मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात गेल्या तीन वर्षांत अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली ३२ गुन्हे नोंद झाले आहेत. या गुन्ह्यांचा जलदगतीने तपास करून ते निकाली काढा, असे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनुसूचित जाती, जमाती उच्चस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीच्या बैठकीत दिले आहेत, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली.
मंगळवारी पर्वरी येथील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव परिमल राय, दोन्ही जिल्हाधिकारी, तसेच दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक उपस्थित होते. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत ३२ गुन्हे नोंद झाले आहेत. पण त्यांचा तपास योग्य गतीने होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचा जलदगतीने तपास करून ते लवकरात लवकर निकाली काढावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले आहेत, असे मंत्री गावडे म्हणाले.
दरम्यान, आदिवासी वन हक्क कायद्याअंतर्गत जमिनींचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यासाठी आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढवून घेण्यात येणार आहे. दावे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी सर्वेअर आऊटसोर्स करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
