पणजी : विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्यक आहे. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारांसह बँकांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात कोकणी भाषेतूनच संवाद साधला जातो. त्यामुळे गाव पातळीवर काम करणाऱ्या बँक मॅनेजरना कोकणी भाषा समजणे आवश्यक आहे; असे प्रतिपादन खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी केले. Rajya Sabha Member of Parliament Sadanand Shet Tanavade).
ग्रामीण विकास खात्यातर्फे आयोजित बँकर्स मिट या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खात्याच्या संचालिका दीपाली नाईक, नाबार्डचे संदीप धारकर, आरबीआयचे कृष्णकुमार उपस्थित होते.
तानावडे यांनी सांगितले की, मागील बारा वर्षांत केंद्र सरकारने देशभरात अनेक विकासकामे केली आहेत. सामान्यांना लाभ होण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. योजनांचे पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार संपला आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या स्थानी आहे. तिला पहिल्या स्थानी आणण्यासाठी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेची प्रगती झाली पाहिजे. यासाठी बँकांनी ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्यता गटांना लक्ष करावे. अशा गटांना कर्जे देताना नियमांचे पालन जरूर करावे. मात्र त्यांच्याकडे मदतीच्या भावनेने पाहणे देखील आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, राज्यात आज सुमारे ८,५०० महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत. या महिलांनी एक एक लाख रुपयांहून अधिक निव्वळ नफा कमवला आहे. २०२९ पर्यंत २९ हजार महिलांना लखपती निधी करण्याचे ध्येय आहे. बँकांनी लाभार्थ्यांना विविध केंद्रीय तसेच राज्याच्या योजना मिळवून देण्यास मदत करावी. सध्या सर्वत्र सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. याचा विचार करून बँकांनी विशेष करून ग्रामीण भागात याबाबत जागृती करणे आवश्यक आहे. बँकांनी मुद्रा कर्जे, जनधन व महिला सशक्तीकरणासाठी सुरू केलेल्या अन्य केंद्रीय योजनांची माहिती जनतेला द्यावी.
राज्यात ३८०० स्वयं सहाय्यता गट
नाबार्डचे संदीप धारकर यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे ३८०० स्वयं सहाय्यता गट आहेत. यातील केवळ १५०० गटांना क्रेडिट लिंकेज सुविधा मिळाली आहे. राज्यातील बँकांनी उर्वरित सर्व स्वयं सहाय्यता गटांना ही सुविधा मिळावी यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अर्जांवर त्वरित निर्णय घ्यावा
आरबीआयचे उपमहाव्यवस्थापक कृष्णकुमार यांनी राज्यातील बँकांनी स्वयंसहाय्यता गटांनी केलेल्या कर्जाच्या अर्जांवर त्वरित निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला. जास्तीत जास्त कामे ऑनलाईन पद्धतीने करणे, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे अशा सूचना देखील त्यांनी दिल्या.


