कोणत्याही कामाच्या ठिकाणचे वातावरण एका रात्रीत बिघडत नाही. वरिष्ठांचे दुर्लक्ष आणि उपद्रवी कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तनाला दिली जाणारी मूकसंमती यामुळे संस्था हळूहळू आतून पोखरली जाते.
याचे भीषण उदाहरण 'फ्लायदुबई'च्या घटनेत पाहायला मिळते. ओमान एअरमध्ये प्रशिक्षण घेत असतानाच अत्यंत टोकाचे विचार मांडल्यामुळे एका ओमानच्या सह-वैमानिकाला निलंबित करण्यात आले होते. ओमान एअरने वेळेत घेतलेला हा निर्णय त्यांच्यासाठी बचावाचा ठरला, परंतु नंतर याच व्यक्तीला फ्लायदुबईसह इतर विमान कंपन्यांनी सेवेत घेतले. पुढे या सह-वैमानिकाने कॉकपिटमध्येच मुख्य वैमानिकावर कुऱ्हाडीने हल्ला करून विमानाचे नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
भारतातही ऑगस्ट २०२५ मध्ये अशीच एक गंभीर घटना घडली. बंगळुरू येथील एका लघु वित्त बँकेच्या वरिष्ठ विक्री प्रमुखाने अधिकृत बैठकीनंतर लगेचच आत्महत्या केली. वरिष्ठांकडून सातत्याने होणारा अपमान, मानसिक छळ आणि कामाच्या अव्यवहार्य उद्दिष्टांचा दबाव यांमुळे हे पाऊल उचलल्याचा आरोप सोशल मीडियावर झाला. मृताने लिहिलेल्या पत्रात छळ करणाऱ्यांच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख असल्याचे म्हटले गेले.
या दोन्ही घटनांमागील संस्थात्मक मानसशास्त्र (Organisational Psychology) एकच आहे. जेव्हा कामाच्या ठिकाणी उपद्रवी वर्तनाचे इशारे आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा असंतोष पसरतो, कार्यक्षमता घटते, चांगली माणसे नोकरी सोडतात आणि प्रसंगी भयंकर आपत्ती ओढवते.
सामान्य कार्यालये, कारखाने, शिक्षण संस्था किंवा रुग्णालये अशा कोणत्याही ठिकाणी उपद्रवी कर्मचाऱ्याचे वर्तन दादागिरी, अपमान, कामात अडथळा किंवा असभ्यतेच्या रूपात समोर येते. अशा व्यक्ती आधीच धोक्याचे इशारे देत असतात. सहकाऱ्यांच्या तक्रारी येऊनही व्यवस्थापन टाळाटाळ करते किंवा वाद मिटवणे लांबणीवर टाकते. हळूहळू हेच गैरवर्तन संस्थेचा अलिखित नियम बनते आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
'iHire' च्या २०२५ मधील अहवालानुसार, ७५% कर्मचाऱ्यांनी आपण विषारी (Toxic) वातावरणात काम केल्याचे मान्य केले असून, निम्म्याहून अधिक लोकांनी या त्रासाला कंटाळून नोकरी सोडली आहे. ६२% कर्मचाऱ्यांच्या मते व्यवस्थापकांनी असभ्य वर्तनाकडे दुर्लक्ष केले, तर तक्रार करणाऱ्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई झाल्याचे २५% लोकांनी पाहिले आहे. विशेष म्हणजे, ५८.९% कर्मचारी मानसिक शांततेसाठी कमी पगाराची नोकरी स्वीकारण्यास तयार आहेत.
उपद्रवी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करणे म्हणजे शांतता राखणे नव्हे, तर त्रासाला अधिकृत मान्यता देणे होय. वाद टाळणाऱ्या किंवा अपुऱ्या प्रशिक्षित व्यवस्थापकाला दुर्लक्ष करणे सोपे वाटू शकते, परंतु त्याचे परिणाम गंभीर असतात. यामुळे चुकीचे काम करणाऱ्याला आपल्या वर्तनाची कोणतीही शिक्षा होत नाही असा संदेश मिळतो, तर अन्याय सहन करणाऱ्यांना दाद मागणे व्यर्थ वाटते.
कामाच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला रोखले नाही, तर त्याचे वर्तन सर्वसामान्य मानले जाते. जेव्हा तक्रारी दाबल्या जातात, तेव्हा कर्मचारी बोलणे बंद करतात. एखादा कर्मचारी जास्तीत जास्त काम करून देत असेल, पण त्याचे वर्तन अत्यंत वाईट असेल आणि तरीही त्याला संरक्षण दिले जात असेल, तर 'उत्पादकतेपुढे क्रूरता क्षम्य आहे' असा चुकीचा संदेश संस्थेत जातो. मानसशास्त्रानुसार हे नेतृत्व आणि न्यायाचे अपयश आहे. या परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता, निद्रानाश आणि शारीरिक आजार वाढतात. बौद्धिक क्षमता कामाऐवजी स्वतःचा बचाव करण्यात खर्च होते. सर्वात आधी गुणवंत आणि प्रामाणिक कर्मचारी संस्था सोडून जातात आणि उपद्रवी व्यक्ती तिथेच राहतात. नवीन येणारे कर्मचारीही याच वातावरणाचा भाग बनतात.
यावर उपाय म्हणून संस्थांनी अशा घटनांकडे वैयक्तिक वाद म्हणून न पाहता, व्यवस्थेचा दोष म्हणून पाहिले पाहिजे. आचारसंहितेमध्ये दादागिरी आणि असभ्य वर्तनाची स्पष्ट व्याख्या व शिक्षेची तरतूद असावी. व्यवस्थापकांना अशा कठीण परिस्थिती हाताळण्याचे आणि संवादाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. तक्रारदाराला संरक्षण मिळणे आणि नेत्यांनी स्वतः आदरयुक्त वर्तनाचा वस्तूपाठ घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. वेळेत आणि निष्पक्षपणे केलेली कारवाईच संस्थेतील विश्वास आणि मानसिक सुरक्षितता टिकवून ठेवू शकते.
- डॉ. उबाल्डिना नोरोन्हा (सहयोगी प्राध्यापक, मानसशास्त्र विभाग, सेंट झेविअर्स कॉलेज, म्हापसा)