Goan Varta News Ad

नवे शैक्षणिक धोरण यंदा नर्सरीपर्यंतच

आमदार सुभाष शिरोडकर : पायाभूत सुविधांचा अभाव

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
09th April 2021, 12:39 Hrs
नवे शैक्षणिक धोरण यंदा नर्सरीपर्यंतच

पणजी : केंद्र सरकारने देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्देश राज्यांना दिला आहे. या आदेशाप्रमाणे यंदा जूनपासून नर्सरीपर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाईल. त्यावरील इयत्तांना पुढील शैक्षणिक वर्षात अर्थात जून २०२२ पासून पूर्णपणे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी गुरुवारी दिली.
यंदा या धोरणाची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. याविषयी सरकार अंतिम निर्णय घेईल. हे धोरण सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल, असे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनात क्रांतिकारी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली होती. प्रत्येक राज्याला टप्प्याटप्प्याने या धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. गोव्यात या धोरणाची यंदापासूनच अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने दोन समित्यांची स्थापना केली आहे. यातील एक समिती आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील आहे. ही समिती पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी कार्यरत आहे. तर उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील समिती कार्यरत आहे. यांतील शिरोडकर समितीने सरकारला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे.
शिरोडकर म्हणतात...
- शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंबंधी अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. अंतरिम अहवालावर आक्षेप व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्या येत आहेत. दुसऱ्या बाजूने समिती पायाभूत सुविधांची पाहणी करत आहे.
- राज्यातील अनेक अंगणवाड्या आणि बालवाड्या भाड्याच्या जागेत आहेत. अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र जागांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी निधीची गरज पडणार आहे. सरकारला तशी तरतूद करावी लागणार आहे.
- काही सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. या बंद शाळांच्या इमारतींचा वापर अंगणवाडींसाठी करणे शक्य आहे. त्यामुळेच यंदापासून बालवाडीपर्यंत शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यासाठी सुद्धा सुविधा अपुऱ्या आहेत.