इंधन स्वस्त होण्याची आशा मावळली
लखनऊ : येथे आयोजित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ४५ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल जीसटीच्या कक्षेत घेतला जाणार असल्याची चर्चा वर्तवली जात होती. परंतु, या बैठकीत याबाबत कोणताही प्रस्ताव मांडला गेला नाही किंवा साधी चर्चादेखील झाली नाही. त्यामुळे या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. बायोडिझेलवरील जीएसटी ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. यासोबतच धातूवरील जीएसटी ५% वरून १८% करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत केंद्र सरकार आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीतही पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे, पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल ही सामान्य नागरिकांची आशा मावळली आहे. राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे मत अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी व्यक्त केले.
करोनावर लागू होणार्‍या इतर महागड्या जीवनरक्षक औषधांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल असे, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं आहे. करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दिव्यांग / काही प्रमाणात दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींद्वारे वापरल्या जाणार्‍या वाहनांच्या रेट्रो- फिटमेंट किटवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करून ५% करण्यात आला आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या पोषक तांदळावरील वस्तू आणि सेवा कर १८% वरून कमी करून ५% करण्यात आला आहे. अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परावर्ती कर रचनेची दुरुस्ती करण्याच्या समस्येची तपासणी करण्यासाठी मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्याचा निर्णयही मंडळाने घेण्यात आला आहे.
स्वीगीसारख्या कंपन्यांवर कोणताही नवा कर नाही. ज्या ठिकाणी अन्न वितरीत केले जाणार ते कर जमा करण्याचे स्थान आहे, म्हणून स्वीगीसारखे जे व्यावसायिक हा कर गोळा करतील तेच त्यावरचा वस्तू आणि सेवा कर भरतील.
