येत्या फेब्रुवारी वा मार्चमध्ये निवडणूक होणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. राजकीय पक्षांबरोबर निवडणूक आयोगाकडूनही निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. यामुळे राजकीय घडामोडी व चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणुकीची घोषणा जानेवारीत होणार आहे. गोव्यासह विधानसभेचा कार्यकाळ संपलेल्या इतर राज्यांतही निवडणुका होतील. यामुळे विधानसभा निवडणूक विविध टप्प्यांमध्ये होईल. यामुळे मतदानानंतर निकाल बऱ्याच दिवसांनी जाहीर होईल. जानेवारीमध्ये आचारसंहिता लागू होणार असली तरी त्यापूर्वीच प्रचाराला सुरुवात होणार आहे. भाजपचा विचार करता पक्ष व मुख्यमंत्र्यांनी आतापासूनच प्रचाराला सुरुवात केली आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास, कायदा-सुव्यवस्था व राजकीय स्थैर्य हे मुद्दे निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरतात. सरकार वा पक्षाकडून सामान्यपणे ह्याच मुद्द्यांचा प्रचारात भर असतो. पण गोवा हे छोटे राज्य आहे. इथे प्रत्येक मतदारसंघात स्थिती वेगळी असते. इतर भागांपेक्षा त्या त्या मतदारसंघातील समस्या वेगळ्या असतात. मतदार राज्यातील समस्येपेक्षा आपला परिसर व व्यक्तिगत लाभाचा विचार करतात. यामुळे काही व्यक्ती कोणत्याही पक्षात असल्या तरी त्या वारंवार विजयी होतात. मतदारांची व्यक्तिगत कामे व समस्या सोडविण्यात त्यांचा हातखंडा असतो. यामुळे एकूण राज्याचे राजकारण व इतर प्रश्नांचा त्यांना फटका बसत नाही. राज्याच्या विकासापेक्षा परिसराचा विकास व व्यक्तिगत लाभ त्या त्या भागात निर्णायक ठरतो. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आता माझे घर व नोकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. लोकांची घरे नावावर करणारी माझे घर ही अभिनव योजना आहे. कोमुनिदाद, सरकारी जागा व खासगी जमिनींवर बऱ्याच गोमंतकीयांनी घरे बांधली आहेत. ही घरे नावावर नसल्याने त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना आहे. कालांतराने कोणी न्यायालयात गेले वा न्यायालयाकडून बेकायदा बांधकामांबाबत एखादा आदेश जारी झाला तर त्यांच्या घरांना धोका निर्माण होणे शक्य आहे. यामुळे कोमुनिदाद, सरकारी जमिनीतील अधिकाधिक घरे घरमालकांच्या नावावर करण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले आहे. दुसरे म्हणजे नोकऱ्यांच्या जाहिरातीही मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. जाहिराती देऊन मुलाखती व इतर प्रक्रियेसाठी आता वेळ नसल्याने अप्रेंटिसशिपची भरती मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. माझे घर व नोकऱ्यांच्या बळावर पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची रणनीती आहे. यात पुन्हा सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्यासाठी पूर्वीच्या नेत्यांना सन्मानाने पक्षात घेतले जात आहे.
शुक्रवारी पक्षात प्रवेश केलेल्या प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा उमेदवारीवर डोळा आहे. उमेदवारी न मिळाल्यास पार्सेकर काय करणार? याबाबत त्यांनी निश्चितपणे पक्षाच्या नेत्यांकडे चर्चा केलेली असणार. मांद्रेतील भाजप उमेदवारीबाबत दयानंद सोपटे, प्रा. पार्सेकर, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक व मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये काहीतरी अलिखित शाब्दिक समझोता झालेला असणार. म्हणूनच पार्सेकरांच्या पक्षप्रवेशासाठी सोपटेंनी पायघड्या पसरल्याचे दर्शन कार्यक्रमात झाले. मात्र हा समझोता आताच उघड होणार नाही. उमेदवार यादी जाहीर होतेवेळी तो उघड होईल. तरीही सोपटे वा पार्सेकर यापैकी कोणालाही उमेदवारी दिली तरी एक गट मात्र दुखावणार आहे. मात्र समझोत्यामुळे बंडखोरीचे पाऊल कोणी उचलेल असे वाटत नाही. यामुळे निवडणुकीत मागच्या वेळेसारखा फटका पक्षाला बसू नये, यासाठी उचललेले हे पाऊल आहे. मागच्या वेळी सोपटे व पार्सेकरांच्या भांडणामुळे मांद्रे मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला होता.
इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा राज्यात भाजप हा बलाढ्य पक्ष आहे. समर्पित वृत्तीने कार्य करणारे कार्यकर्ते, मतदारांकडे असलेला कायमचा संपर्क व विकासकामे यामुळे निवडणुकीला सामोरे जाणे पक्षाला सहज शक्य आहे. तसेच प्रचारात राष्ट्रीय नेते प्रचारसभांचा धडाका लावतात. यामुळे निवडणुकीसाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती होते. तरीही प्रत्येक मतदारसंघात इच्छुकांची वाढती संख्या, मगोपबरोबरील जागावाटप व एसटी आरक्षण हे मुद्दे पक्षाला अडचणीत आणणारे आहेत. मांद्रे मतदारसंघात प्रा. पार्सेकर व सोपटे इच्छुक आहेत. शेजारील पेडण्यात प्रवीण आर्लेकर आमदार असताना बाबू आजगावकर बाशिंग बांधून तयार आहेत. आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात विचार करता बाबू आजगावकरांना आवरणे कोणासाठीही कठीण आहे. शिवोलीत दिलायला लोबो आमदार असताना माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांचा उमेदवारीसाठी पूर्वीपासून दावा आहे. साळगावात केदार नाईक यांना दिलीप परुळेकरांचे आव्हान आहे. म्हापशातसुद्धा जोशुआ डिसोझांसह अनेक जण उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. दक्षिणेचा विचार करता सावर्डे मतदारसंघात सभापती गणेश गावकरांसह संकेत आर्सेकरांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविली आहे. फोंड्यात रितेश नाईक यांना अपूर्व दळवींचे आव्हान आहे. कुडचड्यात रोहन गावस देसाई यांच्यामुळे निलेश काब्राल यांच्या उमेदवारीला धोका निर्माण झालेला आहे. एसटी आरक्षणामुळे सुभाष फळदेसाई, अलेक्स सिक्वेरा यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार आहे. यामुळे बंडखोरी रोखण्याचे कठीण आव्हान मुख्यमंत्री व पक्षासमोर आहे. सध्या भाजप आणि मगोपचे सरकार सत्तेवर आहे. प्रियोळ, शिरोडा, फोंडा, मांद्रे, पेडणे, मडकई या जागांवर मगोपने लक्ष केंद्रित केले आहे. यापैकी मडकई सोडली तर इतर जागा सोडण्यास भाजप तयार होणार नाही. यामुळे फोंडा, शिरोडा, प्रियोळ या जागांमुळे मगोप-भाजप युती तुटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी २०१२च्या निवडणुकीत मगोप-भाजप युती झाली होती. यानंतर २०१७ व २०२२ची निवडणूक मगोप व भाजपने स्वतंत्रपणे लढवलेली आहे. दोन्ही वेळा निवडणूक निकालानंतर मात्र मगोप सरकारात सामील झालेला आहे. यावेळीही असे घडल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
गणेश जावडेकर, (लेखक भांंगरभूंंय कोकणी दैनिकाचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत)