गोव्याची आगामी २०२७ ची विधानसभा निवडणूक अद्याप काही महिने दूर असली, तरी राजकीय पक्षांमधील हालचालींना आतापासूनच वेग येऊ लागला आहे. सत्ताधारी भाजपमध्ये नव्या आणि जुन्या नेतृत्वातील स्थानासाठीची स्पर्धा, काँग्रेसमध्ये नव्या चेहऱ्यांची उमेदवारीसाठीची उत्सुकता, भाजप-मगो युतीबाबतची अनिश्चितता, तर दुसरीकडे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी यांच्यात जागावाटपावरून निर्माण होऊ शकणारे मतभेद, अशा अनेक घडामोडींनी गोव्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.
या सगळ्या घडामोडींकडे केवळ पक्षीय डावपेच म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण प्रत्येक पक्षापुढे दोन प्रश्न आहेत. पहिला म्हणजे सत्ता मिळविण्यासाठी किती जागा लढवायच्या आणि दुसरा म्हणजे पक्षाची राजकीय ओळख, संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक नेतृत्व यांचा समतोल कसा राखायचा? गोवा हे आकाराने छोटे राज्य असले, तरी येथील मतदारसंघनिहाय राजकारण, स्थानिक नेतृत्व, जातीय-सामाजिक समीकरणे, भाषिक अस्मिता आणि पक्षांतराचा इतिहास यामुळे निवडणुकीची गणिते गुंतागुंतीची बनतात. त्यामुळे यंदाची निवडणूक ही केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील लढत न राहता, विरोधी पक्षांमधील परस्पर विश्वासाचीही कसोटी ठरणार आहे.
भाजपमध्ये जुने जाणार की नवे येणार?
भाजपसमोर सध्या एक वेगळेच आव्हान आहे. पक्षाने गोव्यात सलग अनेक वर्षे सत्ता सांभाळली आहे. या काळात मूळ भाजप कार्यकर्त्यांबरोबरच काँग्रेस, मगो आणि अन्य पक्षांतून अनेक नेते भाजपमध्ये आले. त्यातील काहींना मंत्रिपदे, आमदारकी आणि संघटनेत महत्त्वाची पदेही मिळाली. आता मात्र मूळ कार्यकर्ते आणि पक्षात नंतर दाखल झालेले नेते यांच्यातील राजकीय समतोल राखणे नेतृत्वासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शुक्रवारी भाजपमध्ये केलेला फेरप्रवेश. स्व.मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी भाजपशी पुन्हा जवळीक साधण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते. २०२२ मध्ये उमेदवारी नाकारल्यामुळे पार्सेकर यांनी भाजप सोडला होता, तर उत्पल यांनी पणजीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या घरवापसीमुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी काही नवीन प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मांद्रे मतदारसंघात सध्या मगोचे जीत आरोलकर आमदार आहेत. पार्सेकर यांचीही मांद्रे मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही मांद्रेत भाजप निवडणूक लढवणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भाजप-मगो युती झाली तरी मांद्रेची जागा कोणाकडे राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बार्देश तालुक्यातही भाजपसमोर उमेदवारीचे प्रश्न आहेत. काही मतदारसंघांत विद्यमान आमदारांबरोबरच नवीन इच्छुकांनीही तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यायची की अनुभवी आमदारांवर विश्वास ठेवायचा, हा पक्षापुढील निर्णय असेल. भाजपसाठी खरी कसोटी केवळ विरोधकांना सामोरे जाण्याची नाही, तर पक्षांतर्गत महत्त्वाकांक्षा आणि मित्रपक्षांच्या अपेक्षा यांचा मेळ घालण्याची आहे. भाजप आणि मगो यांची युती पुढील निवडणुकीत कायम राहणार का, हा गोव्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी ४० पैकी १६ जागांवर निवडणूक लढवण्याची तयारी व्यक्त केली आहे. भाजपबरोबर युती करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे; मात्र जागांच्या बाबतीत मगोची मागणी महत्त्वाकांक्षी आहे. शिरोडा मतदारसंघावरही मगोने दावा केला आहे. मगोला स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवायचे आहे. भाजपबरोबर युती केल्यास काही जागांवर तडजोड करावी लागेल, पण स्वतंत्रपणे लढल्यास आपली ताकद सिद्ध करण्याची संधी मिळेल, असे मगोच्या नेतृत्वाला वाटत असू शकते. दुसरीकडे भाजपला मित्रपक्ष म्हणून मगोची गरज आणि स्वतःच्या उमेदवारांची मागणी या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. मांद्रेचा तिढा हे त्याचे उदाहरण आहे. जीत आरोलकर यांना मगोचे विद्यमान आमदार म्हणून पुन्हा संधी द्यायची की भाजपमध्ये परतण्याच्या तयारीत असलेल्या पार्सेकर यांच्यासाठी जागा राखायची, हा प्रश्न केवळ दोन नेत्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. तो युतीतील जागावाटपाच्या विश्वासार्हतेचीही परीक्षा घेईल.
