अापल्या घरात किती माणसे राहतात, कुटुंबातील सदस्य काय करतात, त्यांचे शिक्षण किती झाले आहे, आपण कोणत्या समाजाचे आहोत, कुठून आलो आहोत, अशी माहिती आपण प्रत्येकाला सहज सांगतो का? साहजिकच नाही. त्यामुळे जनगणनेत असे प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा काहींच्या मनात संकोच किंवा शंका येणे स्वाभाविक आहे. ही माहिती कोणासाठी गोळा केली जाते? तिचा उपयोग कशासाठी होतो? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहते का? या लेखात आपण हे पाहूया.
जनगणनेत दिलेली वैयक्तिक माहिती गोपनीय राहते. जनगणना अधिनियम, १९४८ मधील कलम १५ नुसार जनगणनेच्या नोंदी तपासणीसाठी खुल्या नसतात आणि न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येत नाहीत. प्रत्येक कुटुंबाची उत्तरे गोपनीय राहतात आणि केवळ एकत्रित आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. ही माहिती हाताळणाऱ्या प्रत्येकाने या गोपनीयतेचा आदर राखणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे माहिती देताना निश्चिंत राहावे.
भारतातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली. गेल्या पंधरा वर्षात एक पिढी मोठी झाली, शहरांचा विस्तार झाला आणि शिक्षण व रोजगारासाठी लाखो लोकांनी स्थलांतर केले. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात (एप्रिल २०२६ मधला) मला पर्यवेक्षक (supervisor) म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. माझ्या देखरेखीखालील सात प्रगणकांनी (enumerator) सुमारे २,८०० कुटुंबांची नोंद केली; आता दुसऱ्या टप्प्यातही मी सहभागी होणार आहे. जनगणने दरम्यान प्रगणकांना एकट्याने घरोघरी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीची माहिती नोंदवावी लागते. पण जिथे एकटे जाऊ शकत नाहीत, शक्य तिथे मी स्वतः त्यांच्यासोबत गेलो; इतर वेळी त्यांचे जोडीदार, मुले किंवा मित्र आपुलकीने सोबतीला आले. त्यामुळे हे काम कुटुंब आणि समाजजीवनाशी जोडले गेले आणि सर्वसमावेशक ठरले. अख्ख्या भारतात सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येची गणना करणे किती मोठे काम आहे, याची आपण कल्पना करा.
सामान्यतः जनगणना दोन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यातील घरयादी व गृहगणनेत घरांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, वीज, स्वच्छता, घरातील सुविधा-साधने आणि इंटरनेटसारख्या संपर्कसुविधांची माहिती घेण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेत प्रत्येक व्यक्तीविषयी माहिती संकलित केली जाते; यंदा प्रश्नांची संख्या २०११ मधील २९ वरून ४० झाली आहे.
या प्रश्नांमध्ये नाव, वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, धर्म, राष्ट्रीयत्व, आई-वडिलांची माहिती, दिव्यांगत्व आणि जात यांचा समावेश आहे. मातृभाषा, इतर भाषा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि शैक्षणिक पात्रता, तसेच रोजगार, व्यवसाय, कामाचे ठिकाण, स्थलांतर आणि त्याची कारणे यांबाबतही विचारणा होईल. लागू असेल तेथे मुलांच्या जन्माची माहिती घेतली जाईल. कोविड लसीकरण आणि बँक खात्यांविषयीही प्रश्न आहेत. आधार, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट आणि वाहनचालक परवाना यांचा तपशील देणे ऐच्छिक आहे; ते आहेत की नाहीत, एवढे सांगणे पुरेसे आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नियमित जनगणनेत सर्व समाजघटकांची जातनिहाय नोंद केली जाणार असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची नोंदही त्यात आहे.
