इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के
आता वैद्यकीय महाविद्यालयांतही आरक्षण
इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के
नवी दिल्ली :
देशातील सर्व वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यंदा प्रवेशास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यानुसार ‘अखिल भारतीय कोटा’ योजनेअंतर्गत एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पदविका, बीडीएस, एमडीएसमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. हा निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.
अखिल भारतीय कोटा योजनेनुसार, कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसर्‍या राज्यांतील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल.
कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी १५ टक्के पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी ५० टक्के पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो. २००७ पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते. २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५ टक्के आणि जमाती प्रवर्गासाठी ७.५ टक्के आरक्षण सुरू केले.
गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात, वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या. जेणेकरून अ-राखीव क्षेत्रांसाठी असलेल्या जागा कमी होणार नाहीत.
-------------
-------------
जवळपास ५,५५० विद्यार्थ्यांना लाभ
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे, यापुढे दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १ हजार ५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २ हजार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५० तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या १ हजार विद्यार्थ्यांना यांचा लाभ मिळेल.
----------------
-----------
महत्त्वाची घटनात्मक तरतूद
२००७साली सुरू झालेले आरक्षण, राज्यातील कोट्याअंतर्गतच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू नव्हते. आता ते लागू करण्यात आले आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी २०१९ साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
-------------
