म्हापसा : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी गोवा राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा नगरपालिकेचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नीलेश लिंगुडकर यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या अधिकृत कागदपत्रांचे वर्गीकरण आणि सूचीकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी दिलेल्या आदेशात म्हापसा नगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्जदाराला माहिती नाकारण्यासाठी पालिका प्रशासनाने संगनमताने केलेल्या प्रयत्नांचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. माहिती देण्यास झालेला प्रदीर्घ विलंब, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि आयोगाच्या निर्देशांकडे केलेले दुर्लक्ष यावरही आयोगाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुदेश तिवरेकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जासंदर्भातील वादातून ही कारवाई समोर आली आहे. तिवरेकर यांनी मागितलेली माहिती देण्यासाठी तब्बल तीन वर्षांचा प्रदीर्घ विलंब करण्यात आला. त्यानंतरही अपुरी आणि बहुतांश वाचता न येण्याजोगी माहिती पुरवण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.
या प्रकरणात आयोगाने ३० जून रोजी संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विद्यमान सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी त्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले. नीलेश लिंगुडकर यांनी सादर केलेल्या स्पष्टीकरणातून आयोगाच्या आदेशांचे पालन केल्याचा केवळ दिखावा करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षणही आयोगाने नोंदवले.
निश्चित मुदतीत कार्यवाही न केल्यामुळे लिंगुडकर यांना माहिती नाकारल्याबद्दल जबाबदार धरत २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही दंडाची रक्कम १६ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतन व भत्त्यांतून वसूल करण्याचे निर्देश म्हापसा नगरपालिकेच्या सक्षम आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला किंवा नगर प्रशासन संचालनालयाला देण्यात आले आहेत. दंडवसुलीचा पुरावा ८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता आयोगासमोर सादर करावा लागणार आहे.
म्हापसा नगरपालिकेचे अन्य एक सार्वजनिक माहिती अधिकारी अभय राणे यांच्याविरोधातही आयोगाच्या आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही चौकशी २७ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून योग्य कारवाईच्या शिफारसींसह अहवाल सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
राज्यातील सर्व नगरपालिकांसाठी निर्देश
या आदेशाद्वारे आयोगाने केवळ एका अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई न करता राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या अभिलेख व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ४ नुसार सर्व नगरपालिकांनी त्यांच्या ताब्यातील कागदपत्रांचे वर्गीकरण आणि सूचीकरण करावे, जेणेकरून नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया २५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश नगर प्रशासन संचालनालयाला देण्यात आले असून, त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल ८ डिसेंबर रोजी आयोगासमोर सादर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील पारदर्शकता वाढून नागरिकांना माहिती मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.