खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील

खाणमंत्री : विविध मार्गांनी तोडगा काढण्याचा विचार


23rd November 2020, 12:00 am
खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील

फोटो : प्रल्हाद जोशी

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता

पणजी : खाण प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकार खाण प्रश्नी गोमंतकीयांसोबत आहे, असे केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीत पत्रकारांशी ते बोलत होते.

खाणी सुरू करण्याची मागणी करणारे निवेदन गोवा सरकारकडून आले आहे. त्या निवेदनावर विचार सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक बोलू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या मार्गांनी तोडगा काढण्याचा विचार सुरू आहे. तोडगा निश्चित मिळेल, अशी आशा आहे, असेही मंत्री जोशी यांनी सांगितले.

८८ खाण लीजांचे नूतनीकरण बेकायदा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१८ पासून खाणी बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे १५ मार्च २०१८ पासून गोव्यातील खाणी बंद आहेत. दसर्‍यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली होती. खाण प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन पंतप्रधान आणि खाण मंत्र्यांनी दिले होते. दिल्लीत अधिकारी आणि मंत्री स्तरावर बैठका होतील आणि आराखडा ठरवला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. या भेटीनंतर केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना करोनाची लागण झाली. करोनातून ते आता बरे झाले आहेत.

बिहार विधानसभा मतमेजणी दिवशी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले होते. या भेटीत त्यंनी एमपीटीतील कोळशाचे प्रमाण आणि रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पांवर चर्चा केली होती. परंतु खाण मंत्र्यांची भेट झाली नव्हती. त्यानंतर आता केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खाणी सुरू करण्याबाबत भाष्य केले आहे. त्यामुळे गोवा सरकार आणि खाण अवलंबितांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खाणी सुरू करा

करोनामुळे राज्यातील पर्यटन व्यवसाय ठप्प आहे. हॉटेल, कॅसिनो सुरू झाल्यानंतर हळूहळू पर्यटक येऊ लागले आहेत; परंतु अद्याप गती घेतलेली नाही. सरकारची आर्थिक स्थितीही खराब आहे. या पार्श्वभूमीवर खाण उद्योग सुरू व्हावा, अशी मागणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटने केली आहे. खाण भागातील पंचायतींनी सर्वोच्च न्यायालयात खाणी सुरू करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. माल काढण्याची परवानगी मागणारी खाण कंपन्यांचीही याचिका आहे. रॉयल्टी भरलेला माल हालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरू झाली आहे. खाणीतून माल काढण्याची परवानगीही मिळाली तर पूर्ण क्षमतेने खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकतो.


हेही वाचा