काँग्रेसमध्ये नवे चेहरे, पण जुन्या इच्छुकांचे काय?
काँग्रेसमध्येही उमेदवारीच्या आकांक्षांनी जोर धरला आहे. पक्षाला नव्या चेहऱ्यांची गरज आहे, नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची आवश्यकता आहे; परंतु त्याच वेळी अनेक वर्षे पक्षासाठी काम केलेल्या नेत्यांना डावलून चालणार नाही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी गिरीश चोडणकर यांची पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या प्रश्नावर मतभेद दिसून आले होते. माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या समर्थकांमध्येही नाराजीची चर्चा झाली. आता एल्विस गोम्स आणि अमित पाटकर यांनी आपापल्या मतदारसंघांत स्वतंत्र जनसंपर्क सुरू केल्याचे वृत्त आहे. एल्विस गोम्स कुंकळ्ळीतून तर अमित पाटकर कुडचडेमधून पुन्हा उमेदवारीच्या अपेक्षेने काम करत आहेत. कुंकळ्ळीत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे विद्यमान आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत एल्विस गोम्स यांना उमेदवारी द्यायची की विद्यमान आमदाराला पुन्हा संधी द्यायची, हा काँग्रेसपुढील पेच आहे. याशिवाय पक्षात नव्याने दाखल होणाऱ्या व्यक्तींना उमेदवारी देताना जुन्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचा विचार करावा लागेल. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना तातडीने संधी मिळत असेल, तर वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. काँग्रेसला नव्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे; पण नव्या नेतृत्वाच्या शोधात जुन्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास गमावणेही परवडणारे नाही. विरोधी पक्षांची एकजूट हा भाजपविरोधातील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र एकजूट करण्याची इच्छा आणि प्रत्यक्ष जागावाटपात तडजोड करण्याची तयारी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांच्यात २०२७ च्या निवडणुकीसाठी आघाडीच्या चर्चा सुरू आहेत. ११ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, गोवा फॉरवर्डने सहा मतदारसंघांची मागणी केली आहे. त्यात फातोर्डा, काणकोण, सांगे, मांद्रे, शिवोली आणि साळगाव यांचा समावेश आहे. काँग्रेसकडून या मागणीचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांना आपला पक्ष केवळ काँग्रेसचा छोटा मित्रपक्ष म्हणून राहावा असे वाटणार नाही. पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि स्थानिक प्रभाव टिकवण्यासाठी त्यांना योग्य जागा हव्या आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसला स्वतःच्या इच्छुकांना संधी द्यायची आहे. आरजीपीबरोबरही काँग्रेसची जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. सप्टेंबरमध्ये दोन्ही पक्षांनी तत्त्वतः एकत्र निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले होते. मात्र जागावाटपाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. आरजीपीने सुरुवातीला १६ जागांची मागणी केली होती. त्यानंतर १३ ते १४ जागांपेक्षा कमी जागा स्वीकारणार नसल्याची भूमिका पक्षाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली. काँग्रेसला मात्र गोवा फॉरवर्ड, स्वतःचे विद्यमान आमदार आणि नव्या इच्छुकांचा विचार करावा लागत आहे. यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो. काँग्रेसने स्वतःच्या किती जागा मित्रपक्षांसाठी सोडायच्या? आरजीपीला १३-१४ आणि गोवा फॉरवर्डला सहा जागा दिल्या, तर काँग्रेस स्वतः किती मतदारसंघांत लढणार? त्यात विद्यमान आमदारांच्या जागा आणि नव्या इच्छुकांचे दावे कसे सामावणार? हा केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही. प्रत्येक मतदारसंघात कोणत्या पक्षाचा कार्यकर्ता किती सक्रिय आहे, कोणत्या उमेदवाराची स्थानिक पकड आहे आणि कोणत्या पक्षाला कोणत्या सामाजिक घटकांचा पाठिंबा आहे, याचा विचार करावा लागणार आहे.
