Goan Varta News Ad

प्रदेश भाजपला सिंहावलोकनाची गरज

राज्यातील महत्त्वाचे विषय, सर्वसामान्य लोकांसमोरील आव्हाने याबाबत काहीच चर्चा झाली नाही. केंद्रीय योजनांचा लाभ राज्यातील लोकांना का मिळत नाही, याचे उत्तर या बैठकीत मिळाले नाही.

Story: अग्रलेख |
28th September 2020, 01:21 Hrs
प्रदेश भाजपला  सिंहावलोकनाची गरज

गोवा प्रदेश भाजपची राज्य कार्यकारिणी बैठक शनिवारी म्हापशात पार पडली. करोना संसर्गामुळे प्रत्यक्ष बैठकस्थळी आमंत्रित मंत्री, आमदार, पदाधिकारी हजर होते. इतरांनी व्हर्च्युअल अर्थात आॅनलाईन पद्धतीने भाग घेतला. सदानंद शेट तानावडे यांनी प्रदेश अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर आणि राज्य कर्यकारिणी जाहीर झाल्यानंतरची ही पहिलीच बैठक होती. एकीकडे राज्यावर करोनाचे संकट, त्यात बिकट आर्थिक परिस्थिती, आक्रमक बनलेले विरोधक अशा अनेक कारणांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होती. राज्यातील भाजप सरकारकडे फक्त १६ महिने बाकी आहेत. करोनाच्या संकटातून मुक्ती मिळून राज्याची आर्थिक गाडी रूळावर लवकरच येईल, अशी शक्यता खूपच कमी वाटते. सरकारसाठी हा काळ आव्हानात्मक असणार आहे. या कार्यकारिणी बैठकीत मात्र तसे दिसले नाही. सगळीकडे आलबेल असल्याचेच चित्र या बैठकीत दिसून आले. वास्तविक पक्षाने सिंहावलोकन करून वेळीच चुका सुधारल्या नाहीत तर २०१७ ची पुनरावृत्ती होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही.

प्रदेश भाजप राज्य कार्यकारिणीची बैठक सुरू असतानाच केंद्रातील भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर झाली. दुर्दैवाने या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राज्याचा एकही नेता किंवा पदाधिकारी पात्र ठरू शकला नाही. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्यानंतर केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक हे भाजपचे सर्वांत बडे नेते. मात्र, नाईक हे केंद्रात विशेष छाप पाडू शकले नाहीत. प्रदेश भाजपातही त्यांचा तसा दबदबा नाही. राज्यातील सर्वांत मोठ्या ‘ओबीसी’ गटाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. श्रीपाद नाईक यांचा पक्षावर वरचष्मा असता तर आजच्या घडीला पक्षात ‘ओबीसी’चा दबदबा असता. लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वांत मोठ्या भंडारी समाजाच्या पक्षातील नेत्यांची गत निवडणुकीत झालेली धूळधाण पाहता हा घटक पक्षावर विशेष खूश असल्याचे दिसत नाही. भंडारी समाज किंवा एकूणच इतर मागासवर्गीय म्हणजे ‘ओबीसी’ हा लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वांत मोठा घटक आहे. साहजिकच या घटकात एकजूट नसल्याने या घटकाचे नेते सर्वच राजकीय पक्षांत विखुरलेले आहेत. परंतु सर्वांत मोठा घटक असूनही भंडारी समाज आणि एकूणच ओबीसी म्हणून रवी नाईक वगळता एकाही नेत्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद येऊ शकले नाही ही खरी शोकांतिका आहे. मुळात सर्वांत मोठा घटक असलेल्या ओबीसी नेत्यांत इतके वाद आहेत की कुठलाच राजकीय पक्ष या घटकाला गांभीर्याने घेत नसावा, असेच त्यातून दिसून येते. माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी राज्य कार्यकारिणी बैठकीच्या अगोदर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. किरण कांदोळकर यांच्या थिवी मतदारसंघातून विरोधी पक्षाचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांना भाजपने पक्षात घेऊन पावन केले आहे. साहजिकच किरण कांदोळकर यांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम होणार असल्याने त्यांनी उघडपणे पक्षविरोधी कारवाया सुरू केल्या आहेत. किरण कांदोळकर हे भंडारी समाजाचे नेतृत्व करतात. आधीच हा समाज पक्षावर नाराज असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास भाजप धजत नाही की काय, असेच दिसून येते. कांदोळकर यांनी उघडपणे विरोधकांच्या गाठीभेटी घेतल्या असल्या तरीही पक्षाकडून त्यांच्या या कृतीबाबत ब्र काढला जात नाही, यावरून पक्षाने भंडारी समाजाचा बराच धसका घेतला आहे असे वाटते. किरण कांदोळकर यांना धडा शिकवण्यासाठीच चक्क माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांच्या दोन्ही पुत्रांना भाजपने पक्षप्रवेश देऊन पवित्र करून घेतले. भंडारी समाजाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या रवी नाईकांचे पुत्रच भाजपवासी झाल्याने किरण कांदोळकर यांचे समाजातील महत्त्व कमी होईल, असा काहीतरी अंदाज बांधूनच भाजपच्या धुरिणांनी हा डाव रचला असावा. परंतु पक्षाचे अनेक नेते, पदाधिकारी आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते मात्र या निर्णयामुळे बरेच नाराज बनले आहेत.

राज्य कार्यकारिणीत जानेवारीपासून नोकर भरतीला सुरूवात होईल, असे सांगण्यात आले. १५ आॅक्टोबरपासून निवडणूक प्रशिक्षणाची योजनाही जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या योजनांचे पाढे वाचले गेले. परंतु राज्यातील महत्त्वाचे विषय, सर्वसामान्य लोकांसमोरील आव्हाने याबाबत काहीच चर्चा झाली नाही. केंद्रीय योजनांचा लाभ राज्यातील लोकांना का मिळत नाही, याचे उत्तर या बैठकीत मिळाले नाही. सर्वसामान्य जनता पक्ष आणि सरकारवर खूश आहे आणि विरोधक विनाकारण सरकारची बदनामी करीत आहेत, असा नेहमीचा सूर आळवून राज्य कार्यकारिणीने वेळ मारून नेली. बैठकीत वेळ मारून नेणे सोपे आहे पण जनतेच्या दरबारात जाताना या सर्व विषयांबाबत सरकार आणि पक्षाला जबाब द्यावा लागणार आहे, हे मात्र नक्की.