महामार्ग रूंदीकरण, पुल, कॉरिडोअर, भुयारी मार्ग दुभाजक, गटार व्यवस्था यासारखा विकास हा रस्ता अपघातांना आळा तसेच हे अपघात टाळण्याच्या दृष्टीकोणातून ट्रॅफिक व्यवस्थापनातील महत्वाचे अस्त्र किंवा पाऊल मानले जाते. गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग तसेच एमडीआर रस्त्यांचा मोठ्याप्रमाणात विकास केला जात आहे. मात्र सध्या हा विकास वाहन वाहतुक कोंडीला कारणीभूत ठरत आहे. शिवाय वाहनस्वार आणि पादचार्‍यांसाठी धोक्याचा होत आहे. पणजी शहराला देखील याच वाहन वाहतुक गैरव्यवस्थापन आणि दिशाहीन विकासाचा फटका बसत आहे.
करोडो रूपये पर्वरी कॉरिडोअरचे बांधकाम झाले. हे कॉरिडोअर सुरू होताच २४ तासलांच्या आत दोघा वाहनस्वारांना आपला प्राण गमवावा लागला. तर रस्त्याच्या कडेचे उघडे बांधकामाधिन गटार एका पादचार्‍याच्या मृत्यूस कारण ठरले गेले. कॉरिडोअरवर झालेल्या प्राणघात अपघातामुळे या उड्डाणपुलाचा दरवाजा दुचाकी तसेच पादचार्‍यांना जायबंदी ठरला. तर पर्वरीतील हा स्वप्नपुर्ती प्रकल्प पर्वरी वासीयांसाठीच आळाबंद झाला आहे.
शिवाय पणजी ते म्हापसा वाहन वाहतुक सुधारेतील हा प्रकल्प पांढरा हत्ती बनला आहे. कारण पर्वरीतील राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहन वाहतुकीचा प्रश्न या कॉरिुडोअर नंतरही निकाली लागलेला नाही. बेती मांडवी पुल, साई सर्व्हिस जंक्शन, गौरी पेट्रोल पंप जवळील जंक्शन, जिर्वोत्तम मठ जंक्शन, ओ कोकेरो, कपेल, वडाकडे, कळंगुटमध्ये जुना बाजार- सांगोल्डा जंक्शन, मोंते गिरी भुयारी मार्ग आणि ग्रीन पार्क या जंक्शनवरील ट्रॅकीक सुटावी झालेली नाही. त्यामध्ये जुनाबाजार जवळील पर्वरी बायपास रस्ता जंक्शन हे नवीन वाहतुक कोंडीचे जंक्शन ठरत आहे. या कॉरिडोअरमुळे निर्माण झालेल्या वाहन वाहतुक कोंडीमध्ये आता पर्वरी बरोबरच सांगोल्डा आणि गिरी गाव फरफटला जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ६६ चे (पुर्वीचा १७) रूंदीकरणाचे काम सुरू झाल्यापासून या प्रकल्पामध्ये अनेक दोष आढळून आले. हे दोष जनतेनेच सरकार आणि कंत्राटदाराच्या निदर्शणास आणून दिले हे विशेष. तरीही अशा बर्‍याच चुका दोषांकडे सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्राकडून दुर्लक्ष झाले. परिणामी म्हापशातील पेडे आणि धारगळ मधील दोन खांब जंक्शनवर उड्डाणपुल बांधण्याची पाळी सरकारवर ओढवली गेली.
विकास हा नियोजनबध्द असायला हवा. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग रूंदीकरण तसेच पर्वरी कॉरिडोअरसह या महामार्गावर उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुल आणि भुयारी मार्गांमध्ये विज्ञान आणि तांत्रीक नियोजनाचा उभाव वाहनस्वार आणि नागरिकांना स्पष्ट दिसत आहे. पण प्रशासकीय यंत्रणेला तो दिसत की त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केले जाते, हा गंभीर सवाल आहे. महामार्ग रूंदीकरणाच्या नावाखाली पर्यावरणीय व कृषी क्षेत्राची नासाडी झाली. तसेच पक्षीय राजकारणाप्रमाणे शेजारी धर्मामध्ये जशी भेग पाडली गेली, त्याचपध्दतीने गावा-गावांचे तुकडे या रूंदीकरणामुळे पडले आहेत. तरीही त्यावरील वाहन वाहतुक सुरळीत होऊ शकलेली नाही. हे मान्य करावेच लागेल. वाहन अपघात आणि त्यात जाणार्‍या बळींची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने झालेला हा विकास खराच फलदायी ठरला आहे का, याचा विचार व्हायला हवा आहे. कारण हा सार्वजनिक हिताच प्रश्न आहे.
महामार्ग प्रमाणेच काही एमडीआर रस्त्यांचा विस्तार हात आहे. ज्यामुळे एकाद्या हुकूमशाह प्रमाणे स्थानिकांच्या मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे बुलडोजर फिरवला जात आहे. कायदेशीर मार्गे आणि नियोजनयुक्त सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांना कुणीही विरोध करत नाहीत. मात्र ज्या विकासामुळे लोकांचे भले होण्यापेक्षा त्यांना जर मरण यातना सहन कराव्या लागतात तर हा विकास काय कामाचा.
गोव्यातील लोकांची वाहन खरेदीतील स्पर्धा हे एक वाहन वाहतुक व्यवस्थापनाचे कारण आहे. यासाठीच सरकार रस्त्यांच्या सुधारणेकडे लक्ष देत आहे. पण ही कागदोपत्रावरील सुधारणा प्रत्यक्षात संभव्य ठरेल का, किंवा ती सत्यात उतरली आहे का, याचाही गोव्याच्या भौगोलिकदृष्ट्या सारासार विचार व्हायलाच हवा. वाहन वाहतुक व्यवस्थापन सुटसुटीत बनल्यास विकासाच्या नावे वाहनस्वार आणि स्थानिकांची फसवणूक होणार नाही.
उमेश झर्मेकर, (लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)