सरकारचे सल्लागार कायदेशीर सल्ले देण्यात अपयशी ठरत आहेत किंवा लोकशाही मार्ग सोडून सरकारने सत्तेचा वापर करूनच साऱ्या गोष्टी मिळवायच्या असेच ठरवले आहे ते कळायला मार्ग नाही.
राज्यात भाजपचे सरकार असले तरी अनेक पालिकांमध्ये विरोधी गट सक्रिय आहे, काही ठिकाणी विरोधी गटाचीच सत्ता आहे. पणजी महापालिका स्थापन झाल्यापासून बऱ्याचदा महापालिकेवर बाबूश मॉन्सेरात यांचीच सत्ता असते हे आतापर्यंत सर्वांनीच पाहिले आहे. पणजीचे आमदार म्हणून स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जिंकून यायचे पण महापालिका मात्र बाबूशकडे असे अनेकदा झाले आहे. पणजी महापालिका, साखळी, वाळपई, फोंडा, मडगाव, कुंकळ्ळी अशा नगरपालिकांमध्ये भाजप सोडून दुसऱ्या गटाची सत्ता यापूर्वीही राहिली आहे. ज्या पालिकेत विरोधक सत्तेत असतात अशा ठिकाणी तिथली सत्ता मिळवण्यासाठी राज्यात सत्तेत असलेला पक्ष प्रयत्न करत असतो. गोव्यात तर हे काही महिन्यांच्या अंतराने दिसून येते. यापूर्वी अविश्वास ठराव आणून हे नाट्य रंगायचे. पण हल्ली पालिका प्रशासनाचा वापर करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. सरकारचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी नंतर न्यायालयाचे दार वाजवावे लागते. गोव्यात गेल्या एक दोन महिन्यात असे प्रकार घडतच आहेत. कुडचडे - काकोडा नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष निवडल्यानंतर काही तासांत अविश्वास ठराव दाखल केला गेला पण तो ठराव नगरविकास खात्याने स्वीकारला नाही. त्यानंतर पुन्हा ठराव दिला तोही फेटाळला कारण तेव्हाही नगराध्यक्ष निवडीचा निकाल खात्यापर्यंत पोहचला नव्हता. शेवटी तिसरा प्रस्ताव स्वीकारून तिथे अविश्वास ठरावावार चर्चा झाली आणि अवघ्या दहा बारा दिवसात नगराध्यक्षाला खुर्चीवरून उतरावे लागले.
साखळी नगरपालिकेत सत्ता टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या किंबहुना भाजपच्या जवळचे असलेले यशवंत माडकर यांनी एका नगरसेवकाविरूध्द अपात्रता याचिका दाखल केली. त्या याचिकेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर दुसऱ्या एका नगरसेवकाविरूध्द अपात्रता याचिका दाखल केली पण तिलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने स्थगिती दिली हा नंतरचा विषय पण त्यापूर्वी नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांनी या प्रकरणी सुनावणी कुठे ठेवली हे ऐकून त्याचे आश्चर्य जास्त वाटते. मंत्र्यांनी वास्कोतील आपल्या घरी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली होती. दुपारी साडेबारा वाजता सुनावणी म्हणजे वास्को - साखळीचे अंतर पाहता अडीच वाजेपर्यंत सुनावणीसाठी गेलेला नगरसेवक पुन्हा साखळीत पोहचू नये किंवा त्याला तत्काळ अपात्र ठरवून मतदानात भाग घ्यायला द्यायचा नाही असाच डाव होता हे यातून स्पष्ट दिसते. त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर कंटाळून सत्ताधारी गटाने एका नगरसेवकाने उत्पन्नाचा खोटा दाखला देऊन सरकारी महामंडळाकडून कर्ज घेतल्याची एक तक्रार केली. खरे म्हणजे अशी तक्रार ज्या संस्थेकडून कर्ज घेतले त्या संबंधित संस्थेने करण्याची गरज होती, पण तसे काही झाले नाही. इथे सत्ता टिकवण्यासाठी नगराध्यक्षच सर्व राजकीय खेळी खेळत होते आणि राज्य सरकारची यंत्रणा त्यांना मदत करत होती. शेवटी शेवटी उपनगराध्यक्षांवरही त्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला. पण इतके करूनही जेव्हा अविश्वास ठराव चर्चेला आला, त्यावेळी नगराध्यक्षांसह इतर पाच जण गैरहजर राहिले. गेले दोन दिवस आणि अविश्वास ठराव चर्चेला येईपर्यंत खुर्ची टिकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या नगराध्यक्षांना न्यायालयाने दिलेल्या धक्क्यामुळे खुर्ची गमवावी लागली. जेवढी शक्ती आपण लावू शकतो तेवढी त्यांनी वापरली. नगरविकास खाते, नगरविकास मंत्री, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अशी सर्व यंत्रणा वापरली पण साखळी नगरपालिका शेवटी सोडावी लागली. पालिकेमधील सत्ता टिकवण्यासाठी कुठल्या थरापर्यंत लोक जाऊ शकतात हे साखळीच्या राजकारणाने दाखवून दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील पालिका असल्यामुळे सरकारी यंत्रणाही सत्ता टिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभी राहिली.
उच्च न्यायालयाने दोन प्रकरणांना स्थगिती देणे आणि जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करून नगरसेवकाला मतदानात भाग घेण्याची संधी देणे या गोष्टी झाल्या नसत्या तर एक नगरसेवक तुरुंगात असता आणि पालिकेत मतदान करण्याच्या लोकशाही तंत्राला काळिमा फासला गेला असता. निवडून आल्यापासून आतापर्यंत नगरसेवकांच्या कुठल्याच बेकायदा गोष्टींविषयी तोंड न उघडणाऱ्या मावळत्या नगराध्यक्षांनी आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी ऐनवेळी वेगवेगळे आरोप करून त्यांना अपात्र करण्यासाठी केलेली धडपड आणि सरकारी यंत्रणेचा केलेला वापर हा सारा खेळ न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अयशस्वी ठरला. ज्या नगरसेवकांवर आरोप आहेत ते खरे असतीलही पण म्हणून आपली खुर्ची टिकवण्यासाठीच अशा गोष्टींचा वापर करणे योग्य नाही. त्यांनी खरोखरच गुन्हा केला आहे तर माडकर यांचा लढा सुरूच रहायला हवा. त्यांना कायदेशीर अपात्र ठरविण्यासाठी, पण अशा पद्धतीने त्याचा वापर होऊ नये. सरकार सगळे नियम पायदळी तुडवत असल्यामुळे दरवेळी लोकांना न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचेच दरवाजे ठोठवावे लागतात. सरकारचे सल्लागार कायदेशीर सल्ले देण्यात अपयशी ठरत आहेत किंवा लोकशाही मार्ग सोडून सरकारने सत्तेचा वापर करूनच साऱ्या गोष्टी मिळवायच्या असेच ठरवले आहे ते कळायला मार्ग नाही. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये न्यायालयाने सरकारला वेगवेगळ्या प्रकरणात फटकारले आहे. खरे म्हणजे एकदा ठेच लागल्यानंतर शहाणे होणे अपेक्षित असते, पण इथे तसे काही होत आहे असे दिसत नाही
