हवामान बदलाचा भारताला मोठा फटका

|
26th October 2021, 10:17 Hrs
हवामान बदलाचा भारताला मोठा फटका

हवामान बदलाचा भारताला मोठा फटका
नवी दिल्ली :
मागील वर्षी जगभरातील हवामानात झालेल्या बदलाचा सर्वांत मोठा फटका भारत आणि चीनला बसला आहे. विविध स्वरूपाची चक्रीवादळे, मुळे उद्भवलेली पूरस्थिती, दुष्काळ यामुळे जगात अनेकांचे बळी गेले. यात भारताला मोठा फटका बसला. जागतिक हवामान संस्थेच्या अहवालानुसार, भारताला २०२० मध्ये अंदाजे ६५,३५२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
जागतिक हवामान संस्थेने २०२० वर्षासाठीचा जागतिक हवामानातील बदलांचा आढावा घेणारा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. यात जागतिक पातळीवर तापमानात झालेली वाढ, हरितगृह वायूंचे वाढलेले प्रमाण आणि यामुळे जगावर झालेले परिणाम, याबाबत भाष्य केले आहे. यात आशियात झालेल्या घडामोडींचा विशेष उल्लेख केला आहे. जागतिक हवामानातील बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक फटका आशियातील देशांना बसल्याचे अहवालात नमूद आहे. जागतिक हवामान संस्थेच्या अहवालानुसार, सर्वांत मोठा फटका भारत आणि चीनला बसला आहे. विविध स्वरूपाची चक्रीवादळे, अतिवृष्टी यामुळे उद्भवलेली पूरस्थिती, दुष्काळ यामुळे जगात अनेकांचे बळी गेले.


भारताला २०२० मध्ये अंदाजे ८७ अब्ज डॉलर्सचा म्हणजे सुमारे ६५,३५२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. मात्र, सर्वाधिक फटका चीनला बसला आहे. या देशाचे सुमारे २३७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर जपानला ८३ अब्ज, दक्षिण कोरियाला २४ अब्ज, पाकिस्तानला १५ अब्ज, थायलंडला १२ अब्ज आणि बांगलादेशला ११ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जगात विशेषत: आशियात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीला, संकटांना जागतिक पातळीवर तापमान झालेली वाढ कारणीभूत असल्याचे जागतिक हवामान संस्थेने स्पष्ट केले आहे. हरितगृह वायूचे वाढलेले प्रमाण कारणीभूत ठरले आहे. २०२० मध्ये जगात करोनामुळे टाळेबंदी होती. असे असतानादेखील हरितगृह वायूचे प्रमाण वाढल्याचे अहवालात सांगितले आहे. यामुळे गेल्या ४० वर्षातील सर्वांत जास्त सरासरी तापमान राहिलेले वर्ष म्हणून २०२० या वर्षाची ओळख झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची जागतिक हवामान बदलावर महत्त्वाची परिषद स्कॉटलंड येथील ग्लासगो येथे पुढील आठवड्यात होत आहे. जागतिक पातळीवरील हवामान बदलाबाबत साधकबाधक चर्चा यात होणार आहे. यात हवामान बदलाबाबत नवीन लक्ष्य निर्धारित केले जाण्याची शक्यता आहे. या परिषदेला अवघा एक आठवडा उरला असताना हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने याचे महत्त्व वाढले आहे.