गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने परत नव्याने प्रभागांची फेररचना जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केली. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना जारी केली होती.
मुरगाव, मडगाव, म्हापसा, कुडचडे-काकोडा, डिचोली, कुंकळ्ळी, केपे, काणकोण, वाळपई, पेडणे आणि सांगे या ११ नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे. या नगरपालिकांवर सध्या प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. कार्यकाळ संपल्यामुळे या ११ नगरपालिकांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही पालिकांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये, तर काहींचा मे महिन्यात संपला आहे. प्रभागांच्या आरक्षणावर हरकती घेऊन त्याविषयी सुनावणी घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा आणि ही प्रक्रिया घाईगडबडीत होऊ नये, यासाठी नगरपालिका निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. कार्यकाळ संपलेल्या पालिकांवर त्यानंतर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यकाळ संपलेल्या नगरपालिकांच्या प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केली होती. या अधिसूचनेला मुरगाव तालुक्यातील सुदीप धारगळकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. फेररचनेची अधिसूचना जारी करताना सरकारसोबत कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, अशी हरकत या याचिकेत घेण्यात आली होती. हा दावा वैध ठरवत उच्च न्यायालयाने प्रभाग फेररचनेची ती अधिसूचना रद्द केली. तसेच निवडणूक घेण्यासाठी नव्याने डेडलाईन (अंतिम मुदत) जारी केली होती. पूर्वीच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाईन होती. आता निवडणुकीची अधिसूचना १९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत जारी करावी लागणार आहे.
तसेच प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जारी करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता निवडणूक आयोगाने सरकारसोबत सल्लामसलत करून २६ ऑक्टोबर रोजी प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना जारी केली आहे.
निवडणुकीची अधिसूचना १९ फेब्रुवारीपर्यंत होणार जारी
उच्च न्यायालयाने नव्याने दिलेल्या तारखांनुसार, आता २६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मागासवर्गीय आयोगाला निवडणूक आयोगाला आवश्यक डेटा द्यावा लागेल. यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आरक्षणाचा मसुदा जाहीर करावा लागेल. आरक्षणावर हरकती नोंदवण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत असेल. १९ जानेवारी २०२७ पर्यंत आरक्षणाची अधिसूचना जारी करावी लागेल, तसेच निवडणुकीची अधिसूचना १९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत जारी करण्याचे निर्देश आहेत.