गोव्याची ओळख आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तसेच पर्यटनासाठी एक शांत आणि सुरक्षित राज्य म्हणून नावलौकिक आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सातत्याने खालावत चालली आहे. गोव्यात सध्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. खासकरून सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याच्या नावाखाली, जमिनी बळकावणे, बोगस गुंतवणूक योजना आणि डिजीटल अरेस्टच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
दोन दिवसापूर्वी सरकारी नोकरी देण्यासंदर्भात एक वेगळीच घटना समोर आली आहे. पणजी येथील उत्पादन शुल्क मुख्यालयात घडलेल्या घटनेने संपूर्ण राज्यभरात खळबळ उडवून दिली होती. एक व्यक्ती स्वतः आयएएस असल्याचे भासवून स्वतःला नवीन आयुक्त सांगत थेट आयुक्तांच्या दालनात घुसला आणि कर्मचाऱ्यांवर हुकूम सोडू लागला. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे पोलिसांना बोलावून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. तपासात धक्कादायक बाब समोर आली की, हा तोतया अधिकारी स्वतःच या घोटाळ्याचा बळी ठरला होता. या प्रकरणी उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून पणजी पोलिसांनी एका संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरु केली. याच दरम्यान संशयिताने सदर व्यक्तीला संबंधित नोकरीसाठी २७ लाख रुपये घेतल्याचे समोर आले. तसेच सदर व्यक्तीच्या बहिणीला सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अकाऊंटंटच्या नोकरीचे बनावट नियुक्तीपत्र देऊन २५ लाखांची फसवणूक केल्याचे समोर आले. तसेच सदर कुटुंबीयांना कोमुनिदादतील जमीन देण्याच्या बहाण्याने ८० लाख रुपये घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी संशयिताने स्वत मालक असल्याचे भासवून विक्री करार केल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान पणजी पोलिसांनी संशयिताविरोधात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून तपास सुरु केला आहे. हा झाला एका कुंटुंबीयाच्या प्रकार. मागील दोन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम खाते, पोलीस दल तसेच इतर सरकारी खात्यात नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळ्याचे प्रकार समोर आले आहे. असे असताना सरकारी नोकरीसाठी पैसे देण्यासाठी अनेक नागरिक तयार असल्यामुळे अश्या भामट्यांना चांगले फावले आहे. काही नागरिकांनी आपल्या निवृती रक्कम, कर्ज काढून, घर किंवा जमीनवर कर्ज काढून किंवा दागिने विकून हे पैसे दिल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकारने गोवा लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर कनिष्ठ पदासाठी गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करून नोकर भरती सुरु केली आहे. असे असताना नागरिक सरकारी नोकरीसाठी पैसे देत असल्याचे समोर येत आहे. यासाठी अनेक रेकेट किंवा एजंट सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. हा झाला नोकरी देण्याच्या नावाखाली फसवणूकीचा प्रकार.
राज्यात जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे 'लँड ग्रॅबिंग' किंवा बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनी बळकावण्याचे मोठे जाळे सक्रिय आहे. अनेकदा अनिवासी भारतीय किंवा वृद्ध व्यक्तींच्या मालकीच्या पडिक किंवा मोकळ्या जमिनींची बोगस कागदपत्रे, खोट्या सह्या आणि डमी मालक उभे करून परस्पर विक्री केल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आले आहे. अश्या घटनाची दखल घेऊन सरकारने विशेष तपास यंत्रणेमार्फत कारवाई सुरु केली आहे.
काही नागरिक जास्त परताव्याच्या आशेने ऑनलाइन ट्रेडिंग, बनावट आयपीओ आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करतात. डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यात सीबीआय, ईडी किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना व्हॉट्सअॅप किंवा व्हिडिओ कॉलवर 'डिजिटल अरेस्ट' केले जाते आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवून बँक खात्यातून पैसे उकळले जातात. याशिवाय परदेशात आकर्षक पगाराची नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली एजंट्समार्फत बेरोजगारांची फसवणूक करण्याचे प्रकारही समोर आले आहे. सोशल मिडियावर आलेल्या जाहिरातची दखल घेऊन त्याची खातरजमा न करता आपली आयुष्यभराची कमाई गमावून बसतात. अश्या प्रकरणात अनेक ज्येष्ठ नागरिक बळी पडले आहे. अशा फसवणुकीत एकाच व्यक्तीला कोटी रुपयांचा चुना लागल्याचे समोर आले आहे.
अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून नागरिकांनी सावध राहण्यासाठी काही प्रतिबंधक उपाय किंवा चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांनी कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी मध्यस्थ किंवा अनधिकृत व्यक्तीला पैसे देऊ नये. नोकरीच्या पत्रांची खात्री संबंधित खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा थेट खात्याच्या कार्यालयात जाऊनच तपासणे आवश्यक आहे. नोकरीसाठी पैसे देणे हा एक गुन्हा आहे याची भान नागरिकांनी ठेवावी. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.
जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित कागदापत्राची सरकारी यंत्रणेकडून भमी अभिलेख कार्यालयातून किंवा निबंधक कार्यालयातून स्वतः जाऊन तपासणी करावी. आपली किंवा पुर्वजांची जमीन खाली किंवा मोकळी असेल तर तिथे कुंपण घाला आणि मालकीचा फलक लावावा. जमिनीशी संदर्भात व्यवहार करताना स्वतंत्र वकीलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूक करताना नागरिकांनी सोशल मीडिया किंवा टेलिग्राम/व्हाट्सअॅप ग्रुप्सवरील अज्ञातांनी सांगितलेल्या योजनांपासून दूर राहावे. पैसे गुंतवण्यापूर्वी ती कंपनी किंवा प्लॅटफॉर्म सेबी (SEBI) किंवा रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) अधिकृत आहे का, याची खात्री करावी. तसेच नागरिकांनी कोणालाही आपली वैयक्तिक माहिती देऊ नये. खासकरून बँक खात्याचे तपशील, पासवर्ड, ओटीपी किंवा आधार तसेच पॅन कार्डची माहिती कोणत्याही फोन करणाऱ्या व्यक्तीसोबत शेअर करणे टाळावे. फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर आपली तक्रार नोंदवावी. तसेच स्थानिक पोलिसांना माहिती द्यावी.
