काणकोण येथील एका घरात दोन वृद्ध, अविवाहित बहिणींचे मृतदेह आढळले. ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक आहे. त्यांनी आपल्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत स्वतःच्या अंत्यसंस्कारासाठी काही पैसे साठवून ठेवल्याचे लिहिले होते. त्यांचे मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडले, यावरून त्यांचा मृत्यू काही दिवसांपूर्वीच झाला असावा हे स्पष्ट होते.
ही घटना समजून घेत असतानाच, पेडणे येथील दुसरी घटना समोर येते. आपल्या भावाची देखभाल करणाऱ्या दोन वृद्ध बहिणींनी त्याच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठी स्थानिक पालिकेच्या स्मशानभूमीत मृतदेह आणला. अंत्यसंस्कार मोफत होतील अशी त्यांची अपेक्षा होती.
आपल्याजवळील उरलेले थोडेफार पैसे जमा करून त्यांनी भाड्याने गाडी केली आणि त्या संध्याकाळी स्मशानभूमीत पोहोचल्या. परंतु, तिथे कुणीही नव्हते. लाकडे खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, मृतदेह परत घरी नेणे शक्य नव्हते आणि तो दुसरीकडे हलवण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही साधन नव्हते. सर्व पर्याय संपल्यामुळे तो मृतदेह रात्रभर तिथेच ठेवावा लागला.
या दोन्ही घटनांमध्ये गरिबीमुळे मृत्यू एका मोठ्या संकटात बदलला. सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या छायेत जगणाऱ्या वृद्ध महिलांवर हा प्रचंड भार पडला.
भारतात वृद्ध महिलांना आर्थिक आणि मानसिक असुरक्षिततेचा मोठा सामना करावा लागतो. विशेषतः अविवाहित आणि विधवा महिलांना वृद्धापकाळात कमी उत्पन्न, मालमत्तेचा अभाव, खालावलेले आरोग्य आणि कौटुंबिक आधाराची कमतरता यांसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
आयुष्यभर घरकाम आणि इतरांची काळजी घेणाऱ्या या महिलांना वृद्धापकाळात पुरेशी बचत, पेन्शन, आरोग्य विमा किंवा कोणताही खात्रीशीर आधार मिळत नाही. मानसिकदृष्ट्या पाहिल्यास, एकटेपणा आणि एकाकीपणाचा थेट संबंध नैराश्य, भीती आणि आत्महत्येच्या विचारांशी असतो. पुरुषांपेक्षा महिलांचे आयुष्यमान अधिक असल्याने आणि कुटुंबाबाहेर सामाजिक आधार नसल्याने त्यांच्यासाठी हा धोका अधिक वाढतो.
‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, २००७’ कागदावर अस्तित्वात आहे; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि वृद्धांमध्ये याबद्दल पुरेशी जागरूकताही नाही. आपत्कालीन अन्न, वैद्यकीय मदत, वाहतूक आणि अंत्यसंस्कारासाठी मदतीची कोणतीही एक स्पष्ट आणि प्रसिद्ध हेल्पलाइन उपलब्ध नाही. यासाठी पंचायती, रुग्णालये, पोलिस, समाजकल्याण विभाग, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि धार्मिक संस्थांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयाची गरज आहे.
तसेच, भारतातील वृद्धाश्रमांची स्थिती दोन टोकांची आहे. एका बाजूला श्रीमंतांसाठी आलिशान आणि महागडे निवृत्ती गृह (Retirement Communities) आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी किंवा चॅरिटेबल वृद्धाश्रम आहेत, जिथे कर्मचाऱ्यांची आणि निधीची मोठी कमतरता असते. तिथे मिळणाऱ्या निकृष्ट सुविधा, दुर्लक्ष आणि गैरसोयींमुळे वृद्धाश्रमात जाण्यास लोक घाबरतात. त्यामुळे वृद्धाश्रमांसाठी स्वच्छता, वैद्यकीय सेवा आणि सुरक्षेचा किमान दर्जा निश्चित करून त्याचे कडक नियमन करणे गरजेचे आहे.
आपण समाजात साधे आणि छोटे उपक्रम सुरू करू शकतो; जसे की वृद्धांची आठवड्यातून एकदा भेट घेणे, फोनवरून चौकशी करणे, पेन्शन अर्जात मदत करणे किंवा डॉक्टरांकडे जाण्यास मदत करणे. ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एकाकी वृद्धांपर्यंत वैद्यकीय व सामाजिक सेवा पोहोचवता येऊ शकतात. तसेच, वृद्धांच्या कल्याणासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी आपण केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, सन्मानाने जगण्याचा आणि मृत्यूनंतर सन्मानजनक अंत्यसंस्काराचा अधिकार हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही यावर भर दिला आहे. परंतु, जर गरजूंना मदत कुठे मागावी हेच माहीत नसेल, तर या अधिकारांना काहीही अर्थ उरत नाही.
कुठलाही समाज आपल्या वृद्ध आणि दुर्बल घटकांशी कसा वागतो, यावरून त्या समाजाची नैतिकता ठरते. कणकोण आणि पेडणे येथील घटनांनी आपली यंत्रणा कशी अपयशी ठरली आहे हे दाखवून दिले आहे. या घटना आपल्या सामूहिक उदासीनतेचा आणि नैतिक अपयशाचा आरसा आहेत.
मृत्यूनंतरचा सन्मान ही कोणतीही दया किंवा दानधर्म नाही, तर ती एक मूलभूत सामाजिक जबाबदारी आहे. समाजातील या अदृश्य आणि उपेक्षित वृद्धांसाठी आपण सर्वांनी मिळून ठोस पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
डॉ. उबाल्डिना नोरोन्हा (सहयोगी प्राध्यापक, मानसशास्त्र विभाग, सेंट झेविअर्स कॉलेज, म्हापसा)