पणजी: पीडित महिला आणि संशयित यांच्यात जवळपास दोन वर्षे परस्पर संमतीने संबंध होते. ते दोघे एकत्र राहत होते. संशयिताने पीडितेची आपल्या कुटुंबीयांशी ओळख करून दिली होती, तसेच विवाहासाठी आवश्यक नोंदणी कागदपत्रांची तयारीही केली होती. त्यामुळे फसवणूक केल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे निरीक्षण मेरशी येथील जलदगती न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पीडित महिलेचा यापूर्वी विवाह झाला होता आणि तो विवाह कायदेशीररीत्या संपुष्टात आलेला नव्हता. या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने पर्वरी येथील ३० वर्षीय युवकाला आरोपांतून मुक्त केले. यासंबंधीचा आदेश न्या. डॉ. पूजा कवळेकर यांनी दिला.
फोंडा पोलिसांनी २०२५ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानुसार, या प्रकरणी पीडित महिलेने तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, महिला आणि संशयिताची २०२४ मध्ये ओळख झाली होती. त्यानंतर संशयिताने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर लग्नास नकार दिल्याचा आरोप करण्यात आला. याची दखल घेऊन फोंडा पोलिसांनी संशयिताविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. त्यानंतर पोलिसांनी सदर तपास पणजी महिला पोलीस स्थानकाकडे वर्ग केला.
महिलेवर संशयिताने २०२४ मध्ये तिच्या इच्छेविरोधात लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तिने केला होता. महिला आणि संशयित यांच्यात जवळपास दोन वर्षे परस्पर संमतीने संबंध असल्याचे व ते एकत्र राहत असल्याचे समोर आले. संशयिताने पीडितेची आपल्या कुटुंबीयांशी ओळख करून दिली होती आणि विवाहासाठी नोंदणी कागदपत्रांची तयारीही केली होती. महिलेचे यापूर्वीच लग्न झाले होते. तो विवाह कायदेशीररित्या समाप्त झाला नसल्याचे समोर आले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताला आरोपातून मुक्त केले.
कोणतेही वैद्यकीय पुरावे नाहीत!
पोलिसांनी १० जून २०२६ रोजी संशयिताविरोधात जलदगती न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपपत्रातील पुराव्याची तपासणी केली. तसेच या प्रकरणी कोणतेही वैद्यकीय पुरावे सापडले नाहीत.