दिल्लीत बुधवारी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. याच बैठकीत विरोधकांनी पुढील आंदोलनाची रुपरेषाही निश्चित केली.अर्थात गेले काही दिवस यावरून देशात गदारोळ माजविण्याची योजना काँग्रेससह काही पक्ष आखत आहेत. त्यामुळे नेमकी काय स्थिती आहे, यावर चिंतन होणे आणि वस्तुस्थिती मतदारांसमोर येणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीत आहे आणि निवडणुकीची खरी ताकद मतदाराच्या विश्वासात आहे. त्यामुळे‘व्होट चोरी’हा शब्द केवळ राजकीय घोषणेत वापरण्यापुरता विषय नाही. एखाद्याने मत चोरले, मतदारयादीत फेरफार केला किंवा निवडणूक प्रक्रियेलाच प्रभावित केले, असा आरोप असेल तर तो अत्यंत गंभीर आहे. त्याचवेळी प्रत्येक निवडणुकीतील पराभवाचे स्पष्टीकरण‘मत चोरी’मध्ये शोधणे आणि पुराव्याआधीच निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवणे, हेही तितकेच गंभीर ठरू शकते. म्हणून आजचा खरा प्रश्न ‘व्होट चोरी झाली की नाही?’ एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की, या आरोपामागे ठोस पुरावे किती आहेत, निवडणूक आयोगाने त्यांना कितपत उत्तर दिले आहे आणि या संपूर्ण वादातून मतदाराचा विश्वास कसा टिकवता येईल?
बातमीने दिले प्रोत्साहन
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधकांनी मतदारयादी, मतदारांची नावे वगळणे, दुबार नोंदी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यासंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. ‘व्होट चोरी’हा शब्द या राजकीय मोहिमेचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनला आहे. बुधवारच्या बैठकीपूर्वी काही दिवस काँग्रेसच्या बैठकीत या विषयावर आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र करण्यात आली असून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत. काँग्रेस निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवर अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. मतदारयादीतील मृत, दुबार किंवा स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी दुरुस्त करणे ही निवडणूक प्रक्रियेची आवश्यक बाब असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात आहे. या दोन परस्परविरोधी दाव्यांमध्ये सामान्य मतदार मात्र कुठे उभा आहे? ‘व्होट चोरी’हा शब्द राजकीय भाषणात प्रभावी आहे. परंतु निवडणुकीतील गैरप्रकार सिद्ध करण्यासाठी राजकीय घोषणेपेक्षा मतदारयादीतील विशिष्ट नोंदी, कोणत्या मतदारांची नावे कशी वगळली गेली, कोणत्या मतदान केंद्रावर काय विसंगती आढळली, त्याचा निकालावर काय परिणाम झाला आणि त्याची स्वतंत्र पडताळणी कशी झाली, हे महत्त्वाचे ठरते.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर केलेल्या बातमीमध्ये, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्त यांच्यात अनेक मुद्यांवर, निर्णयांवर मतभेद होत असतात, अशा आशयाचे भाष्य केल्याने सर्वच विरोधी पक्षांना तो मुद्दा ताणून धरण्याचा मोह आवरला नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त एककल्ली आणि हुकूमशाही पद्धतीने वागून सत्ताधारी भाजपला आधारभूत ठरतात असे चित्र निर्माण झाल्यावर व्होट चोरीचा मुद्दा अधिक तापल्याचे पाहायला मिळाले. याच वृत्तपत्राने नंतर केलेल्या खुलाशात आयोगात मतभेद होत असत, पण त्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेतले जात होते असे स्पष्टीकरण दिल्यावर बातमीतली हवाच निघून गेल्याचे दिसून आले. याला काही जण पत्रकारितेतील यूटर्न असेही सोशल मीडियावर म्हणतात.
निवडणुकीचे निकाल वेगळे कसे?
