पणजी: गोवा सरकार आणि गोवा लोकसेवा आयोगाने (GPSC) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीत मुदतवाढ (Service Extensions) देण्याचे टाळावे आणि त्याऐवजी रिक्त पदांवर तरुण प्रतिभेला संधी देण्यासाठी एक ठोस यंत्रणा विकसित करावी, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना दिला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या न्यायपीठाने गोवा सरकारला भरती नियमांमध्ये बदल करून किंवा पात्रतेत योग्य ते फेरबदल करून ही उद्दिष्ट्ये साधण्याचाही सल्ला दिला आहे.
'वारंवार मुदतवाढ देणे खेदजनक'
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (PWD) पंकज नार्वेकर या सहायक अभियंत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. या अभियंत्याने, प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर, मुख्य अभियंता सुभाष बेळगावकर, देखरेख अधिकारी सोमा नाईक आणि सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाचे (SIDCGL) व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र कुमार खन्ना यांना सेवानिवृत्तीनंतरही वारंवार मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता.
न्यायपीठाने नमूद केले की, "खाते वारंवार मुदतवाढ देते, ज्यामुळे याचिकाकर्त्यासारख्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एक भावना वाढीस लागते की, खाते जाणूनबुजून त्या व्यक्तींना सेवेत कायम ठेवण्यासाठी असे करत आहे. ही खेदजनक स्थिती आहे.".
पदोन्नती प्रक्रिया थांबल्याचा आरोप
याचिकाकर्त्या अभियंत्याने वकील चैतन्य पाडगावकर आणि एस. काणेकर यांच्यामार्फत न्यायालयाला सांगितले की, उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांना सेवा मुदतवाढ मिळाल्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया पूर्णपणे खोळंबली आहे. तसेच, कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे नियम बाजूला सारून त्यांना कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता पदांवर केवळ 'ॲड हॉक' किंवा 'ऑफिशिएटिंग' पद्धतीने कायम ठेवले जात आहे. हा हेतुपुरस्सर (mala fide) केलेला प्रकार असून, यामुळे त्यांना पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली 'नियमित सेवा' पूर्ण करता येत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
यावर, अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी 'प्रशासकीय सोयीसाठी' मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याचे सांगत, ही पदे महत्त्वाची असल्याने त्यांची कार्यक्षमता कायम ठेवण्यासाठी मुदतवाढ दिली जात आहे, असे स्पष्टीकरण दिले.
दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली असली तरी, गोवा सरकार, राज्य कर्मचारी भरती आयोग तसेच संबंधित खात्यानेही भरती नियमांचे पुनरावलोकन करावे आणि आवश्यक असल्यास नियमांमध्ये बदल करून किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी शिथिलता देऊन रिक्त पदे भरण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करावी, असे म्हणले आहे.
