मनातले
बिहारची निवडणूक कोविडच्या लॉकडाऊननंतर होऊ घातलेली सर्वांत मोठी विधानसभा निवडणूक. बिहारमधील सर्व २४३ जागांवर निवडणूक होत आहे आणि दरवेळीप्रमाणे यंदाही चुरशीचीच लढत अपेक्षीत आहे. बिहारमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी १२२ जागांवर विजय मिळवणं आवश्यक आहे. यावेळच्या बिहार निवडणुकीत लालु यादवांचे पुत्र तेजस्वी यादव महाआघाडीचे नेतृत्व करत आहेत, त्यांच्या विरुद्ध सुशासनबाबू नितिशकुमार असं एकंदर चित्र. दोन्ही बाजूने आपआपल्या समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन जनतेच्या दरबारात एकमेकांविरुद्ध टिकेचा मारा, तर कधी आश्वासनांचा वर्षाव सुरु केला आहे.
लालू यादवांसोबत गेल्या वेळी नितिशकुमार यांनी युती करत भाजपला सत्तेपासून दूर केले होते, मात्र मुळात लालू यादवांच्या पक्षासोबत गेल्याने जदयूची हानीच जास्त होत गेल्याचे लक्षात येताच, नितिशकुमारांनी काही दिवसांतच, लालुंच्या राजदशी संबंध तोडत भाजपला जवळ करून सत्ता कायम ठेवलेली. २०१५ ची एक निवडणूक वगळता याआधी बिहारमध्ये भाजप आणि जदयूची युती नैसर्गीकच, त्यामुळे यावेळीही ती सहज जुळून आली. जदयू आणी भाजपच्या मोहिमेत एक अडचण तयार झाली, एनडीएचा भाग असलेल्या पासवान यांच्या पक्षाने जदयूविरुद्ध दंड थोपटल्याने एक असहज परिस्थितीही बिहारमध्ये पहायला मिळत आहे. याविरुद्ध राजद, काँग्रेस युतीलाही तिसरी आघाडी आणि ओवैसींच्या पक्षामुळे काहीसा धक्का लागणार. निवडणूक आतापर्यंत तरी चुरशीचीच दिसत आहे, मोदी- शाह यांच्या काही मोठ्या सभाही झाल्या आहेत.
एवढी मोठी रणधुमाळी बिहारमध्ये सुरु आहे तरीही मध्यप्रदेशची पोटनिवडणूक तेवढीच, किंबहुना त्यापेक्षाही महत्वाची ठरते. ऐरवी पोटनिवडणूक म्हटली की त्याची त्या मतदारसंघापुरतीच उत्सुकता असते, जास्तीत जास्त संबधीत राज्यापुरती. मात्र, यावेळी चित्र बरेच वेगळे आहे, कारण मध्यप्रदेशमधील २८ पोटनिवडणुकीच्या निकालावर मध्यप्रदेशच्या सरकारचं भवितव्य ठरणारच, पण त्याहीपेक्षा, ती देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणार हे नक्की. म्हणूनच बिहारच्या २४३ जागांपेक्षा मध्यप्रदेशच्या २८ जागा महत्वाच्या.
मध्यप्रदेशमध्ये २०१८ साली विधानसभा निवडणुका झालेल्या. १५ वर्ष सत्ताधारी असलेले भाजपचे शिवराज चौहानांचे (मामा) सरकार गेले व काँग्रेसच्या कमलनाथांच्या हाती सत्तेची सूत्रं आली. २३० जागांच्या विधानसभेत सत्ता स्थापनेसाठी ११६ जागा मिळवणे आवश्यक आहे. काँग्रेसला त्यावेळी ११४ तर भाजपला १०९ जागांवर यश मिळालेलं. बसपाचे २, सपाचे १ आणि ४ अपक्ष. या निकालानंतर काँग्रेसने इतर पक्ष अपक्षांना जवळ करून सरकार स्थापन केले. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे बलाढ्य नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेले. शिंदेंची मनधरणी करण्यात काँग्रेस नेतृत्व अपयशी ठरले. २०२० च्या सुरुवातीला, त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देताना कमलनाथ सरकारला मोठे भगदाड पाडत चक्क २५ आमदारांना आपल्यासोबत भाजपमध्ये नेले. कमलनाथ सरकार कोसळून सत्ता पुन्हा शिवराजसिंह चौहानांकडे आली. पक्षांतर करून जरी यातील अनेक नेत्यांनी बिना आमदारकीची मंत्रीपदं भुषवली तरी सहा महिन्यांच्या आत आता पोटनिवडणुकीत जिंकून येणे महत्वाचे आहे. दोन्ही बाजूने जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे.
