Goan Varta News Ad

कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ

- आवाजी पद्धतीने मंजुरी : विरोधकांनी पुस्तक फाडले, माईक तोडला

Story: नवी दिल्ली : |
21st September 2020, 12:42 Hrs
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ

नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात रविवारी राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडण्यात आली. संसदेच्या वरिष्ठ सदनात विधेयकांवर झालेल्या चर्चेनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी विरोधकांनी राज्यसभेत जोरदार गोंधळ घातला. वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र, या सर्व गदारोळात आवाजी मतदान घेत विधेयके मंजूर करण्यात आली. 

 सदर दोन्ही कायदे ऐतिहासिक आहेत. शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकर्‍यांना आश्वासित करतो की, ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असे मंत्री तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. मात्र, विरोधक ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते.  

 राज्यसभेचे कामकाज रविवारी दुपारी १ वाजता पूर्ण होणार होते. परंतु, विधेयक संमत करून घेण्यासाठी उपसभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला. उपसभापतींच्या निर्णयावर खासदारांनी जोरदार आक्षेप घेत सभागृहात तोडफोडही केली. खासदारांनी सभागृहातच नियम पुस्तिका फाडली तसेच माईकही तोडण्यात आला.

तृणमूलची सरकारवर टीका  

तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकांना जोरदार विरोध दर्शवला. सरकार २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आह, परंतु या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही, असं म्हणत टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

संवाद साधला नाही : यादव 

विधेयकांवर चर्चा सरकारला नकोय. त्यांना केवळ लवकरात लवकर ही विधेयके मंजूर करायची आहेत. ती आणण्यापूर्वी विरोधकांशी संवाद साधणे गरजेचे होते. करोनाच्या नावावर अध्यादेश काढले गेले. सरकारने भारतीय मजूर संघालाही विश्वासात घेतलेले नाही’ असे समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी म्हटले आहे.

.....................................................................

विधेयकांसाठी जोर 

* शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषिसेवा करार विधेयक २०२० आणि कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२० राज्यसभेत मांडण्यात आली होती.

*  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होणार असल्याचे सांगितले. 

* शेतकर्‍यांना कोणत्याही स्थानावरून कोणत्याही ठिकाणी आपल्याला हव्या त्या किंमतीला विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे कृषि मंत्र्यांनी म्हटले. 

* न्यूनतम समर्थन मूल्याशी ही विधेयके निगडीत नाहीत. न्यूनतम समर्थन मूल्य याअगोदरही दिले जात होते आणि यापुढेही दिले जातील, असे पंतप्रधानांनी म्हटल्याचेही त्यांनी संसदेत स्पष्ट केले. 

.............................................................................

संंतप्त विरोधकांची कृती 

* कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उत्तरावर असंतुष्ट काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार सभागृहाच्या मध्यभागी पोहचले. 

* काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी विधेयके संमत करण्यासाठी राज्यसभेची वेळ वाढवण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. परंतु, वेळ वाढवण्यात आल्यानंतर खासदारांनी आसनासमोर लावलेल्या माईकची तोडफोड केली.

* तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी आणि तृणमूलच्या इतर खासदारांनी उपसभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांना नियम पुस्तिका दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर ही पुस्तिका फाडली.

..................................................................................................

एमएसपी व्यवस्था सदैव 

अबाधित राहणार : मोदी 

दिल्ली : कृषी विधेयकांच्या मंजुरीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून शेतकर्‍यांना ‘एमएसपी’बद्दल ग्वाही दिली. ते म्हणाले, मी आधीही बोललो आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, एमएसपी व्यवस्था कायम राहिल. सरकारी खरेदी कायम राहिल. आम्ही इथे शेतकर्‍यांच्या सेवेसाठी आहोत. आम्ही अन्नदात्यांच्या मदतीसाठी शक्य होईल तितके प्रयत्न करू आणि त्यांच्या येणार्‍या पिढ्यांचे जगणे अधिक सुखकर करू. 

 कृषि क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज आहे. कारण यामुळे कष्ट घेणार्‍या शेतकर्‍यांना मदत मिळणार आहे. ही विधेयके मंजूर झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना भविष्यातील तंत्रज्ञान सहजपणे पोहोचणार आहे. यातून केवळ उत्पादन वाढणार नाही, तर इतरही चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत. हे पाऊल स्वागत करण्यासारखे आहे, असे मोदी म्हणाले.

अनेक दशकांपासून आपले शेतकरी बंधू भगिनी अनेक प्रकारच्या बंधनांची जखडले गेले आहेत. त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकांमुळे अन्नदात्यांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास ताकद मिळेल आणि त्यांची समृद्धी निश्चित होईल, असेही मोदी म्हणाले.