पणजी : राज्यातील उत्पादन क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या वीज संकटावर तोडगा काढण्यासाठी विविध उद्योग संघटनांनी राज्य सरकारला खर्च वाटून घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार, अल्पमुदतीची अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च स्थानिक उद्योग आणि राज्य सरकारने ५० : ५० अशा प्रमाणात वाटून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. मंगळवारी राज्यातील विविध उद्योग संघटना आणि वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
बैठकीत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन, वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि गोवा फार्मा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बैठकीत खर्च भागवण्यासाठी खात्याने सादर केलेल्या दर रचनेतील बदलांच्या (टॅरिफ पुनर्रचना) पर्यायांवर उद्योगांनी चर्चा केली. यानुसार सर्व १,०८२ औद्योगिक ग्राहकांसाठी (११ केव्ही, ३३ केव्ही आणि ११० केव्ही) सौर ऊर्जा उपलब्ध असलेल्या आणि सामान्य वेळेत प्रति युनिट ०.८० रुपये आणि ‘पीक अवर्स’मध्ये प्रति युनिट २ रुपये इतका अतिरिक्त दर देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
याशिवाय १७७ मोठ्या ग्राहकांसाठी (३३ केव्ही आणि ११० केव्ही) त्यांची विजेची मागणी अधिक असल्याने, ‘पीक अवर्स’मध्ये प्रति युनिट अतिरिक्त १.२० रुपये इतका ‘टॉप-अप’ दर निश्चित करणे. ही उपाययोजना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होईल. उद्योगांनी गोवा सरकारला विनंती केली की, निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भारापैकी ५० टक्के भार सरकारने स्वीकारावा. उर्वरित ५० टक्के भार संबंधित औद्योगिक ग्राहकांकडून भरला जाईल. यामुळे स्थानिक उत्पादकांवर विपरीत परिणाम न होता ऊर्जेची टंचाई हाताळण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी निर्माण होईल.
वीजटंचाई संपताच अतिरिक्त शुल्क रद्द करा!
उद्योगांनी विनंती केली आहे की, अतिरिक्त दराची ही व्यवस्था केवळ तात्पुरता उपाय म्हणूनच लागू ठेवावी आणि तिचा सध्याच्या वीजटंचाईशी स्पष्ट संबंध असावा. औद्योगिक संघटनांनी या अतिरिक्त शुल्काचे प्रमाण आणि त्याची आवश्यकता यांचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील वीज उपलब्धता आणि बाजारातील दर पूर्वपदावर येताच हे शुल्क कमी करावे किंवा पूर्णपणे रद्द करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.