काही का असेना, ‘व्होट चोरी’च्या आरोपावर चर्चा करताना एक राजकीय प्रश्न वारंवार विचारला जातो. जर निवडणूक आयोगाने एखाद्या एका पक्षाला सातत्याने फायदा करून दिला असेल, तर २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या निकालांमध्ये बदल का झाला? हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे. २०१४ मध्ये भाजपने लोकसभेत २८२ जागा मिळवल्या. २०१९ मध्ये हा आकडा ३०३ वर गेला. २०२४ मध्ये भाजपच्या जागा २४० वर आल्या, म्हणजे संख्या घसरली. काँग्रेसच्या बाबतीत २०१४ मध्ये ४४, २०१९ मध्ये ५२ आणि २०२४ मध्ये ९९ जागा झाल्या म्हणजे जागा वाढल्या. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अहवालांमध्ये या निवडणुकांचे निकाल उपलब्ध आहेत. या आकडेवारीतून एवढे मात्र स्पष्ट होते की भारतीय मतदाराने वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. पण त्यावरून ‘म्हणून व्होट चोरी झाली नाही’ किंवा ‘म्हणून व्होट चोरी झाली’असा अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण निवडणुकीचा निकाल हा मतदारांची पसंती, उमेदवार, आघाड्या, स्थानिक प्रश्न, प्रचार, सत्ताविरोधी भावना, सामाजिक समीकरणे आणि इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे २०१४–२०१९–२०२४ चे निकाल हा राजकीय संदर्भ आहे; व्होट चोरीचा पुरावा किंवा खंडन नव्हे. निवडणूक आयोगाकडे मतदारयादी तयार करणे आणि तिची दुरुस्ती करणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. आयोग स्वतःला निवडणूक प्रक्रियेचे प्रशासन करणारी स्वायत्त घटनात्मक संस्था म्हणून वर्णन करतो. मतदारांना नाव तपासणे, नोंद दुरुस्त करणे, अर्जाची स्थिती पाहणे आणि मतदारयादीतील माहिती तपासण्याच्या सुविधाही आयोगाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. म्हणून दोन टोकांची भूमिका टाळणे आवश्यक आहे. आयोगाने केलेले सर्व काही बरोबरच असते असे म्हणणे योग्य नाही. तितकेच आयोगावर आरोप झाले म्हणजे निवडणूक चोरी सिद्ध झाली असेही म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत अशा संस्थांसंबंधी प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे; परंतु संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करताना पुरावे देण्याची जबाबदारीही आहे.
पुनरावलोकन आवश्यकच
या वादातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदार तपासणीची विशेष मोहीम अर्थात एसआयआर. मतदारयादी कालानुरूप बदलते. लोक स्थलांतरित होतात, मृत्यू होतात, नवीन मतदार १८ वर्षांचे होतात, काही नावे दुबार नोंदली जाऊ शकतात. त्यामुळे मतदारयादीचे पुनरावलोकन करणे ही असामान्य गोष्ट नाही. परंतु पुनरावलोकनाची प्रक्रिया करताना पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले गेले तर तो गंभीर प्रश्न आहे. कारण मृत किंवा दुबार मतदाराचे नाव काढणे आणि जिवंत, पात्र मतदाराचे नाव चुकून काढणे या दोन गोष्टी सारख्या नाहीत. याच कारणामुळे प्रक्रिया पारदर्शक, तपासता येण्याजोगी आणि मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देणारी असणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारणे थांबवावे असे म्हणणे लोकशाहीला योग्य ठरणार नाही. उलट, विरोधकांचे कामच सत्ताधारी आणि संस्थांना प्रश्न विचारणे हे आहे. परंतु प्रश्न अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ते विशिष्ट आणि पडताळता येण्याजोगे असावेत. किती नावे वगळली, त्यातील किती मृत किंवा दुबार असल्याचे निश्चित झाले, किती पात्र मतदारांनी नाव वगळल्याची तक्रार केली, किती हरकती दाखल झाल्या, किती हरकती मान्य झाल्या, कोणत्या मतदारसंघात किती नावे वगळली, त्या बदलाचा मतदानावर संभाव्य परिणाम किती अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर ‘व्होट चोरी’हा केवळ राजकीय नारा राहणार नाही; त्याचे परीक्षण तथ्यांच्या आधारे करता येईल. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाची जबाबदारीही मोठी आहे.‘आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत’हे म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या किंवा प्रक्रियात्मकदृष्ट्या योग्य असू शकते. पण लोकशाहीतील घटनात्मक संस्थेने जास्तीत जास्त पारदर्शकता दाखवणे हीदेखील तिची सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
नेरेटीव्ह आणि तथ्य काय?
