Goan Varta News Ad

अखेर सीमेवर निर्बंध

सरकारची इच्छा नसतानाही राज्याच्या अनेक भागांत सामान्य दुकानदार आणि विक्रेत्यांनी पोटाला चिमटा घेत आपले व्यवहार बंद ठेवून स्वच्छेने लॉकडाऊन स्वीकारले आहे.

Story: अग्रलेख |
07th May 2021, 12:43 Hrs
अखेर सीमेवर निर्बंध

कोविडमुक्त असल्याचा दाखला असल्याशिवाय गोव्यात कोणत्याही अन्य राज्यातील नागरिकला  प्रवेश दिला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी सरकारला दिल्याने  अखेर कोविडप्रश्‍नी न्यायव्यवस्थेने तरी ठोस पावले उचलायला लावली याचा दिलासा समस्त गोमंतकीयांना मिळाला. गोव्याची अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर राज्यात पर्यटक आणि परप्रांतीय यायला हवेत अशी भूमिका आतापर्यंत सरकारने घेतली होती. त्यामुळे कॅसिनो अथवा वाहतूक व्यवसाय तसेच हॉटेल व्यवसाय सावरला जाईल असे मत सरकारतर्फे वारंवार व्यक्त केले जात होते. त्यात चुकीचे काही होते असे म्हणता येणार नाही, मात्र याच घटकांद्वारे राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, असे मत अनेक क्षेत्रांतून एका सुरात व्यक्त होत असतानाही, सरकारने सीमेवर तपासणी करा  या सूचनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. सीमेवर कोणत्याही प्रकारची तपासणी करण्यास अथवा निर्बंध घालण्यास सरकार स्पष्टपणे नकार देत राहिले. याउलट, गोमंतकीयांनी कसे नियम पाळायला हवेत यावरच उपदेश करण्यात सत्ताधारी नेते, मंत्री स्वतःला धन्य समजू लागले.
राज्यात लॉकडाऊन लागू केल्यास अर्थव्यवस्था कोसळेल, सामान्य व्यावसायिकांची हानी होईल, याची जाण प्रत्येक गोमंतकीयाला आहे. असे असले तरी कोविडने मृत्यूला सामोरे जाण्यापेक्षा अथवा जवळचे आप्तेष्ट डोळ्यांदेखत बळी पडत असल्याचे पाहून काही प्रमाणात का होईना, आर्थिक झळ सोसायची तयारी सामान्य माणसांनी ठेवली आहे. सरकारची इच्छा नसतानाही राज्याच्या अनेक भागांत सामान्य दुकानदार आणि विक्रेत्यांनी पोटाला चिमटा घेत आपले व्यवहार बंद ठेवून स्वच्छेने लॉकडाऊन स्वीकारले आहे, कारण या एकाच मार्गाने करोनाची साखळी तोडता येईल याची खात्री त्यांना वाटते आहे. मास्क परिधान करणे, सुरक्षित अंतर राखणे यासारखे नियम पाळले जात असतानाही नव्या वेगाने आणि तीव्रतेने आलेली कोविडची लाट रोखणे देशालाही जमलेले नाही. ज्यावेळी अन्य राज्यांमध्ये लॉकडाऊनसारखे जालीम उपाय योजले जातात, त्यावेळी आपल्या सीमा खुल्या ठेवून अतिथींचे स्वागत करायचे ही कसली जीवघेणी पद्धत. मात्र सरकार अशा मागणीकडे कायम दुर्लक्ष करीत राहिले आणि अखेर जनमानसाची ही भावना न्यायालयाने सरकारपर्यंत पोचविली.
गोवा राज्य लहान असून येथील सक्षम आरोग्य व्यवस्था आणि दिमतीला असलेली भव्य अशी प्रशासन यंत्रणा यामुळे कोविडचा प्रादुर्भाव रोखणे फारसे कठीण नाही, असे स्वतःचे मत बनवून घेतलेल्या सरकारची कशी त्रेधातिरपीट उडाली आहे आणि त्याचा फटका असहाय्य गोमंतकीय जनतेला किती तीव्रतेने बसत आहे, याचे दारूण चित्र सध्या दिसत आहे. दरदिवशी दोन हजारांहून अधिक बाधितांची भर पडणे आणि त्यातही बुधवारी मृत्यूंचा आकडा ७१ असणे हे सरकारच्या अपयशाचे लाजीरवाणे दर्शन आहे. आपले गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा इस्पितळे आणि गावागावांतील आरोग्य केंद्रे यामुळे या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज आणि कार्यक्षम आहे, त्या  खात्याचे प्रमुख या नात्याने आरोग्य मंत्री उत्साहाने सगळी आखणी करीत आहेत, हा समज सपशेल खोटा ठरला आहे. याचा दोष अविरत धडपडणारे डॉक्टर, परिचारिका अथवा कर्मचारी यांना देता येणार नाही. या सर्वांनी आपली कौटुंबिक जबाबदारी बाजूला ठेवून करोनाविरोधी लढ्यात झोकून दिले आहे, तरीही योग्य आणि व्यापक नियोजनाअभावी सध्या जो राज्यात घोळ निर्माण होऊन भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याला दूरदृष्टीचा अभाव हेच प्रमुख कारण आहे. पावसाळा जवळ आला की मान्सूनपूर्व कामे हाती घेतली जातात, ही तर साधी गोष्ट. करोनाची दुसरी लाट समोर दिसत असताना, त्याचे परिणाम देशातील अन्य राज्यांत किती वाईट होताहेत, हे दिसत असताना कोणतीही पूर्वतयारी करण्याची निकड सरकारला भासली नाही, हे राज्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अचानक रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे खाटांची संख्या कमी पडू लागली, असे सांगण्यात येते. गंभीर रुग्णांचा आकडा वाढल्यावर ऑक्सिजनचा तुटवडा भासला असेही सांगण्यात येते. असे लंगडे समर्थन करणे आता सरकारने सोडावे. करोनाची पहिली लाट ओसरत असल्याचे पाहून सरकारच्या आशीर्वादाने जे मुक्त वातावरण राज्यात विशेषतः शहरी भागात निर्माण झाले त्याची जबाबदारी सरकार टाळू शकत नाही, हे ठणकावून सांगण्याची ही वेळ आहे. चाचणी आणि लसीकरणासाठी वेगवेगळी व्यवस्था, चाचणीचे तातडीने अहवाल, पॉझिटिव्हसाठी किट, त्यांना वैद्यकीय सल्ला याबाबत सरकार सर्वच पातळ्यांवर कमी पडले, हे सांगायला कोणा विरोधकांची गरजच राहिलेली नाही, ही व्यथा सध्या या संकटाला हतबलपणे सामोरे जाणारे असंख्य बाधित आणि रुग्ण यांची असहाय्य अवस्थाच सांगत आहे.