राज्य सरकार सकारात्मक; जीवनावश्यक, अत्यावश्यक सेवा सुरूच ठेवणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
पणजी : करोना प्रसार रोखण्यासाठी राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. पुढील दोन दिवसांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी रात्री पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तरी जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने व अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरूच राहतील, असेही ते म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांत आपण सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांच्या बैठका घेऊन त्यांच्यासोबत कोविड नियोजनाबाबत चर्चा केली आहे. गुरुवारी भाजप आमदारांशीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. सर्वच आमदारांनी लॉकडाऊन करावे, अशीच मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकारही काही दिवस लॉकडाऊन जारी करण्याबाबत सकारात्मक आहे. पुढील दोन दिवसांत इतर आमदार तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करून लॉकडाऊनबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गुरुवारच्या बैठकीत आपण आमदारांना आपापल्या मतदारसंघांत वॉर रूम तसेच २४ तास कॉल सेंटर सुरू करण्याचे तसेच करोनाबाधित रुग्णांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात करोनाचा वेगाने प्रसार होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी संघटितपणे काम करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इस्पितळांत उपचार घेत असलेल्या करोनाबाधित रुग्णांना ऑक्सिजन कमी पडू नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्यासंदर्भात आपण केंद्र सरकार तसेच विविध कंपन्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहे. ऑक्सिजनचा प्रश्न लवकरच मिटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लसी राज्यात दाखल होताच १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे तत्काळ मोफत लसीकरण सुरू केले जाईल. करोनावर लस प्रभावी ठरत आहेत. दोन्ही डोस घेतलेले काहीजण करोनाबाधित होत असले तरी त्यांच्यापैकी कोणाचाही आतापर्यंत मृत्यू झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी न घाबरता दोन्ही डोस घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. खासगी इस्पितळात उपचार घेत असलेल्या करोनाबाधित रुग्णांना दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेचा (डीडीएसएसवाय) लाभ मिळणार आहे. तसे निर्देश सरकारने सर्व खासगी इस्पितळांना दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार!
राज्यात येणाऱ्या पर्यटक, प्रवाशांना ‘कोविड निगेटिव्ह’ प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. पण, दररोज दूध, भाजी तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तू इतर राज्यांतून येतात. त्यांना असे प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यास जीवनावश्यक वस्तू मिळण्यास अडचणी येतात. रेल्वेतून येणाऱ्या प्रवाशांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास सरकारला त्यांच्या चाचण्या कराव्या लागतील. सध्याचा ताण लक्षात घेता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रवाशांच्या चाचण्या करणे शक्य नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
