पणजीतील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच कठोर भूमिका घेतली आहे. मांडवी नदीतील कॅसिनोमुळे पणजी शहरात वाढणाऱ्या वाहतूक कोंडीची गंभीर दखल घेत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. कॅसिनोमुळे सामान्य वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागत असून, न्यायालयाने वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय येथील परिसरात नो पार्किंग झोन, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी झेब्रा क्रॉसिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रवासांच्या सोयीसाठी बस अशा विविध उपायोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. पण जे प्रश्न स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर सोडवता येऊ शकतात त्यासाठी प्रत्येक वेळी नागरिकांना न्यायालयातच का जावे लागते? किंवा न्यायालयाला अशा प्रकरणांची स्वेच्छा दखल का घ्यावी लागते? वाहतूक पोलिस, पणजी महापालिका व अन्य सरकारी खात्यांनी या समस्येकडे लक्ष का दिले नाही या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने दयानंद बांदोडकर मार्ग आणि महात्मा गांधी मार्गावर वाढलेल्या वाहतूक समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. मांडवी नदीत उभ्या असलेल्या ऑफशोअर कॅसिनोमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांची वर्दळ असते. अशी वाहने अनेकदा दयानंद बांदोडकर मार्गावर अचानकपणे थांबवण्यात येतात. यामुळे त्यांच्या मागे वाहनांच्या रांगा लागतात. या ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, दुहेरी पार्किंग आणि 'नो पार्किंग' झोनमध्ये वाहने उभी केल्यामुळे मुख्य मार्गांवर ताण पडत आहे.
येथे पादचाऱ्यांसाठी योग्य क्रॉसिंग आणि सुरक्षित मार्गांचा अभाव असल्यामुळे त्यांना जीव धोक्यात घालून रस्ते ओलांडावे लागतात. पार्किंगच्या शोधात फिरणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांमुळे देखील दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. ऐतिहासिक शहराचा भाग असल्यामुळे येथील रस्ते तुलनेने अरुंद आहेत, ज्यामुळे संध्याकाळच्या वेळी गर्दी अधिक होते.
वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित विविध उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कॅसिनो कार्यालयांसमोर २४ तास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असणार आहे आणि हा परिसर 'नो पार्किंग' झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच 'नो पार्किंग'मध्ये उभी केलेली वाहने पणजी महापालिका उचलून नेणार आहे. बांदोडकर मार्गावर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सात ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग उभारले जाणार आहेत. तसेच दिवजा सर्कल ते फेरी बोट जेटीपर्यंतचा रस्ता बॅरिकेट्स लावून बंद करण्यात येणार आहे. येथील सीसीटीव्ही यंत्रणा अपग्रेड करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांचे नंबर प्लेट ट्रॅक केले जातील व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी या परिसरात सिटी बसची सोय असणार आहे. जुन्या सचिवालयमागील जागेत आणि ठरवलेल्या पट्ट्यात बस व इतर व्यवस्था असेल. या सर्व उपायांचा प्रभाव तपासण्यासाठी आणि पुढील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित केली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची योग्य अंमलबजावणी झाली तर या भागातील वाहतूक कोंडी नक्कीच कमी होईल. वाहतुक कोंडीची समस्या केवळ कॅसिनो परिसर अथवा येथील दोन रस्त्यांपुरती मर्यादित नाही. सबंध पणजी शहरात तसेच आजूबाजूच्या निमशहरी भागात ही समस्या निर्माण झाली आहे. शहरातील पर्यटनाची ठिकाणांवर होणारी गर्दी, शहराच्या भौगोलिक मर्यादा, येथील अरुंद रस्ते, वाढलेली वाहन संख्या, बेशिस्त पार्किंग, पोलिसांची कमतरता, सिग्नल नसणे, अनधिकृत बस थांबे, वाहनचालकांच्या चुकीच्या सवयी अशा विविध कारणांमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी कुणाला न्यायालयात जावे लागू नये हीच अपेक्षा आहे.
