अाज देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात तरुण आणि विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, या आंदोलनाला उत्तर म्हणून प्रशासनाकडून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा, आंदोलकांची धरपकड, नाकेबंदी, इंटरनेटबंदी आणि रेल्वे रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
या कारवाईकडे केवळ एक 'राजकीय हिशोब' म्हणून पाहणे सोपे आहे; परंतु यामागे सत्तेचे एक विशिष्ट मानसशास्त्रही दडलेले असते. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना स्वतःचे स्थान धोक्यात आल्याची भीती वाटते, तेव्हा ते संयमाने विचार न करता भीती, नियंत्रण, नकार, आणि दुफळी माजवणे यांसारख्या मानवी मनाच्या प्राथमिक प्रतिक्रियांचा आधार घेतात.
सत्तेची भीती आणि स्वाभाविक प्रतिक्रिया
मानसशास्त्रात याला 'सामाजिक ओळखीला असलेला धोका' (Threat to Social Identity) म्हटले जाते. सत्ताधारी स्वतःवरील किंवा धोरणांवरील टीकेला स्वतःच्या अस्तित्वावर झालेला हल्ला मानतात. याशिवाय, अस्वस्थता आणि अनिश्चितता सत्तेला सहन होत नाही. एखादे मोठे आंदोलन कुठपर्यंत पसरू शकते, याची भीती त्यांना सत्तेवरील नियंत्रण अधिक घट्ट करण्यास भाग पाडते.
अशा वेळी सत्तेकडून साधारणपणे चार प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटतात:
१. नकार: "सर्व काही ठीक आहे, आंदोलकांची दिशाभूल झाली आहे," असे सांगून स्वतःची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला जातो.
२. कठोर नियंत्रण: पोलिसांचा वापर, इंटरनेट सेवा खंडित करणे व वाहतूक रोखणे यांसारख्या मार्गांनी तात्पुरती सुरक्षितता मिळवण्याचा प्रयत्न होतो.
३. लेबल लावणे: आंदोलकांना 'देशद्रोही', 'भाडोत्री' किंवा 'उपद्रवी' ठरवले जाते. यामुळे आंदोलनाचा नैतिक मुद्दा बाजूला सारून त्याला सुरक्षेचा प्रश्न बनवणे सोपे जाते.
४. मौन: आंदोलन आपोआप शांत होईल या आशेने मौन बाळगले जाते. परंतु, नागरिकांसाठी हे मौन म्हणजे त्यांचा अनादर आणि जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार असतो.
मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन
'टेरर मॅनेजमेंट थिअरी'नुसार (Terror Management Theory), जेव्हा माणसाला नियंत्रण सुटल्याची जाणीव होते, तेव्हा तो आपल्या विचारसरणीला आणि सत्तेला अधिक घट्ट पकडून ठेवतो. म्हणूनच दबावाखाली असलेली सरकारे अधिक आक्रमक आणि राष्ट्रवादी बनतात.
दुसरीकडे, 'सायकोलॉजिकल रिअॅक्टन्स'नुसार (Psychological Reactance) नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली की ते अधिक तीव्रतेने विरोध करतात. एखादे बंदी घातलेले आंदोलन अधिक आकर्षक बनू शकते. दबावाच्या स्थितीत संस्था सर्जनशील संवादाऐवजी जुन्या, हुकूमशाही मार्गांचाच अवलंब करतात, याला 'थ्रेट-रिजिडिटी' (Threat-rigidity) म्हणतात.
योग्य मार्ग कोणता?
कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे कर्तव्य असले, तरी जनक्षोभाला शत्रू मानणे चुकीचे आहे. यावर दडपशाही किंवा आत्मसमर्पण हा उपाय असू शकत नाही. सरकारने जनतेची चिंता समजून घेऊन, शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी दिली पाहिजे आणि मतदार यादी प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे.
तसेच, आंदोलकांचीही काही जबाबदारी असते. अहिंसा, मागण्यांमधील स्पष्टता आणि लोकशाही मार्गांवरील निष्ठा यांमुळे आंदोलनाला नैतिक बळ मिळते. केवळ राग लोकांना एकत्र आणू शकतो, पण आशेची शिस्तच लोकशाही चळवळ जिवंत ठेवते.
शेवटी, जनतेचे ऐकणारे सरकार आपली सत्ता गमावत नाही, तर ती कमावते. प्रश्नांना घाबरणारे राज्य काही काळासाठी रस्ते शांत ठेवू शकेल, पण ते संपूर्ण पिढीचा आवाज दाबू शकत नाही.
डॉ. उबाल्डिना नोरोन्हा, (सहयोगी प्राध्यापक, मानसशास्त्र विभाग, सेंट झेविअर्स कॉलेज, म्हापसा)