व्होट चोरी हा राजकीय नेरेटीव्ह म्हणून वापरला जात आहे, हे स्पष्ट आहे. पण एखादी गोष्ट राजकीय नेरेटीव्ह आहे म्हणून ती आपोआप खोटी ठरत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या आरोपाचा राजकीय फायदा एका पक्षाला होत आहे म्हणून तो आरोप आपोआप खरा ठरत नाही. राजकारणात नेरेटीव्ह आणि तथ्य यांच्यात फरक करणे ही माध्यमांची आणि जनतेची जबाबदारी आहे. निवडणूक हरल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने निकालाचा आत्मपरीक्षणाने विचार केला पाहिजे. मतदारांनी आपल्याला नाकारले तर का नाकारले, याचे उत्तर शोधले पाहिजे. त्याच वेळी निवडणूक प्रक्रियेत काही वास्तविक अनियमितता आढळली तर ती दाखवून देणे आणि त्यावर दुरुस्तीची मागणी करणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे. पराभवाचे कारण म्हणून प्रत्येक वेळी ‘चोरी’सांगणे जितके चुकीचे, तितकेच ‘चोरीचा प्रश्नच विचारू नका’म्हणणेही चुकीचे. अखेर या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू राहुल गांधी नाहीत, नरेंद्र मोदी नाहीत, काँग्रेस नाही, भाजप नाही आणि निवडणूक आयोगही एकटाच नाही. केंद्रस्थानी आहे सामान्य मतदाराचा एक मताचा अधिकार. तो मतदार कोणत्याही पक्षाचा असो. त्याचे नाव मतदारयादीत योग्य असले पाहिजे. तो मतदान करू शकला पाहिजे. त्याचे मत गुप्त आणि सुरक्षित राहिले पाहिजे. मतमोजणी निष्पक्ष असली पाहिजे. निकाल स्वीकारण्याइतका विश्वास राजकीय पक्षांना आणि जनतेला वाटला पाहिजे. म्हणून ‘व्होट चोरी’च्या आरोपाची चौकशी करायची असेल तर ती राजकीय घोषणांपेक्षा पुराव्यांच्या आधारे झाली पाहिजे. आयोगावर विश्वास ठेवायचा असेल तर आयोगानेही अधिकाधिक पारदर्शकता दाखवली पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार २०१८-१९ मध्ये गृह खात्यात अतिरिक्त सचिव असताना संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत ते सहभागी झाले किंवा जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयक तयार करताना ते सक्रिय होते हे त्यांच्या विरोधातील रोषाचे कारण होऊ शकत नाही. विरोधी पक्षांना प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांनी विशिष्ट मतदारसंघ, विशिष्ट नावे, विशिष्ट आकडे आणि विशिष्ट पुरावे समोर ठेवले पाहिजेत. सत्ताधाऱ्यांनीही प्रत्येक प्रश्नाला राजकीय षडयंत्र म्हणून झटकून न लावता आवश्यक त्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत. लोकशाहीत मत चोरले जाऊ नये, हा जितका मूलभूत अधिकार आहे; तितकाच ‘मत चोरी झाली’असे म्हणताना त्याचा पुरावाही तितकाच मूलभूत आहे. याच दोन कसोट्यांमध्ये भारतीय लोकशाहीचा विश्वास टिकवण्याचा मार्ग आहे. त्याऐवजी कागदी मतपत्रिका परत आणा किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा मागा या स्वरूपाचे राजकीय डावपेच समर्थनीय नाहीत. एक मात्र खरे की ऑक्टोबर महिन्यात देशात अस्वस्थता निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी होतील अशी चिन्हे दिसत आहेत, त्याचा लाभ त्यांना निवडणुकीत होईल का, हे सांगणे आज अवघड आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात)