कोविड बाधितांवर उपचार करताना सरकारची किती त्रेधातिरपीट उडते आहे, याचा प्रत्यय प्रत्येक दिवशी नागरिकांना येत आहे. नागरिकांना प्रशासनाचा आधार वाटावा अशी स्थिती नसणे हे भूषणावह नाही.
कोविडचे एका दिवसात अकरा बळी, रविवारी नव्या बाधितांची संख्या ९५१. डिजिटल मीडियावरील या धक्कादायक बातमीने सामान्य माणूस काल हादरून गेला. सरकारने आता १४४ कलम लागू करून आपणही याबाबतीत गंभीर असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी इस्पितळांमधील खाटा भरल्याने अन्यत्र सोय करताना रुग्णांच्या खिशाला कात्री लावली जाणार आहे, हे तर शनिवारीच स्पष्ट झाले. प्रतिदिनी २५०० रुपये भरून आणि त्याच किमतीचे वैद्यकीय कीट खरेदी करून पेड कोविड निगा केंद्रात सामान्य माणूस उपचार घेऊ शकेल का, याचा विचार करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही, हे त्या दिवशी स्पष्ट झाले. रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे सरकारवर अशी पर्यायी पण महागडी व्यवस्था करण्याची वेळ आली आहे. खाजगी इस्पितळांव्यतिरिक्त अन्यत्र सोय करण्यात आल्याने परिस्थिती किती हाताबाहेर गेली आहे, हेच दिसून येत आहे. गेल्या वर्षभरात कोविडशी लढा देण्याचा अनुभव वैद्यकीय क्षेत्राला असल्याचे सांगितले जात असले तरी योद्धे मानले जाणारे घटक आता किती थकले असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. बाधित झाल्यावर उपचार करण्याबाबत आरोग्य खाते सज्ज असेलही, पण करोनाची बाधा होऊ नये यासाठी जी कडक पावले अपेक्षित आहेत, त्याचा मागमूस मात्र दिसत नाही. पर्यटक यावेत, धंदा-व्यवसाय चालावा असे कोणाला वाटणार नाही? अन्य राज्यांतील प्रवासीही गोव्यात यावेत, त्यांच्या येण्याजाण्यावर बंधने नकोत असेही अनेकांना वाटू शकते. कॅसिनोंचा धंदा वाढावा, त्यांचे उत्पन्न वाढून सरकारला अधिकाधिक महसुल मिळावा, अशीही काही जणांची अपेक्षा असू शकते. मेळावे व्हावेत, संमेलने आयोजित करावी असेही वाटू शकते, मात्र या भावना जनकल्याणाचा विचार करता, लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता किती योग्य आहेत, असा प्रश्न सरकारला का पडत नाही, याचेच सामान्य माणसाला कोडे पडले आहे. अनेक लोक नियमावली पाळत नाहीत, अशी सरकारची कायम तक्रार असते, त्याविरूद्ध कडक कारवाई करणे एवढेच आता प्रशासनाच्या हाती आहे.
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात लसीकरण करण्याची मोहीम अतिशय जोमाने चालविण्यात आली. कोविड प्रतिबंध लशीचा शोध लागल्याचा अभिमान बाळगत आता फारसे घाबरण्याचे कारण राहिलेले नाही, असा समज करून घेऊन देशाने ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा ‘टीका उत्सव’ त्याच हिरीरीने हाती घेतला. एकीकडे काही प्रमाणात विजयाची भावना व्यक्त होत असतानाच देशात करोनाची नवी लाट निर्माण झाली आहे. देशातील अनेक राज्यांनी त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली खरी, पण त्याचवेळी गोव्यात काय उपाययोजना करण्यात आली यावर नजर टाकली तर काय दिसते? आपल्याकडे काही दिवस संचारबंदी होती, मात्र सर्व बाजारपेठा, कार्यक्रम, उत्सव मात्र त्याच उत्साहाने सुरू होते. सरकारी पातळीवर सारे कार्यक्रम ‘नियम पाळून’ सुरू होते. पालिका निवडणूक प्रचाराच्या सभाही होत आहेत. किनारे पर्यटकांनी फुलून गेले आहेत. मार्केटातील बहुतेक लोक विनामास्क दिसत आहेत. गर्दी कमी झालेली नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत चालला आहे.
शेजारी राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात करोनाने कसे थैमान मांडले आहे, त्या राज्यातील सरकार कसे निष्क्रिय आहे, त्यामुळे कसे बळी जात आहेत, याची चर्चा कालपर्यंत गोव्यात केली जात होती. त्या सरकारने काहीच पावले उचललेली नाहीत, पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध नाही, ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही याचा दोष त्या राज्य सरकारला दिला जात होता. भाजप नेत्यांनी विरोधकांची भूमिका बजावताना आपली सारी शक्ती टीका करण्यात घालवली. गोव्यात आज तेवढीच गंभीर अवस्था निर्माण झाली आहे. त्या राज्याचा आकार पाहाता, तेथील परिस्थिती हाताळणे किती कठीण आहे, याची कल्पना करता येते. मात्र त्या राज्यातील एक छोट्या जिल्ह्याएवढे आपले राज्य कोविडचा मुकाबला करू शकत नाही हे कालचा मृतांचा अकरा हा आकडा पाहाता स्पष्ट झाले आहे. पंधरा लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यात आतापर्यंत ८८३ रुग्णांचे बळी गेले आहेत. ६६ हजार बाधितांपैकी आजही सहा हजाराहून अधिक जण इस्पितळांत अथवा घरी राहून उपचार घेत आहेत. दर दिवशी बाधितांचा अधिकृत आकडा पाहिला तरी सामान्य माणसाला धडकी भरते. आपल्यावर कधीही वेळ येऊ शकते याची धास्ती आज प्रत्येक गोमंतकीयाला वाटते आहे. कोविड बाधितांवर उपचार करताना सरकारची किती त्रेधातिरपीट उडते आहे, याचा प्रत्यय प्रत्येक दिवशी नागरिकांना येत आहे. नागरिकांना प्रशासनाचा आधार वाटावा अशी स्थिती नसणे हे भूषणावह नाही. अशा गंभीर स्थितीत सरकारने आता तरी जागे व्हावे.
