पणजी : थिवी-पिर्ण येथील खनिज ब्लॉक क्रमांक आठचा लिलाव रद्द करून हा खनिज ब्लॉक रद्दबातल करण्याचा आदेश खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे खाणकामाला विरोध करणाऱ्या पिर्ण गावातील ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या ब्लॉकसाठी यशस्वी बोलीदार ठरलेल्या काई इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भरलेली आगाऊ रक्कम परत करण्यासह तिची बँक हमी मुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाचे संचालक नारायण गाड यांनी हा आदेश जारी केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या खनिज ब्लॉकचा लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
ग्रामस्थांनी उपस्थित केले होते गंभीर प्रश्न
थिवी-पिर्ण खनिज ब्लॉकमधील प्रस्तावित खाणकाम रद्द करावे, तसेच खाणपट्ट्याचा करार करू नये, अशी मागणी पिर्ण येथील ग्रामस्थांनी १६ जानेवारी आणि ९ एप्रिल २०२६ रोजी निवेदनांद्वारे केली होती.
या खाणपट्ट्यातील पाण्याचा स्रोत हा हंगामी नाला नसून बारमाही झरा असल्याचे जलसंपदा खात्याच्या ११ मार्च २०२६ रोजीच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्याचा मुद्दा ग्रामस्थांनी मांडला होता. प्रस्तावित खनिज कचरा टाकण्याची जागा उतारावर असून तिच्या खाली मानवी वस्ती असल्याने पावसाळ्यात दरड कोसळणे, पूरस्थिती निर्माण होणे आणि गाळ साचणे यांसारखे धोके उद्भवू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
याशिवाय, खाणपट्ट्यात स्मशानभूमीचा परिसर असल्याने त्याच्या पावित्र्याला बाधा पोहोचण्याची शक्यता, तसेच निवासी घरे, शेती आणि लागवडीखालील क्षेत्रावर होणारे परिणाम यांकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले होते. भूजलपातळी घटणे, वायू व ध्वनी प्रदूषण, उपजीविकेचे नुकसान आणि पर्यावरणीय असमतोल यांसारख्या समस्याही त्यांनी निवेदनात मांडल्या होत्या.
७२.०५ हेक्टर क्षेत्राचा खनिज ब्लॉक
थिवी आणि पिर्ण या बार्देश तालुक्यातील गावांमध्ये पसरलेल्या ७२.०५४४ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या खनिज ब्लॉकसाठी २५ जानेवारी २०२३ रोजी लिलावाची निविदा काढण्यात आली होती. २७ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या ऑनलाईन लिलावात काई इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडने १००.१२ टक्के अंतिम किंमत देत सर्वाधिक बोली लावली होती. त्यानंतर १२ जुलै २०२३ रोजी कंपनीला हेतुपत्र देण्यात आले.
कंपनीने खाण आराखड्याची मंजुरी, पर्यावरणीय मंजुरी तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक संमती मिळवली होती. राज्य सरकार आणि कंपनी यांच्यात ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी खाण विकास व उत्पादन करारही करण्यात आला होता.
कंपनीने एकूण १ कोटी ६९ लाख १६ हजार ६१४ रुपयांची आगाऊ रक्कम भरली होती. तसेच, तेवढ्याच रकमेची बँक हमीही सादर केली होती. मात्र, ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर या प्रकरणाचा सरकारकडे विचारार्थ संदर्भ पाठवण्यात आला.
१३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाने लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी संबंधित समितीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले. त्यानुसार खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने आता खनिज ब्लॉक क्रमांक आठ रद्दबातल ठरवला आहे. आदेशानुसार, कंपनीला भरलेली रक्कम आणि सुरक्षा अनामत आदेश जारी झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद आहे.