पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे मार्ग मोकळा
पणजी : राज्यातील पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्प आणि इतर गोष्टींना परवानगी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची अखेर केंद्र सरकारने स्थापना केली आहे. प्राधिकरणामुळे राज्यातील महत्त्वपूर्ण कायदेशीर रेती उत्खननाचा प्रश्न सुटणार आहे; परंतु कायदेशीर रेती उत्खनन पावसाळ्यानंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मुदत पाच महिन्यांपूर्वी २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने नवे प्राधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भातील फाईल आणि नावे पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवली होती; परंतु मंत्रालयाने काही त्रुटी काढल्यामुळे प्राधिकरणाची स्थापना होण्यास उशीर झाला होता. अखेर केंद्राने डॉ. पुरुषोत्तम पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे. याशिवाय प्राधिकरणाला मदत करण्यासाठी ९ सदस्यीय तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची स्थापनादेखील करण्यात आली आहे.
४५ दिवसांत घ्यावा लागतो निर्णय
- राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून कायदेशीर रेती उपशाचा विषय गाजत आहे. मांडवी, जुवारी आणि शापोरा या तीन नद्यांमधून कायदेशीर रेती उत्खनन करण्याची प्रक्रिया खाण खात्याने पूर्ण केली आहे. परंतु, कायदेशीर रेती उत्खननास आवश्यक पर्यावरणीय दाखले देणारे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणच अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे हा विषय रेंगाळला होता.
- खाण खात्याचा अर्ज मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाला संबंधित विषयांवर ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे प्राधिकरण पुढील दीड महिन्यांत निर्णय घेऊन कायदेशीर रेती उपशास मान्यता देऊ शकते. परंतु, त्यानंतर लगेच पावसास सुरुवात होणार असल्यामुळे कायदेशीर रेती उपसा पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.
प्राधिकरणावर कोण कोण?
- डॉ. पुरुषोत्तम पेडणेकर : अध्यक्ष
- डॉ. दीपक गायतोंडे : सदस्य
- पर्यावरण खात्याचे संचालक : सदस्य सचिव
तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती
पाश्कोल नोरोन्हा : अध्यक्ष
डॉ. नितीन सावंत : सदस्य
डॉ. सुभाष भोसले : सदस्य
प्रसाद रांगणेकर : सदस्य
डॉ. जुझे फालेरो : सदस्य
संजय जहागीरदार : सदस्य
सुजितकुमार डोंगरे : सदस्य
संजय आमोणकर : सदस्य
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अभियंते : सदस्य सचिवपदी
