गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जागेवर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याचा आदेश ७ एप्रिल २०२६ रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेला पुनर्विचार अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. सदर अर्ज कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणारा ठरवत चारही अर्जदारांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सदर दंड एका आठवड्यात गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिले आहेत.
या प्रकरणी राजेंद्र लक्ष्मण परब, संजीव परशुराम पाटील, प्रज्योत गोपाळ वेंगुर्लेकर आणि यशवंत प्रकाश घोणसेकर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी, मुरगाव पोलीस निरीक्षक, मुरगाव नगरपालिका, दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षक आणि संकल्प आमोणकर यांना प्रतिवादी केले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅड. अभिजित गोसावी यांनी अर्जदारांची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिल २०२६ च्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली. स्थानिक शिवप्रेमींनी संबंधित जागा स्वच्छ करून १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आमदार संकल्प आमोणकर यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले होते. तसेच ‘पब्लिक प्रीमायसेस अॅक्ट, १९७१’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नोटीस जारी केल्याशिवाय हे बांधकाम पाडता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, एमपीएचे वकील अॅड. योगेश नाडकर्णी यांनी सदर जागा प्राधिकरणाची अाहे. या संदर्भात अज्ञातांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्यात कोणाचेही नाव स्पष्ट नसताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नोटीसची तरतूद लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न
अर्जदारांनी स्वतः अतिक्रमण केल्याचे किंवा पुतळ्याची जागा त्यांच्या ताब्यात असल्याचे कुठेही सिद्ध केलेले नाही. याशिवाय अज्ञात लोकांच्या नावाखाली न्यायालयाच्या कारवाईत अडथळा आणण्यासाठी आणि पोलिसांच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठीच हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून न्यायालयाचा आदेश रोखण्यासाठी हा दिशाभूल करणारा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने पुनर्विचार अर्ज फेटाळून लावला. याशिवाय अर्जदारांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड ठोठावला. तसेच इतर निर्देश जारी केले.