अर्थव्यवस्थेचा विचार एखाद्या रुग्णासारखा केला तर पॅकेज त्याला बरे वाटण्याच्या दृष्टीने दिलेले औषध ठरते. आजार बरा झाल्यानंतर एखादे टॉनिक रुग्णाला दिले तर त्याचा अशक्तपणा दूर करून वेगाने सुदृढ व्हायला मदत करते. पण रुग्ण जास्तीचा अशक्त झाला तर टॉनिकचा परिणाम फारच कमी होईल.
आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीची भारतीय अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी प्रसिद्ध झालीय. आपण खडबडून जागे व्हायला हवे. एप्रिल ते जून २०२० या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीच्या वाढीचा वेग गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २३.९ टक्क्यांनी घसरला आहे. इटली आणि अमेरिका या कोविड-१९ चा सर्वाधिक संसर्ग झालेल्या देशापेक्षाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण अधिक आहे, हे प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिकेच्या जीडीपीमधली घसरण ९.५ टक्के आहे तर इटलीचा जीडीपी १२.४ टक्क्यांनी घसरलाय. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण या दोन्ही देशांपेक्षा कितीतरी अधिक असून, करोनाचा संसर्ग अद्याप देशात थैमान घालतोय. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा इतर व्यवसायांमधे गर्दीच्या भीतीने अनेक दिवस उलाढाल कमी असणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार देत असलेले पॅकेज महत्त्वाचे असते. हे पॅकेज अत्यंत तोकडे असून, त्यात प्रामुख्याने गरिबांना मोफत अन्नधान्य, लहान आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना कर्जाची हमी असे उपाय असून ते ठिगळ लावल्यासारखे आहेत. यापेक्षा अधिक काही द्यायला सरकार नाखूष दिसते आणि त्यामागे कदाचित भविष्यात द्याव्या लागणार्‍या प्रोत्साहनात्मक पॅकेजसाठी पैसा वाचविण्याचे धोरण असू शकते. हे धोरणही आत्मघातकीच ठरेल.
अर्थव्यवस्थेचे टॉनिक
अर्थव्यवस्थेचा विचार एखाद्या रुग्णासारखा केला तर पॅकेज त्याला बरे वाटण्याच्या दृष्टीने दिलेले औषध ठरते. आजाराशी मुकाबला करताना रुग्णाला तातडीने दिलासा हवा असतो. अर्थव्यवस्थेच्या पडत्या काळात असा दिलासा दिला नाही तर काही कुटुंबांची उपासमार होते. काहीजण त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढतात आणि कामावर किंवा भीक मागायला पाठवतात. काही लोक सोने गहाण ठेवून कर्ज काढतात. बँकांचे हप्ते आणि घरभाडे यांची थकबाकी वाढत जाते. त्याचप्रमाणे लहान आणि मध्यम व्यवसाय कामगारांचा पगार देऊ शकत नाहीत. कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत किंवा व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद करून टाकतात. आजारपणामुळे रुग्ण अशक्त होतो. पण त्याच्यात रोगप्रतिकारशक्ती असेल तर तो स्वतःचा बचाव करू शकतो. आता आर्थिक पॅकेजचा विचार टॉनिक म्हणून करून पहा. आजार बरा झाल्यानंतर एखादे टॉनिक रुग्णाला दिले तर त्याचा अशक्तपणा दूर करून वेगाने सुदृढ व्हायला मदत करते. पण रुग्ण जास्तीचा अशक्त झाला तर टॉनिकचा परिणाम फारच कमी होईल. त्याचप्रमाणे काही कुटुंबांमधे कमाई सुरू झाल्यानंतरसुद्धा खरेदी कमी असेल.
अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान
भविष्यात आपल्याला स्वतःसाठी बचत करून ठेवावी लागणार आहे आणि सरकारच्या मदतीशिवाय आपल्याला दिवस ढकलावे लागणार आहेत, असे लोकांना वाटत असेल तर ते फार खर्च करणार नाहीत. आता सुरू झालेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज आणि व्याजाची अधिक प्रमाणात परतफेड करायची असेल, तर उद्योग चांगल्या प्रकारे चालू शकणार नाहीत. थोडक्यात, लोकांना दिलासा देणारी ठोस मदत दिली नाही, तर अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. ब्राझिलने लोकांना तातडीची आर्थिक मदत देण्यासाठी मोठा खर्च केला आणि त्यामुळेच ब्राझिलच्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी आपल्यापेक्षा चांगली दिसते. भारत करोनापासून पूर्ण मुक्त होईल, त्यावेळी मोठे पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता सरकारी अधिकाऱ्यांनी गृहीत धरली असेल, तर त्यावेळी अधिक मंदावलेल्या आणि धास्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेपुढची आव्हाने त्यांना ओळखता येत नसावीत, असेच म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या 'व्ही' आकारातल्या उभारीबद्दल दावे करण्याऐवजी या अधिकार्‍यांनी एका प्रश्नावर विचार करायला हवा. अमेरिकेने जीडीपीच्या २० टक्के रक्कम पॅकेज म्हणून वाटलेली असतानासुद्धा तिथली अर्थव्यवस्था २०२१ च्या अखेरपर्यंत याआधीची स्थिती गाठू शकणार नाही, अशी भीती तिथल्या राज्यकर्त्यांना का वाटते, हा तो प्रश्न आहे.
