एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली : स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, बँकेने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर केले आहेत. तपशील दोन स्वतंत्र माहिती पॅकेटमध्ये प्रदान केला गेला आहे. पहिल्यामध्ये निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांचे तपशील आहेत आणि दुसऱ्यामध्ये बॉंड इनकॅश करणाऱ्या राजकीय पक्षांची माहिती आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यात आले. एसबीआयने म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ दरम्यान, म्हणजे बारा दिवसांत ३३४६ इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले.
१२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत एकूण १८ हजार ८७१ इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यात आले. २० हजार ४२१ ची पूर्तता करण्यात आली. म्हणजेच आतापर्यंत एकूण २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २२ हजार ३० राजकीय पक्षांनी सोडवून घेतले. १८७ बाँडचे पैसे जे कोणी कॅश केले नाहीत ते पीएम रिलीफ फंडमध्ये हस्तांतरित केले गेले.
एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ज्या पक्षांनी पंधरा दिवसांच्या वैधतेच्या आत निवडणूक रोखे जमा केले नाहीत, त्यांची रक्कम पंतप्रधान मदत निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
४ मार्च रोजी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. याशिवाय कोर्टाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स च्या याचिकेवरही सुनावणी केली, ज्यामध्ये ६ मार्चपर्यंत माहिती न दिल्याबद्दल एसबीआयविरुद्ध अवमान खटल्याची मागणी करण्यात आली होती.
