सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार अहवाल
पणजी: गोव्यातील प्रस्तावित म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्पाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा जोर धरू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय सक्षमीकरण समितीच्या (CEC) सदस्यांनी काले (Kalay) वनक्षेत्राचा दौरा केला. सीईसीचे सदस्य सुनील लिमये यांनी शुक्रवारी १७ ऑक्टोबर या वनक्षेत्राला भेट देऊन तेथील वनविभागाच्या शिकारविरोधी छावणीची (Anti-Poaching Camp) पाहणी केली, तसेच जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
चंद्र प्रकाश गोयल आणि सुनील लिमये यांचा समावेश असलेली ही दोन सदस्यीय सीईसी टीम या आठवड्यात गोव्यात दाखल झाली होती. त्यांनी वन विभागाचे अधिकारी, स्थानिक आमदार, महत्त्वाचे भागधारक आणि 'गोवा फाउंडेशन' (Goa Foundation) (ज्यांच्या याचिकेमुळे हा कायदेशीर वाद सुरू झाला) यांच्यासोबत दीर्घ चर्चा केली.
शिकारविरोधी पायाभूत सुविधांची तपासणी
उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत मोक्याच्या ठिकाणी शिकारविरोधी छावण्या उभारण्याचे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने, लिमये यांनी वनसंरक्षण वाढवण्यासाठी आणि शिकारीला आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेल्या पायाभूत सुविधांची तपासणी केली.
सुनावणी आणि स्टेटस-कोचे निर्देश
गोवा सरकारने म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि आसपासचा परिसर व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २४ जुलै २०२३ च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करून आव्हान दिले आहे. या एसएलपीवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी अधिसूचित क्षेत्रांममधील काम 'जैसे थे' (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सर्व बाजू ऐकून आपला अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याची जबाबदारी सीईसीवर सोपवली होती.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्पाचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम
या दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, सीईसीच्या शिष्टमंडळाने अभयारण्य क्षेत्राशी संबंधित मतदारसंघातील आमदार आणि स्थानिक प्रतिनिधींशी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. व्याघ्र राखीव क्षेत्र घोषित केल्यास होणारे प्रशासकीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम समजून घेणे, हा या बैठकांचा उद्देश होता. काले वनक्षेत्राची पाहणी पूर्ण झाल्यावर सीईसी टीम आपला अहवाल आणि शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी नवी दिल्लीकडे रवाना होईल. हा महत्त्वाचा अहवाल आणि त्यावर आधारित सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
दरम्यान गुरुवारी पार पडलेल्या सीईसी बैठकीत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात सखोल चर्चा झाली. गोव्यात प्रस्तावित व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाल्यास अनेक गावांमधील नागरिक विस्थापित होतील आणि लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त करत स्थानिकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला. राज्यात व्याघ्र क्षेत्राची गरजच नाही, अशी ठाम भूमिका घेत सरकारमधील मंत्री, आमदार आणि सामान्य नागरिक एकवटल्याचे पहायला मिळाले. दुसरीकडे, पर्यावरणवाद्यांनी मात्र वाघांच्या अस्तित्वासाठी हे क्षेत्र आवश्यक असल्याचा दावा केला.
* वाघांची मर्यादित संख्या
व्याघ्र क्षेत्रासाठी ८०-९० वाघ आवश्यक, पण गोव्यात वाघ दिसतच नाहीत. कधीतरी एखादा वाघ शेजारच्या राज्यातून येतो.
: देविया राणे, आमदार
* उपजीविकेवर संकट
पर्ये मतदारसंघातील लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. अभयारण्य झाल्यास त्यावर अनेक निर्बंध येतील :
: देविया राणे, आमदार
* विस्थापनाची भीती
एका वाघासाठी २० हजार लोकांना रस्त्यावर यावे लागेल का? या क्षेत्रात ६ हजार घरे येतात.
: सुभाष फळदेसाई, मंत्री
* पर्यावरणवाद्यांचा व्याघ्र क्षेत्राला पाठिंबा
सध्या गोव्यात फक्त पाच वाघ आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच संवर्धनासाठी व्याघ्र क्षेत्राची नितांत गरज आहे. वाघांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे क्षेत्र अत्यावश्यक आहे
: राजेंद्र केरकर, पर्यावरण कार्यकर्ते