सरकारने कृतिशील बनण्याची गरज
करोनाचा संसर्ग होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता आणि सरकारी तिजोरीची स्थितीही अत्यंत नाजूक होती. त्यामुळे लोकांना तातडीची मदत आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रोत्साहनात्मक पॅकेज या दोन्ही गोष्टी देण्याइतके सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असे अधिकाऱ्यांना वाटत असावे. ही खूपच नकारात्मक मानसिकता आहे. सरकारला उत्पन्नाचे जास्तीत जास्त स्रोत शोधावे लागतील आणि त्यातून मिळवलेली रक्कम जास्तीत जास्त शहाणपणाने खर्च करावी लागेल. त्याचप्रमाणे अधिक खर्च न करता अर्थव्यवस्थेला गती कशी देता येईल, याचा विचार करून शक्य तेवढ्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासाठी सरकारने अधिक विचारी आणि कृतिशील बनण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने, सुरुवातीला ज्या घडामोडी वेगाने वाढल्या होत्या त्या आता पुन्हा थंड पडल्यात.
प्राधान्यक्रम ठरवायला हवेत
आर्थिक रसद उभी करताना मध्यम मुदतीच्या बाँडच्या मदतीने कर्जाऊ रक्कम घ्यायला मागेपुढे पाहता कामा नये. पण त्यासाठी परताव्याची हमी द्यायला हवी. भविष्यात सरकारवरचे कर्ज वाढू नये म्हणून कायदा केल्यास, तसेच आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवणारी एक स्वतंत्र आणि पारदर्शक वित्तीय समिती स्थापन केल्यास हे शक्य आहे. अशा प्रकारे बाजारातून कर्जाऊ रक्कम घेण्याबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या समभागांची ‘ऑन टॅप’ विक्री करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. अनेक सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या सध्याच्या पडझडीच्या काळातही शहरी भागांमधे नफ्यात आहेत. त्यांच्या समभागाची विक्री तातडीने होऊ शकली नाही, तरी त्याची तयारी आणि वेळापत्रक जाहीर करणे सरकारला शक्य आहे. असे केले तर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या बाबतीत सरकार गंभीर आहे, असा संदेश बाँड्सच्या बाजारात जाईल. सरकारी खर्चाचा विचार करताना प्राधान्यक्रम ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. मनरेगा ही ग्रामीण भागातली जनतेला रोजगाराच्या माध्यमातून दिलासा देणारी योजना असल्याचे स्पष्ट आणि सिद्ध झालेय. या योजनेत आवश्यकतेप्रमाणे पैसे गुंतवणे फायद्याचे ठरेल. शहरातल्या गरिबांना मनरेगा योजनेचा लाभ घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत करोनाच्या संसर्गाचा कालावधी वाढेल हे गृहीत धरून शहरी गरीब कुटुंबांना थेट आर्थिक लाभ पोचवण्यावर लक्ष द्यायला हवे.
अडचणीतल्या उद्योग व्यवसायांना मदत द्यावी
सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांकडून अनेक देणी थकीत आहेत, अशी चर्चा वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. या उद्योगांनी देणी दिल्यास खासगी उद्योगांकडे पैसा येईल. त्याचप्रमाणे विशिष्ट आकारापेक्षा लहान उद्योगांना त्यांनी गेल्या वर्षी जमा केलेल्या कॉर्पोरेट कर आणि जीएसटी करामधून पूर्णतः किंवा अंशतः सूट देता येईल. अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे प्रामाणिकपणे करभरणा केल्याबद्दल अशा कंपन्यांना बक्षीस दिल्यासारखे होईल. कठीण काळात मदतही होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना त्यांचा तोटा भरून काढण्याच्या दृष्टीने सरकारने निधी देणे आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्रातल्या सक्षम उद्योगांनीही अडचणीतल्या उद्योग व्यवसायांना मदतीचा हात देण्याची ही वेळ आहे. उदाहरणार्थ अमेझॉन, रिलायन्स आणि वॉलमार्टसारख्या सक्षम कंपन्यांनी आपल्या पुरवठादारांना आर्थिक मदत दिल्यास त्यांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहणे शक्य होईल. सर्वच मोठ्या कंपन्यांनी देणी वसूल होण्याच्या दृष्टीने सवलती जाहीर केल्या तर त्याचा फायदा होईल. कर्जाऊ आणि अन्य रकमांची परतफेड करण्यासाठीच्या सर्वच सवलती संपल्या तर अनेक कंपन्यांना देणी परत देणे अवघड होऊन बसेल. अशा उद्योग, व्यवसायांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला अत्यंत विचारपूर्वक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन म्हणून अनेक ठिकाणी सरकारला गुंतवणूक करावी लागेल. विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक केल्यास त्यातून मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होईल. परिणामी लोकांची काम करण्याची शक्ती वाढून बाजारपेठेतली मागणी वाढेल. जी राज्य सरकारे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत अधिक गुंतवणूक करतील, त्यांना केंद्राने प्रोत्साहन द्यायला हवे. या आणि अशा काही उपाययोजना सरकारला तातडीने कराव्या लागतील. तरच सध्याच्या घसरणीच्या अवस्थेतून अर्थव्यवस्था सावरू शकेल. अन्यथा...
(कोलाज डॉट इन वरून)
