सरकारी नोकरभरतीत पात्रता आणि कार्यक्षमता यांना किती प्राधान्य दिले जाते, याबद्दल शंकाच आहे. अशा पद्धतीमुळे प्रशासनात गुणात्मक बदल होण्याची शक्यता नसतेच.
गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फे ७५० रिक्त जागा भरण्यासंबंधातील जाहिरातीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद ही कोणत्याही प्रकारे भूषणावह बाब ठरू शकत नाही. महामंडळाकडे रांगा लावून ३० हजार अर्ज नेणारे युवक-युवती म्हणजे गोव्यातील बेरोजगारीचे भयानक स्वरुप स्पष्ट करणारी वस्तुस्थिती आहे. खाजगी कंपन्यांमध्ये अथवा कंत्राट पद्धतीवर सुरक्षा रक्षक अथवा कारकुनी काम करण्यासाठी राज्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येने बेरोजगार उत्सुक आहेत, याचा अर्थ राज्यातील अल्पशिक्षित अथवा पदवीधर नसलेले किंवा पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेले असंख्य तरूण-तरूणी रोजगाराच्या शोधात आहेत. अशा बेरोजगारांची संख्या हजारांत असल्याने आणि त्यापैकी केवळ ७५० भाग्यवान उमेदवारांना संधी मिळणार असल्याने राहिलेल्या हजारो जणांना नव्या संधीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. करोनाच्या काळात अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. अनेक खाजगी आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ््यांची संख्या कमी केली. आर्थिक उलाढाल मंदावल्यामुळे उद्योजकांनी आपल्या कर्मचाऱ््यांच्या संख्येत कपात केली. त्याच दरम्यान, सरकारने नेमलेल्या काही व्यावसायिक आणि उद्योजकांचा समावेश असलेल्या समितीने नेमक्या काय शिफारशी केल्या हे सरकारने उघड केले नाही. उलट याच समितीच्या सदस्यांनी आपल्या उद्योगातील काही कर्मचाऱ््यांना घरचा रस्ता दाखवला. अचानक नोकरी गेलेल्यांना सरकारने त्यावेळी काय व कशी मदत केली हा संशोधनाचा विषय ठरावा. सरकारची हतबलता एवढी स्पष्टपणे पुढे आली की, खाजगी अथवा सरकारी सेवेत आपल्याला घेतले जाईल ही अचानक बेरोजगार बनलेल्यांची अपेक्षा फोल ठरली. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सगळीकडे आर्थिक मंदीचे वातावरण पसरल्याने नोकरी मिळवण्याची धडपड व्यर्थ असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले. अशा वेळी सरकारने मदतीचा हात देत धीर देण्याची गरज होती. करोनाग्रस्त राज्याचा कारभार सांभाळताना कदाचित या महत्त्वाच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ मिळाला नसेल. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले यात नवल नाही. ७५० जागांसाठी ३० हजार अर्ज वितरित झाल्याची आकडेवारी हेच दर्शविते की, वर्षभरात रोजगारसंधी निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये सतत भर पडत चालली आहे. देशात बेकारीत गोवा तिसरा असावा ही बाब खचितच स्वागतार्ह मानता येणार नाही. कारणे आणि समस्या कितीही असल्या तरी सबब सांगून बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविता येणार नाही.
करोनाचा पूर्णपणे नायनाट झालेला नाही. करोना नव्याने पुन्हा हातपाय पसरत चालला आहे. अशा स्थितीत पूर्ण खबरदारी घेत या महामारीचा सामना करीत पुढे जायचे आहे. अर्थव्यवस्था सावरायची आहे. अशा वेळी बेरोजगारांना व्यवसाय सुरू करण्याचा सल्ला देणे म्हणजे ‘पाव नसेल तर केक खा’ असे सांगण्यासारखे आहे. सुशिक्षित युवकांना कशा प्रकारे उद्योग उभारता येतील याची माहिती द्यावी लागेल. सरकारी योजना ग्रामीण भागांत पोचविण्यासाठी सरकारने मध्यंतरी अधिकाऱ््यांना ग्रामीण भागांत घरोघरी पाठविण्याची आणि लोकांना आत्मनिर्भर बनविण्याची योजना आखली होती. त्याची कार्यवाही किती प्रभावीपणे सुरू आहे, याचा आढावा सरकारने घ्यायला हवा. आत्मनिर्भरता अथवा स्वयंपूर्णता आणायची असेल तर प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याच दिशेने पावले उचलली होती. त्याचा पाठपुरावा करताना बेरोजगारांना कोणता व कसा उद्योग करण्यास प्रवृत्त करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. लघुउद्योग अथवा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या योजना असल्या तरी त्या जनतेपर्यंत पोचाव्या आणि त्याच्या कार्यवाहीसाठी लोकांना सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे घालावे लागू नयेत याबद्दलचे स्पष्ट निर्देश जारी व्हायला हवेत.
दहा हजार सरकारी नोकऱ््या देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. गेली काही वर्षे सरकारने नोकरभरती केलेली नाही. प्रशासनात अनेक जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यात येते. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी कर्मचारी भरती केली जाणार आहे. अशा वेळी केवळ पात्रता आणि अनुभव पाहून कर्मचारी घेतले जातील की, केवळ वशिल्याने अशी भरती केली जाईल अशी रास्त शंका जनतेमध्ये व्यक्त होत आहे. पक्षीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींचे हितचिंतक यांचीच भरती करून प्रशासनात निर्माण झालेली ढिलाई कशी काय दूर करता येईल? सरकारी नोकरभरतीत पात्रता आणि कार्यक्षमता यांना किती प्राधान्य दिले जाते, याबद्दल शंकाच आहे. अशा पद्धतीमुळे प्रशासनात गुणात्मक बदल होण्याची शक्यता नसतेच. गोव्यातील दहा हजार जणांना जर नोकरी दिली जाणार असेल तर काही प्रमाणात बेरोजगारी कमी होईल हे खरे असले तरी उर्वरित हजारो बेरोजगारांना कोणता पर्याय उपलब्ध करणार याचा आराखडा सरकारने तयार करावा.
