सरकारशी चर्चेसाठी समिती स्थापन

फोटो : पत्रकार परिषदेत बोलताना संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत.
नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाची शनिवारी सिंघू बॉर्डरवर महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ही माहिती दिली.
संयुक्त किसान मोर्चाने भारत सरकारशी बोलण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सरकारशी बोलण्यासाठी ही अधिकृत समिती असेल. या समितीत बलबीर सिंग राजेवाल, शिवकुमार कक्का, गुरनाम सिंग चारुणी, युधवीर सिंग आणि अशोक ढवळे असतील. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक ७ डिसेंबर रोजी होईल, अशी माहिती राकेश टिकैत यांनी माध्यमांना दिली.
बैठकीबाबत अशोक ढवळे यांनी सांगितले की, तीन कृषी कायदे जे शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी होते आणि कॉर्पोरेटच्या बाजूने होते, ते केंद्र सरकारला रद्द करावे लागले. हा देशभरातील शेतकऱ्यांचा विजय आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे शेतकरी ज्यांनी दिल्लीचे आंदोलन यशस्वी केले, त्यांचे अभिनंदन. या बैठकीत देशातील शेतकरी आणि मजुरांचे अभिनंदन करण्यात आले. एमएसपीला हमी देणारा कायदा हा तयार केला पाहिजे. वर्ष २०२० मधील वीज बील रद्द केले पाहिजे. तसेच आंदोलना दरम्यान समोर आलेल्या बाबींवर विस्ताराने चर्चा झाली.
आंदोलना दरम्यान संपूर्ण देशभरात हजारो शेतकरी बंधु-भगिनींवर खटले दाखल झाले आहेत. ते रद्द केले पाहिजेत. शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली पाहिजे. सिंघू बॉर्डरवर शहीदांचे स्मारक झाले पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. लखीमपूर खेरी प्रकरणातील अजय मिश्रा टेनी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले पाहिजे आणि हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना अटक केली पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. या बैठकीत काही गोष्टी पुढे गेल्या आहेत, असेही अशोक ढवळे यांनी सांगितले.