म्हापसा : यंदाच्या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे आसगाव परिसरात आगामी काळात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर रूप धारण करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गावातील मर्यादित जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक निवासी सदनिका असलेल्या प्रकल्पांवर तसेच जलतरण तलावांच्या उभारणीवर तत्काळ बंदी घालावी, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत केली. याशिवाय, वादग्रस्त विकास प्रकल्पांना विरोध कायम ठेवण्यासह नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम ३९ (अ) रद्द करण्याची मागणीही यावेळी प्रकर्षाने पुढे आली.
आसगाव पंचायतीच्या विद्यमान कार्यकाळातील अखेरची ग्रामसभा सरपंच हनुमंत नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बोलताना कार्यकर्ते डेस्मंड आल्वारिस यांनी गावात वेगाने वाढणाऱ्या बहुमजली निवासी प्रकल्पांबाबत आणि जलतरण तलावांच्या भरमसाठ वापराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. यंदा अपुरा पाऊस पडल्याने भूजल पातळी खाली गेली असून, भविष्यात ग्रामस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांवर कठोर निर्बंध घालण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.
यावर प्रतिक्रिया देताना सरपंच हनुमंत नाईक यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी नगरनियोजन खात्याकडून दिली जात आहे. मात्र, आसगावातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी नगरनियोजन आणि जलस्रोत खात्याकडे ग्रामस्थांसोबत मिळून पाठपुरावा करण्याची पूर्ण तयारी त्यांनी दर्शवली.
ग्रामसभेत नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) चा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. या कलमांतर्गत गावातील जमिनींच्या वापरात (लँड युसेज) बदल करण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला असून, भूमीचे स्वरूप बदलण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केल्याबद्दल ग्रामस्थांनी पंचायतीच्या भूमिकेचे कौतुक केले. हे कलम रद्द करण्यासाठी पंचायतीने यापूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असल्याची माहिती सरपंच नाईक यांनी दिली.
दरम्यान, सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी अलीकडेच पंचायतीला भेट देऊन या कलमाविरोधात ठराव घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यापूर्वीच पंचायतीने हे कलम रद्द करण्याची मागणी केली असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. कलम ३९ (अ) अंतर्गत आसगावातील अनेक सर्व्हे क्रमांकांमधील सुमारे एक लाख चौरस मीटर जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्याची माहिती आमदार बोरकर यांनी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही परिस्थितीत गावाचे मूळ नैसर्गिक व पारंपारिक स्वरूप बदलू दिले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
गावातील प्रस्तावित डान्स क्लब तसेच दोन वादग्रस्त मेगा प्रकल्पांना पंचायतीने केलेल्या कडाडून विरोधाचेही ग्रामस्थांनी स्वागत केले. सद्यस्थितीत या दोन्ही प्रकल्पांविरोधातील प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गरज भासल्यास हा कायदेशीर लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्यासाठी आवश्यक तो सर्व आर्थिक खर्च उचलण्यासह पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन स्थानिक कोमुनिदाद संस्थेने दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
गावातील सदोष जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी वारंवार रस्ते खोदले जात असल्याचा मुद्दाही ग्रामसभेत गाजला. या मनस्तापदायक प्रकारामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सरपंचांनी मान्य केले. ही समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी पाणीपुरवठा खात्याचे अधिकारी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, पंचायतीला विश्वासात न घेता गावात विविध विकासकामे केली जात असल्याबद्दल सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली. यात विशेष करून सोनारखेत येथील सुशोभीकरणाचे काम आणि हाऊसिंग बोर्ड परिसरातील खराब झालेल्या उंचीरोधक अडथळ्याचा (हाइट बॅरिअर) त्यांनी उल्लेख केला. वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी त्या ठिकाणी दोन नवीन उंचीरोधक अडथळे बसवण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे (PWD) पत्राद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरपंचांनी मानले ग्रामस्थांचे आभार
अखेर, पंचायतीच्या विद्यमान कार्यकाळाची यशस्वी सांगता होत असल्याने सरपंच हनुमंत नाईक यांनी संपूर्ण कार्यकाळात मोलाचे सहकार्य दिल्याबद्दल ग्रामस्थांचे आभार मानले. आगामी कार्यकाळात पंचायतीचे नेतृत्व महिला सरपंचाकडे जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.