आरजीपीची महत्त्वाकांक्षा आणि काँग्रेसची अडचण
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अर्थात आरजीपीने गोव्याच्या राजकारणात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला सुमारे नऊ टक्के मते मिळाली होती आणि एक आमदार निवडून आला होता. त्यामुळे आरजीपीला आपल्या जनाधाराच्या आधारावर अधिक जागांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र आरजीपीची मागणी मान्य करणे काँग्रेससाठी सोपे नाही. कारण काँग्रेसला स्वतःचे अस्तित्व, विद्यमान आमदार आणि नव्याने पक्षात आलेले इच्छुक यांचा विचार करावा लागणार आहे. दुसरीकडे आरजीपीला काँग्रेसच्या चिन्हाखाली किंवा दुय्यम भूमिका स्वीकारून निवडणूक लढवायची नाही. स्वतःची राजकीय ओळख आणि स्वतंत्र मतदारवर्ग टिकवण्याची पक्षाची भूमिका असू शकते. या ठिकाणी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपविरोधी मतांची विभागणी टाळायची असेल, तर प्रत्येक पक्षाने आपल्या जागांच्या मागणीत कितपत तडजोड करायची? केवळ एकत्र येण्याची घोषणा करून चालणार नाही. जागावाटप, उमेदवारांची निवड आणि निवडणुकीनंतरच्या राजकीय भूमिकेबाबतही स्पष्टता असावी लागेल. विरोधकांच्या एकजुटीच्या चर्चेत आम आदमी पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मात्र काँग्रेस आणि आप यांच्यातील राजकीय संघर्ष लक्षात घेता दोन्ही पक्ष एकत्र येतीलच असे नाही. नोव्हेंबरमधील वृत्तानुसार, आपने काँग्रेसबरोबर आघाडीची शक्यता नाकारली आहे. त्यामुळे गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आणि काँग्रेस यांच्यात काही प्रमाणात समझोता झाला, तरी संपूर्ण विरोधी पक्षांची एकजूट होईल असे गृहीत धरता येत नाही. गोव्यातील प्रत्येक विरोधी पक्षाला भाजपला सत्तेतून दूर करण्याची इच्छा असू शकते; पण त्यासाठी स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना किती मुरड घालायची, हा खरा प्रश्न आहे. गोव्यातील ४० विधानसभा मतदारसंघांची राजकीय परिस्थिती सारखी नाही. काही ठिकाणी काँग्रेसचे पारंपरिक अस्तित्व आहे, काही ठिकाणी भाजपची संघटनात्मक ताकद आहे, तर काही मतदारसंघांत आरजीपी, मगो किंवा गोवा फॉरवर्डचे स्थानिक नेतृत्व प्रभावी आहे. त्यामुळे केवळ पक्षाच्या राज्यस्तरीय मतांच्या टक्केवारीवर जागा मागणे पुरेसे ठरणार नाही. मतदारसंघनिहाय मागील निवडणुकांचे निकाल, उमेदवारांची प्रत्यक्ष कामगिरी, स्थानिक प्रश्नांवरील भूमिका आणि संघटनात्मक ताकद यांचे मूल्यमापन करावे लागेल. याचबरोबर २०२२ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे आठ आमदार भाजपमध्ये गेल्याचा अनुभवही विसरता येणार नाही. काँग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न पाहायचे असेल, तर केवळ उमेदवार निवडणे नव्हे, तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना पक्षाशी बांधून ठेवण्याची विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.
जनतेच्या प्रश्नांचे काय?
या सगळ्या राजकीय हालचाली सुरू असताना गोव्यातील जनतेसमोर अनेक प्रश्न आहेत. जमिनीचे भूरूपांतरण आणि शेतीच्या जमिनींचे संरक्षण, वाढते नागरीकरण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास, बेरोजगारी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी, पर्यटन क्षेत्रातील अनियमितता आणि अमली पदार्थांचा प्रश्न, वाहतूक, रस्ते आणि सार्वजनिक सेवांची अवस्था, मराठी राजभाषेचा प्रश्न आणि गोव्याची भाषिक-सांस्कृतिक अस्मिता, सरकारी प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप, या प्रश्नांवर प्रत्येक पक्षाने आपली स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू जागा, उमेदवार, युती आणि सत्तेची समीकरणे हाच दिसतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय गणिते आवश्यक असतात; पण जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यक्रम नसताना केवळ सत्तेची समीकरणे मांडणे पुरेसे ठरणार नाही. विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी पाहता प्रत्येक पक्ष आपापल्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि प्रभावाचा विचार करताना दिसतो. या सर्व घडामोडींतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, विरोधकांची एकजूट ही केवळ भाजपविरोधी घोषणा करून साध्य होणार नाही. त्यासाठी परस्पर विश्वास, जागावाटपातील न्याय्य तडजोड आणि समान किमान कार्यक्रम आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे भाजपलाही मित्रपक्षांच्या अपेक्षा आणि स्वतःच्या पक्षातील उमेदवारीचे दावे यांचा समतोल साधावा लागेल.
