पणजी : दोनापावला येथील सार्वजनिक जमिनीच्या विकासाच्या नावाखाली जनहिताशी तडजोड होत आहे. मूळ राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान संकुल प्रकल्प बाजूला करून त्याच जमिनीवर व्यावसायिक विकासाला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे गोव्यातील तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. येथील ३,४५,८५८ चौरस मीटर जमिनीच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील विकास व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करून संपूर्ण तपशील जनतेसमोर आणण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली. सोमवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
चोडणकर म्हणाले की, या भागात सध्या प्रति चौरस मीटर १.५० लाख रुपये असा अंदाजित बाजारभाव गृहीत धरल्यास या जमिनीचे मूल्य सुमारे ५,१०० कोटी रुपये ठरते. मात्र, संबंधित प्रकल्पासाठी जाहीर करण्यात आलेले आगाऊ सवलत शुल्क केवळ १०८ कोटी रुपये आहे. यामुळे जमिनीच्या अंदाजित मूल्याच्या तुलनेत सुमारे ४,९९२ कोटी रुपयांचा फरक निर्माण होतो. जमिनीचे मूल्यांकन कोणत्या निकषांवर करण्यात आले, सवलत करारातील अटी काय आहेत, विकासाचे अधिकार कोणत्या स्वरूपात देण्यात आले आणि महसूलवाटपाची व्यवस्था काय आहे, याचा संपूर्ण तपशील सरकारने सार्वजनिक करावा, जमिनीचा निर्देशांक ३.० गृहीत धरून मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक विकास केल्यास या प्रकल्पाची संभाव्य व्यावसायिक विकासक्षमता सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. या जमिनीवर व्यावसायिक, आतिथ्य आणि संमेलन केंद्राशी संबंधित विकासासाठी कोणत्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, जमिनीच्या मूळ वापरात बदल करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला आणि या प्रक्रियेत जनहिताचे संरक्षण झाले आहे का, येथील आयटी पार्कचे काय झाले याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे.
गोव्यातील हजारो सुशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी राज्याबाहेर जावे लागत असताना, त्यांच्या रोजगारासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीचा वापर कोणाच्या हितासाठी केला जात आहे, यांची उत्तरे सरकारने द्यावीत. या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व खात्यांची, अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्यात यावी. २०२७ मध्ये गोव्यात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यास सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून प्रस्तावित करण्यात आलेला वादग्रस्त संमेलन केंद्राचा प्रकल्प रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा चोडणकर यांनी केली.