गोव्यात लेखी लॉकडाऊनचा आदेश येईल न येईल. पण, जनतेने आपणाहून स्वतःवर लॉकडाऊन लादून घेतला तर सरकारी आदेशाची गरजच काय?
गेल्या वर्षभरात करोनामुळे गोव्यात जेव्हा जेव्हा आणीबीणीची स्थिती निर्माण झाली आहे, तेव्हा तेव्हा आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री हे परस्पर विरोधी विधानांसाठी चर्चेत आले आहेत. एकाला लॉकडाऊनच पाहिजे असतो आणि दुसरा सद्य:स्थितीवर उपाय शोधत असतो. पण, दरवेळी इस्पितळांमध्ये सुविधा नाहीत म्हणून आरोग्य खात्याची निष्क्रियता त्या निमित्ताने उघड होते. आरोग्यमंत्र्यांना ३० दिवसांचे लॉकडाऊन अपेक्षित आहे; तर मुख्यमंत्री कडक निर्बंघ घालून परिस्थिती हाताळू पाहत आहेत. पण, या दोघांमधील शीतयुद्धामुळे ठोस असे काहीच निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम आहे. गेले काही दिवस करोनाचा संसर्ग झालेले अनेक रुग्ण दगावत आहेत. तरुणांचा बळींमध्ये मोठा आकडा आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे; पण मंत्री, सरकारी अधिकारी ते मान्य करायला तयार नाहीत. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे लोक मरत आहेत. पण, ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे कोणी मेला हे मान्य करायला आरोग्यमंत्री तयार नाहीत. जर सरकारी इस्पितळांमध्ये सगळे व्यवस्थित चालले आहे तर दिवसेंदिवस इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक कसे दगावत आहेत, हा एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे.
आरोग्यमंत्री स्वत: ट्वीट करून दिवसाला दोनशे ते तिनशे लोक मरू शकतात, अशी बातमी पेरत आहेत. नंतर आपलेच ट्वीट डिलीट करून वाद निर्माण करत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणत आहेत, ‘आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्याशी कसलीच चर्चा केली नाही’. आरोग्यमंत्री वाद निर्माण करून लॉकडाऊन मागणाऱ्यांच्या नजरेत मुख्यमंत्र्यांना खलनायक करत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. या दोघांमधील मतैक्याअभावी करोना नियंत्रणाचे उपाय कमी आणि राजकारणच जास्त होत आहे.
गोव्यातील आरोग्य यंत्रणा कशी अपयशी ठरली आहे, त्याचे उदाहरण म्हणजे ऑक्सिजन प्रकल्पाचा पडून असलेला प्रस्ताव! आता गरजेच्या वेळी कोल्हापूर, कर्नाटक, केरळमधून ऑक्सिजन आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पण, प्रधानमंत्री निधीतून गोव्यासाठी दोन ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी आला होता त्याकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही. तेव्हाच प्रकल्प उभारले असते तर आज ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला नसता. आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक मेले नसते. पण, आता जेव्हा पाणी नाका-तोंडात जाण्याची वेळ आली तेव्हा फायलींमध्ये अडकून पडलेल्या ऑक्सिजन प्रकल्पांची सरकारला आठवण झाली. ‘गोवन वार्ता’ने या प्रकल्पाविषयीची बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्याच दिवशी आपल्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळवून लवकरात लवकर ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचे आदेश दिले. आरोग्य खात्याने पाठपुरावा करून हे प्रकल्प उभारले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते. आजही सरकारी इस्पितळांमध्ये स्थिती वाईट आहे. रुग्ण स्ट्रेचरवर, जमिनीवर झोपून आहेत. साक्षरतेच्या दृष्टीने पुढारलेल्या आणि आरोग्य क्षेत्रावर वर्षाला शेकडो कोटी खर्च करणाऱ्या, साधन-सुविधांमध्ये अग्रेसर असलेल्या गोव्याची ही स्थिती अविश्वसनीय आहे.
गोव्यात कोविडची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. १६,५०० सक्रिय रुग्ण आहेत. रोज दोन हजारांपेक्षा जास्त बाधित सापडत आहेत. दिवसाला पाच हजारांच्या आसपास चाचण्या होत आहेत. एप्रिलच्या २७ दिवसांतच २५५ लोक कोविडमुळे दगावले. गोव्यात रोज २५ ते ३० लोकांचा कोविडमुळे मृत्यू ही बाबच भीषण आहे. हिमाचल प्रदेश, आसाम, तेलंगणा, केरळ, जम्मू काश्मीर, केरळ, बिहार या राज्यांमध्ये सध्या कोविडमुळे जेवढे मृत्यू दर दिवसाला येत आहेत, त्याच रांगेत गोवा पोहचला आहे. सध्या सुरू आहे तसेच चालू राहिले तर गोव्यातील स्थिती लवकर नियंत्रणात येण्याची शक्यता नाही.
लोकांची मागणी आहे लॉकडाऊनसाठी. पण, सरकार लॉकडाऊन करण्याच्या विचारात नाही. सरकार लोकांना घरातून बाहेर पडू नका म्हणून सांगत आहे; पण लोकांना हेच मान्य नाही. काहींसाठी तर लेखी लॉकडाऊनचा आदेशच यायला हवा असेच जणू काहीजण वागत आहेत. गोव्यात लेखी लॉकडाऊनचा आदेश येईल न येईल. पण, जनतेने आपणाहून स्वतःवर लॉकडाऊन लादून घेतला तर सरकारी आदेशाची गरजच काय? दोन हजारांच्या पार दर दिवशीचे रुग्ण, रोज ३० ते ३४ बळी असे असतानाही लोकांची बाजारात गर्दी, सोहळ्यांसाठी गर्दी, क्रिकेटच्या टुर्नामेंट्स असे सगळे काही सुरूच आहे. झोपेचं सोंग घेऊनच आम्ही सगळे वावरत आहोत की काय, असे दिसण्यासारखीच स्थिती आहे. जागे होण्याची वेळही टळून गेली आहे. पण, अजूनही अनेक जीव वाचू शकतात. अर्थात स्वत:साठी लॉकडाऊन लादून घेतला तर!