एवढी माहिती कशासाठी, असा प्रश्न पडू शकतो. शाळा, रुग्णालये, रस्ते, वाहतूक, पाणीपुरवठा, घरे आणि स्वच्छता सुविधांच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची अचूक माहिती आवश्यक असते. शिक्षण आणि रोजगाराच्या आकडेवारीतून मनुष्यबळाचे चित्र दिसते, स्थलांतराच्या आकडेवारीतून शहरांवरील वाढता ताण कळतो, तर दिव्यांगत्व आणि जातीच्या माहितीतून विविध समाजघटकांच्या गरजा समजण्यास मदत होते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारताचे महानिबंधक व जनगणना आयुक्त यांचे कार्यालय ही प्रक्रिया राबवते. केंद्र व राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वित्त आयोग, नीती आयोग, विद्यापीठे आणि संशोधक या आकडेवारीचा वापर करतात. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांची व्याप्ती ठरवताना २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येचा आधार घेण्यात आला. संविधानानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेशी जोडलेली आहे.
भारतात जनगणनेची सुरुवात १८७२ मध्ये झाली; संपूर्ण देशात एकाच वेळी झालेली पहिली दशवार्षिक जनगणना १८८१ मध्ये झाली. २०२७ ची जनगणना ही मालिकेतील सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे. ही भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असून मोबाईल अॅपद्वारे माहिती संकलनासोबत नागरिकांना ऑनलाइन स्व-गणनेची सुविधाही देण्यात आली आहे. स्व-गणना पूर्ण केल्यावर मिळणारा ओळख क्रमांक प्रगणक प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान तपासतील.
गोव्यात ऑनलाइन स्व-गणना १६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान होईल. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७ या काळात प्रगणक घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील, तर ५ ते ९ जानेवारी हा फेरतपासणीचा टप्पा असेल. देशाच्या बहुतांश भागात ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होणार असल्याने गोव्यात ती आधी सुरू होत आहे.
पहिल्या टप्प्यात काही प्रशासकीय अडचणी आल्या. वेगवेगळ्या स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी त्या समजून घेऊन मदतीचा हात दिला; काहींनी अपेक्षेपेक्षा अधिक पुढाकार घेतला. वरिष्ठ अधिकारी असोत किंवा क्षेत्रीय कर्मचारी, सारेच सरकारी सेवक म्हणून एकाच जबाबदारीचे वाटेकरी आहेत. एवढ्या मोठ्या उपक्रमासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात माझ्या देखरेखीखालील घरांमध्ये काही मोजक्या नागरिकांनी वैयक्तिक माहिती देण्याबाबत संकोच व्यक्त केला. त्यामुळे त्यांच्या शंका समजून घेऊन मी माहितीचा उद्देश संयमाने स्पष्ट केला. बहुतांश नागरिकांनी चांगले सहकार्य केले आणि अडचणीचे प्रसंग क्वचितच आले. प्रगणकांना मिळालेल्या सौजन्यपूर्ण वागणुकीबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे.
दुसरा टप्पा सुरू होताना नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे: आपल्या घरी येणाऱ्या प्रगणकांचे स्वागत करा, काही शंका असल्यास अवश्य विचारा आणि अचूक माहिती द्या. हे कर्मचारी बहुतांश शिक्षक आणि स्थानिक सरकारी सेवक असून राजकीय संलग्नतेविना राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत आहेत. तेही आपल्यासारखेच या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही कुटुंबे व जबाबदाऱ्या आहेत. संयम आणि सौजन्य त्यांचे कठीण काम सोपे करेल.
प्रत्येक घराचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. गावाची, शहराची, जिल्ह्याची आणि राज्याची लोकसंख्या अचूक समजली, तर कोणते भाग सुविधांपासून वंचित आहेत आणि लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर सुविधा पुरेशा आहेत का, हे कळू शकेल.
पहिल्या टप्प्यात काम करण्याची आणि दुसऱ्या टप्प्यातही सहभागी होण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी बहुमान आहे. प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि नागरिक, सर्वांच्या सहभागातून ही जनगणना यशस्वी करूया. आपण देत असलेली माहिती आपल्या समाजाचे चित्र रेखाटेल आणि त्या चित्राच्या आधारे आखलेल्या वास्तव गरजांवर आधारित योजना सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवतील, अशी अपेक्षा आहे.
(टीप: लेखक भूगर्भशास्त्राचे अभ्यासक असून धेंपे (स्वायत्त) महाविद्यालय मिरामार, पणजी-गोवा या ठिकाणी भूगर्भशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
डॉ. राघव गाडगीळ