बेळगाव : म्हादई आणि मलप्रभा नदी खोऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांची दोनदिवसीय बैठक २५ ऑक्टोबर रोजी धारवाड येथील सेवालया येथे पार पडली. पाण्याचा न्याय्य वापर, पश्चिम घाट आणि वन्यजीव अभयारण्यांचे संरक्षण तसेच आंतरराज्य जलवाटपाचे वाद संवाद आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सोडवण्याची सामूहिक मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ, अभियंते, डॉक्टर तसेच जलविज्ञान, पर्यावरणशास्त्र, कायदा आणि हवामानशास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ या बैठकीत सहभागी झाले होते.
कर्नाटकच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी सचिव जी. सी. तल्लूर यांनी प्रमुख भाषणात नदीकाठच्या राज्यांनी शिस्तबद्ध जलव्यवस्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली. नरगुंद, बदामी, गदग, रामदुर्ग, खानापूर आणि हुबळी-धारवाड येथील शेतकऱ्यांनी नविलुतीर्थ धरणाच्या लाभक्षेत्रातील आग्नेय भागात निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्न उपस्थित केला.
खानापूरमधील शेतकऱ्यांनी हत्ती, गवे, रानडुकरे, माकडे आणि मोरांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित भांडुरा नाला पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पामुळे सुपीक शेतजमीन नष्ट होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
अभिजित प्रभुदेसाई यांनी मुरगाव बंदरातून महामार्ग, जलमार्ग आणि रेल्वे दुहेरीकरणाद्वारे होणाऱ्या कोळसा वाहतुकीबाबत चिंता व्यक्त केली. उत्तर कर्नाटकात ७.२५ कोटी टन पोलाद उत्पादन आणि मलप्रभा खोऱ्यातील पाण्याचा वापर करून जलविद्युत निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकासाचे प्रस्ताव असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अभियंता एरिक पिंटो यांनी म्हादई आणि मलप्रभा या दोन्ही नदी खोऱ्यांमधील परस्परावलंबित्व स्पष्ट केले. दशरथ मोरास्कर, श्रीकांत नार्वेकर, अल्वितो डिसिल्वा आणि मायकेल डायस यांनी मांडवी नदीचे पाणी खाजन शेती, खाड्यांमधील माशांची प्रजननस्थळे तसेच गोडे पाणी आणि अरबी समुद्र यांच्यातील पर्यावरणीय संतुलन टिकवण्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, याची माहिती दिली.
म्हादई बचाव अभियानाच्या निर्मला सावंत यांनी म्हादई आणि भीमगड वन्यजीव अभयारण्यांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला. जंगले, वन्यजीव, पर्जन्यमान आणि नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह टिकवण्यासाठी या अभयारण्यांचे संवर्धन अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅप्टन नितीन धोंड यांनी पाण्याची बचत करणाऱ्या शेतीपद्धती, उद्योगांकडून पाण्याचा शिस्तबद्ध वापर तसेच जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज व्यक्त केली.
या बैठकीला महिमा जे. पटेल, डॉ. प्रकाश भट, शंकर कुंबी, डॉ. गोपाळ धाबाडे, डॉ. शिवाजी कागणीकर, दिलीप कामत, अमृत चरंतीमठ, लिंगराज जगजंपी, अॅड. नीता पोतदार, गीता साहू, महेश पाटील, निर्मला हिरेगौडा आणि कविता यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
गोव्याच्या ४० टक्के लोकसंख्येचे म्हादईवर अवलंबित्व
गोव्यातील प्रतिनिधींनी पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी एकजूट व्यक्त केली. मात्र, वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे नद्या, जंगले, उपजीविकेची साधने आणि स्थानिक संस्कृती धोक्यात येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली. गोव्यात मांडवी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्हादई नदीवर राज्यातील सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहे. याशिवाय शेती, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि वाहतुकीसाठीही ही नदी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.