुठला डाग नाही किंवा वाद नाही. उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून स्वतःला सिद्ध करणारे राणे यांच्याकडे अनेकदा मुख्यमंत्रिपदे चालून आली. मगोनंतर १९७७ च्या दरम्यान काँग्रेसमध्ये आलेले राणे आजपर्यंत तिथेच आहेत. इतर पक्षांच्या सरकाराच्यावेळीही ते समतोल साधू शकतात हेही त्यांनी सभापती म्हणून सिद्ध केले. सहावेळा मुख्यमंत्री, सभापती, विरोधी पक्षनेता, मंत्री अशा वेगवेगळ्या पदांवर राणे यांनी काम करताना गोव्यात शेती, उद्योग, शिक्षण, कला क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. कदंबा महामंडळ, औद्योगिक वसाहती, आयआयटी सारख्या संस्था सुरू करून गोव्याला नवी दिशा देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आज कदंब सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गोव्यातील प्रत्येक गावाला जोडली आहे ती राणे यांच्यामुळेच. त्यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देणे हे स्वागतार्ह आहे. कारण असा सलग ५० वर्षे विधानसभेचा सदस्य राहण्याचा विक्रम गोव्यात कधी झाला नाही. यापुढे झाला तर ही आजीवन कॅबिनेट दर्जाची परंपरा कायम राहील. पण तूर्तास तरी राणे यांच्यासाठी हा निर्णय लागू होतो. या निर्णयामागे जरी राणे यांना निवृत्त करण्यासाठीची राजकीय खेळी असल्याचा संशय व्यक्त होत असला तरीही असा निर्णय घेण्याची कल्पकता सरकारच्या ध्यानी येते हेही नसे थोडके.
राणे यांनी पंधरा वर्षांपूर्वीही आपण शेवटची निवडणूक आहे असे म्हटले पण त्यांची प्रकृती ठीक असल्यामुळे २०१२ मध्ये त्यांनी निवडणूक लढवली. त्यावेळीही ते निवृत्त होण्यासाठी संधी शोधत होते. पण लोकांनी त्यांना निवृत्त होऊ दिले नाही. सध्या काँग्रेसने पर्ये मतदारसंघावर डोळा ठेवून राणे यांना वयाच्या ८३ वर्षीही निवडणूक लढवावी यासाठी हट्ट धरला होता. काँग्रेसने उमेदवारीही जाहीर केली होती. पण राणे आता निवृत्त होण्याच्या विचारात आहेत. त्यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरीही ते निवडणूक लढण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपने त्यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देऊन एका अर्थाने कायमस्वरुपी व्हीआयपी राहण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा आदर करून राणे आता सक्रिय राजकारणातून निवृत्तही होऊ शकतात. तसे झाले तर भाजपला पर्ये मतदारसंघ ताब्यात घेता येईल; त्यासाठी राणे यांच्याच कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तिला भाजप उमेदवारी देऊ शकते. राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देणे हा त्यांचा गौरवच म्हणावा लागेल. त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.