काँग्रेससाठी बिहारमध्ये मोठे यश मिळण्याची संधी खूपच कमी आहे, हे महाआघाडीने केलेल्या जागावाटपावरून दिसतेच. गेल्यावेळी नितिश, लालुंच्या महाआघाडीच्या जोरावर काँग्रेस कशीबशी दुहेरी संख्या गाठण्यात यशस्वी ठरलेली, ऐरव्ही काँग्रेसचे बिहारमधील स्थान नावापुरतंच. तिथे खरी लढत लालु यादवांच्या राजद आणि नितिश कुमारांमध्येच आहे. भाजपला बिहारमध्ये नितिशकुमारांच्या जदयूच्या बरोबरीच्याच जागा मिळाल्या आहेत. बिहारमध्ये भाजप व जदयू दंड थोपटून उभे आहेत. मोदींचा करिश्मा आणी नितिश यांची प्रतिमा यावर बिहारची लढत सुरु आहे. मात्र, बिहारमध्ये सत्ता मिळणार किंवा नाही या निकालापेक्षा भाजपसाठी मध्यप्रदेश वाचवणे महत्वाचे आहे. यदाकदाचित बिहार हातातून निसटला तर त्याचे खापर मुख्यमंत्री नितिश कुमारांवर फोडून भाजप स्वतःची कातडी वाचवू शकेल. मात्र, मध्यप्रदेशमधील सत्ता गेल्यास भाजपची पुढील वाटचाल अत्यंत खडतर होणार आणि भाजपच्या घोडदौडीला लगाम बसेल. ही गोष्ट भाजप व काँग्रेस दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना बऱ्यापैकी ठाऊक असल्याने या पोटनिवडणुकीत मध्यप्रदेश बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा मोठे रणकंदन सुरु आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये एका आमदाराचा मृत्यू व एक आमदार लोकसभेत निवडून गेल्यानंतर १०७ जागा भाजपकडे राहिल्यात. २०२० ची राजकीय उलथापालथ झाल्यावर मिळालेली सत्ता पुन्हा वाचवण्यासाठी भाजपला २८ पैकी फक्त ९ आमदार जिंकून आणावे लागतील. मात्र, ते झाल्यास मध्यप्रदेशमध्ये केलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर जनतेनेच शिक्कामोर्तब केल्यासारखं होईल आणि काँग्रेसच्या भवितव्यासाठी ते घातक ठरेल. काँग्रेसला याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे कमलनाथ, दिग्वीजयसिंह, आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते मध्यप्रदेशमध्ये तळ ठोकून आहेत. भाजपला पोटनिवडणुकीत हरवल्यास काँग्रेसची हरवलेली देशव्यापी प्रतिमा सुधारेल. पण, त्याहीपेक्षा कर्नाटक, गोवा, आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपने बहुमत न मिळाल्यास, इतर पक्षांच्या आमदारांना राजिनामे देऊऩ पुन्हा जिंकवून बहुमत आणण्याची नवी राजकीय खेळी सुरु केली आहे, त्या परंपरेवर तोफ डागण्याची सुवर्णसंधी काँग्रेसचा मिळणार. नोटतंत्र विरुद्ध लोकतंत्र अशा काहीशा वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी मध्यप्रदेश विजय काँग्रेससाठी महत्वाचा आहे. महत्वाचा म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस साठी संजीवनी ठरणार असल्याने काँग्रेसने सगळी शक्ती पणाला लावली आहे.
दुसरीकडे प्रदीर्घ काळ काँग्रेसमध्ये प्रामाणिक राहून पक्षासाठी मोठी कामगिरी केलेल्या पण काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पुढील राजकीय कारकीर्दीसाठीही या २८ जागा महत्वाच्या आहेत. शिंदे यांच्या बंडामुळेच शिवराजसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत. शिवराजसिंह यांच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही शिंदेंची प्रतिष्ठा या पोटनिवडणुकीत पणाला लागली आहे. शिंदेंवर काँग्रेसचा चौफेर मारा सुरु आहे, त्याचे कारणही तसंच आहे. कारण शिंदे जर भाजपला विजयश्री मिळवून देऊ शकले तर केंद्रातही मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्यांना महत्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे व काँग्रेससाठी ते कायमचं दुखणं ठरतील.
(लेखक पत्रकार आहेत.)
