बदलांना आणि सुधारणांना अनुसरून शिक्षण पद्धती अस्तित्वात येण्याची गरज होती, ती या धोरणाच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. नवीन शिक्षण धोरणाची कार्यवाही देशातील विद्यार्थ्यांच्या हिताची असेल.
ज्ञानावर आधारित नवीन पिढी घडविण्याची क्षमता असलेले नवीन शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने मंजूर केले आहे. भारतात हुशार लोकांची कमी नाही. विज्ञान, कला, व्यवसाय, खेळ अशा कोणत्याही क्षेत्रात भारतीयांनी जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करीत अनेकदा सर्वोत्तम स्तर गाठला आहे. तरी येथील शिक्षण व्यवस्थेबाबत कधी कौतुकाने बोलण्याची सोय नव्हती. पारंपरिक पद्धतीत तसेच भरमसाठ आणि पुरातन अभ्यासक्रमात अडकलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक स्वरुप देऊन प्रगत जगातील व्यवस्थेच्या बरोबरीने आणून बसविण्याची नितांत गरज होती. गेल्या अनेक वर्षांत कित्येक सरकारांनी शिक्षण व्यवस्थेत बदल आणि सुधारणा करण्याच्या घोषणा केल्या, परंतु पुढचे पाऊल पडले नव्हते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पारंपरिक तसेच अ-पारंपरिक शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांना एकत्रित आणून नवीन शिक्षण धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. इस्रो संस्थेचे माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या या धाेरणाला आता सरकारने मंजुरी दिली आहे. संसदेतील मंजुरीचे उपचार पार पाडून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. कस्तुरीरंगन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या धोरणाच्या कार्यवाहीतून शिक्षण क्षेत्राचे स्वरुप पूर्णपणे बदलून आधुनिक आणि वास्तववादी बनेल. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मतानुसार पुढील वीस वर्षांत भारताला जागतिक स्तरावरील शिक्षणकेंद्र बनविण्याची क्षमता या धाेरणात आहे.
चौफेर ज्ञानावर भर
विद्यमान शिक्षण प्रणाली १०+२+३ अशी आहे. या प्रणालीत विद्यार्थ्याचे शिक्षण इयत्ता पहिलीपासून गृहीत धरले जाते. परंतु विद्यार्थी पहिलीत पोहोचण्याआधी शिशुवर्ग आणि बालवर्गात तीन वर्षे जातात, या वयात त्यांना पुस्तकी शिक्षण देण्याऐवजी खेळातून, करमणुकीतून शिक्षण देत त्यांना घडविण्याची तरतूद नवीन धोरणात केली आहे. मुलांच्या वयानुसार आणि मानसिक क्षमतेनुसार त्यांना द्यावयाच्या शिक्षणाबाबत ठरविण्यात आले आहे. शिशुवर्ग-बालवर्गातील तीन वर्षे आणि पहिली-दुसरीची दोन वर्षे झाल्यानंतर त्यांचे नियमित शिक्षण सुरू होईल. माध्यमिक शिक्षण दहावीऐवजी अकरावीत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर चार वर्षे शिकून पदवी मिळविता येईल. म्हणून ही नवीन शिक्षण प्रणाली ५+३+३+४ अशी असेल. हे झाले तांत्रिक स्वरुपाचे बदल. प्रत्यक्ष शिक्षणाबाबत सुचविण्यात आलेले बदल खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी आहेत. नवीन शिक्षण धोरण पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे बदल होतील. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून मिळेल. दहावी-बारावी मंडळांच्या परीक्षांचा बाऊ कमी होईल. विद्यार्थी केवळ साक्षर बनण्याऐवजी त्यांना चौफेर ज्ञान मिळेल. अभ्यासक्रमांचा तसेच बॅगेचा बोजा कमी होईल. महत्त्वाचे विषय केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यासक्रम असतील. वर्गात शिक्षकांनी शिकविलेले विद्यार्थ्यांनी फक्त ऐकायचे याऐवजी विद्यार्थी-शिक्षक संवाद वाढेल, अभ्यासाबरोबर संशोधन व इतर उपक्रमांचा समावेश असेल. पदवी शिक्षणात आपल्या मुख्य शाखेशिवाय इतर शाखांतील विषय घेण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा असेल.
बदल, सुधारणांना अनुसरून
कोणतेही बदल सोपेपणाने स्वीकारले जात नाहीत. परंतु शिक्षण क्षेत्रातील या बदलांची गेली अनेक वर्षे गरज होती, भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या या धोरणाला कोणत्याही क्षेत्रातून विरोध होण्याची गरज नाही. या विषयाचे राजकारण करण्याचाही प्रयत्न होऊ नये. प्रगत देशांत विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षण देण्यावर नव्हे तर शिक्षण घेता घेता त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित होईल तसेच त्यांना व्यावहारिक ज्ञानही मिळेल अशी व्यवस्था असते. त्या धर्तीवर यापुढे भारतातील शिक्षण व्यवस्था होऊ शकेल. या धोरणाच्या यशस्वी कार्यवाहीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील ते शिक्षक. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे तसेच शिक्षकांसाठीच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातही आमूलाग्र बदल नवीन शिक्षण धाेरणात सुचविण्यात आले आहेत. भारतात शिक्षण हक्क कायदा बनवून चौदा वर्षे वयापर्यंत शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आला, मात्र मुळात जे शिक्षण दिले जाते त्यात सुधारणा होत नव्हती, ती आता होऊ घातली आहे. डिजिटल माध्यमांसारख्या आधुनिक मार्गांवरही भर देण्यात आला आहे. गेल्या तीन दशकांत, विशेषत: १९९१ पासून भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून देशात आणि जगातही फार मोठे बदल झाले. या बदलांना आणि सुधारणांना अनुसरून शिक्षण पद्धती अस्तित्वात येण्याची गरज होती, ती या धोरणाच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. नवीन शिक्षण धोरणाची कार्यवाही देशातील विद्यार्थ्यांच्या हिताची असेल.
